मुंबई : शहरे, गावांमधील नागरिकांना मुलभूत पायाभूत सोयीसुविधा पुरविणे ही सरकार आणि त्या त्या भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (राज्य सरकार, महापालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती-त्याशिवाय रस्ते, वाहतूक घरे, आरोग्य, शिक्षण पुरविणाऱ्या संस्था) प्राथमिक जबाबदारी आहे. यामध्ये पाणी पुरवठा विद्युत पुरवठा, रस्ते, मलनिःसारण व घनकचरा व्यवस्थापनपासून लोकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींचा त्यात समावेश आहे. या मधील विविध कामे शासकीय कार्यालयाकडील कर्मचार्यांमार्फत केले जातात. या पैकी ज्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांकडे आवश्यक मनुष्यबळ अथवा पुरेसे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, अशा कामांकरिता शासकीय कार्यालयामार्फत आर्थिक तरतूद करून कामाची कार्याव्याप्ती निश्चित करून ठेका पद्धतीने कामकाज केले जाते. या करिता सक्षम म्हणजे, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कामाचा अनुभव असलेल्य व्यक्ती, कंपन्यांना कामे देता येतात. अशा प्रकल्पांसाठी ठेकेदाराची आणि कमीत कमी, स्पर्धात्मक आर्थिक तरतुदीमध्ये काम करण्यास तयार असलेल्यांना कामे देणे आवश्यक आहे.
ही कामे करण्याचे नियोजन करून त्याकरिता त्या-त्या परिसरातील दैनिकांत किंवा संबंधित संस्थेच्या अधिकृत संकेत स्थळावर जाहिरात देऊन इच्छुक ठेकेदारांना आवाहन करण्यात येते. कार्याव्याप्ती ठरवून प्रस्ताव मागविण्याच्या कार्यवाहीला निविदा प्रक्रिया असे म्हणतात. या प्रक्रियेत खासगी, सरकारी कंपन्यांना सहभागी होता येते. या प्रक्रियेत आलेल्या कंपन्यांच्या प्रस्तावांची तांत्रिक आणि आर्थिक विश्लेषण करून ठेकेदाराची नियुक्त करण्याला यंत्रणांकडून प्राधान्य दिले जाते. निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष काम प्रकल्प उभारणीसाठी राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे स्वतंत्र पध्दतीने ‘टेंडरसेल’ची नेमणूक केली जाते. त्यासाठी ज्या विभागाचे काम आहे म्हणजे, ज्या खात्याकडून योजना आखली आणि तिची अंमलबजावणी केली जाणार आहे; तेथील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमधून निविदा अंतिम करण्यात येते. त्यानंतर निविदा अंतिम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बाबींची जबाबदारी असलेल्या स्थायी समितीकडून परवानगी घेण्यात येते. सर्व राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीती बैठकी निविदा कोणाला द्यायची अर्थात त्या कामासाठीचा ठेकेदार निश्चित करण्यात येतो. याच काळात ठेकेदारांच्या पात्रतेबाबत अनेक स्पर्धक ठेकेदार आक्षेप घेता. त्यामुळे निविदेचा वाद वाढून, तो न्यायालयांत गेल्याचीही उदाहरणे आहेत.