जमीन किंवा इतर कुठल्याही मालमत्तेचा व्यवहार करताना त्या व्यवहारावर सरकारकडून कर आकारणी केली जाते. या करालाच मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) म्हटले जाते. निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तेच्या व्यवहारावरावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. व्यवहार करते वेळी मुद्रांक शुल्क भरण्याची पद्धत नेकमी काय असते हे आपण समजून घेऊयात...
विलंब शुल्क
विक्रीकर आणि प्राप्तिकराप्रमाणेच मुद्रांक शुल्क हा देखील एक प्रकारचा कर आहे. हे शुल्क भरण्यास उशीर झाला तर संबंधित सरकारी विभाग विलंब शुल्कही आकारतो आणि तो भरणे बंधनकारक असते. मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर पावती मिळते. ही पावती एक कायदेशीर कागदपत्र असते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क योग्य वेळी भरणे आवश्यक ठरते.
नोंदणी शुल्क केंद्राद्वारे ठरविले जाते व संपूर्णपणे राज्यांद्वारे निश्चित केले जाते. म्हणजे हे शुल्क किती असावे हे राज्य सरकार ठरवते. राज्यघटनेनुसार मुद्रांक शुल्क केंद्रीय यादी अंतर्गत लागू केलेल्या आणि राज्य यादीनुसार लागू केलेल्यांमध्ये विभागले गेले आहे. मुद्रांक अधिनियमान्वये राज्ये मुद्रांक शुल्काचे निर्धारण अशा प्रकारे करतात की दर त्या राज्याच्या विशिष्ट धोरणांचे प्रतिबिंब असतात. भारतातील राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्काचे मूल्य राज्यभरातील मालमत्तेच्या ३ ते १० टक्क्‍यांदरम्यान असते.
मुद्रांक शुल्क कधी भरावे लागते?
मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रे तयार होण्यापूर्वी किंवा ती कागदपत्रे तयार होतील त्या दिवशी किंवा ती तयार झाल्यानंतर कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असते. ही कागदपत्रे तयार होणे म्हणजे त्यावर संबंधितांच्या सह्या होणे.
मुद्रांक शुल्क कसे भरायचे असते?
मुद्रांक शुल्क ई-पेमेंटद्वारे भरण्याची सोय राज्यात आहे. अनोंदणीकृत दस्तासाठी पाच हजारांपर्यंत परवानाधारक स्टॅंप धारकारकडे मुद्रांक मिळते.