नागपूर (Nagpur) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था जगातल्या ‘टॉप-5’वर (Top 5) पोहोचली आहे. येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलर करण्याचे पंतप्रधानांचे उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरू असून प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणुक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांचा अभिसरणाद्वारे अधिकाधिक निधीचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले.
विदर्भात पर्यटन विकासाला अमर्याद संधी आहेत, विदर्भातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नागपूरसह अमरावती विभागातील महत्वाच्या पर्यटन क्षेत्रांची एकत्रित सांगड घालून टुरिझम सर्किट विकसीत करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जिल्हा वार्षिक योजनांमधील निधी खर्चाचे प्रमाण अल्प राहून त्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी वित्त विभागाने निधी वितरीत केल्यानुसार निधी खर्चाचे प्रमाण राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. निधी वेळच्यावेळी खर्च करतानाच विकासकामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करावीत.
केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू आहेत. या योजना निती आयोगाच्या माध्यमातून सनियंत्रित करण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण अभियान, प्रधानमंत्री स्कूल रायझिंग इंडिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ट्रॅव्हल फॉर लाईफ, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आदींचा समावेश आहे. या केंद्राच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे पवार म्हणाले.
आकांक्षित जिल्ह्यांसह तालुक्यांना भरघोस निधी
राज्यातील गडचिरोली, नंदूरबार, वाशीम, धाराशिव या जिल्ह्यांचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांव्यतीरिक्त अमरावती, बीड, चंद्रपूर, हिंगोली, जालना, नांदेड, नाशिक, पालघर, सोलापूर, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील अठरा तालुक्यांचा आकांक्षित तालुक्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या विकासासाठी 25 टक्के निधी राखून ठेवण्यात येतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या निर्देशांकात वाढ करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात यावा. या आकांक्षित जिल्ह्यासह तालुक्यांना भरघोस निधी देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे निधीचा अधिकाधिक वापर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात आलेला निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल कल्याण, कृषी, मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात खर्च करावा, असे त्यांनी सांगितले.
‘डिपीसी’च्या माध्यमातून गत वेळपेक्षा वाढीव निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांनी विविध यंत्राणांकडून आलेल्या मागणीनुसार निधीची मागणी केली आहे. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रावर आधारीत तयार करण्यात आलेल्या सूत्रानुसार निधीचे वितरण करण्यात येईल. तथापि गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा यंदा अधिकचा निधी देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
विकासकामांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको
राज्य सरकार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यांना देत असलेला निधी हा सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून देण्यात येतो. त्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य पध्दतीने झाला पाहिजे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये, प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.