मुंबई (Mumbai) : प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार यांची अर्थपूर्ण अभद्र युती एखाद्या चांगल्या, उपयुक्त योजनेची कशी वाट लावते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची इतिहासात नोंद होणार आहे. महापालिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) महत्त्वाकांक्षी PM आवास योजनेचा (PM Awas Yojana) अक्षरशः बट्ट्याबोळ केला आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरमधील हजारो गरीब व गरजू नागरिक थेट १ हजार कोटींच्या अनुदानाला मुकले आहेत.
या प्रकल्पाची किंमतच सुमारे ४,६२७ कोटींच्या घरात आहे. हे सगळे राज्यात भाजपच्या (BJP) नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना घडले आहे. 'ठग्ज ऑफ औरंगाबाद!' वृत्तमालिकेद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाला 'टेंडरनामा'ने वाचा फोडली आहे.
राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवालातून छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील हा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. महापालिकेने २ वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर शहरात पंतप्रधान आवास शहरी योजना राबविण्याला मान्यता दिली. पण २ वर्षांत योजनेबाबत काहीच झाले नाही ते अवघ्या २ महिन्यांत झाले.
महापालिकेने पंतप्रधान आवास शहरी योजनेअंतर्गत १९ हेक्टर २३ गुंठे जमिनीवर ७,२२४ सदनिकांच्या बांधकामासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी हे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले.
टेंडर १०० कोटींपेक्षा जास्त असल्याने टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी ४५ दिवसांचा असणे आवश्यक होते. तथापि १५ दिवसांच्या कालावधीचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रशासनाची लगीनघाई थक्क करणारी आहे.
हे टेंडर राष्ट्रीय स्तरावरील २ इंग्रजी, २ हिंदी आणि २ मराठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता ठेकेदाराच्या सोईसाठी हे टेंडर मिड डे, द ट्रिब्यून, दै. लोकमत व दै. पुण्यनगरी फक्त या ४ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले. टेंडरसाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा वाढणार नाही याची पूरेपूर खबरदारी घेण्यात आली.
त्यानुसार ११ मार्च २०२२ रोजी "मे. समरथ कन्स्ट्रक्शन्स जेव्ही" यांचे टेंडर सर्वाधिक कमी दराचे असल्याने कंपनीस एलओए-१ देण्यात आला. दरम्यान औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आणखी काही जमिनी महापालिकेस प्राप्त झाल्या.
या भूखंडावर सुद्धा योजना राबविण्यासाठी टेंडरमधील अट क्रमांक १७.५ अन्वये पात्र "समरथ कन्स्ट्रक्शन्स जेव्ही कंपनी"स एलओए-२ बहाल करण्यात आला. दोन्ही एलओएच्या आधारे कंपनीने ३९,७६० सदनिकांसाठी सादर केलेल्या ६ डीपीआरला राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीत (एसएलएसी) १७ मार्च २०२२ रोजी, राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीत (एसएलएसएमसी) २१ मार्च २०२२ रोजी व केंद्रीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीत (सीएसएमसी) ३० मार्च २०२२ रोजी मान्यता मिळाली. एखाद्या प्रकल्पाला मान्यता मिळवण्याच्या बाबतीत प्रशासनाचा हा वायूवेग थक्क करणारा म्हणावा लागेल. यातून शासकीय यंत्रणा आणि ठेकेदार कोणत्या स्तरावर जाऊन काम करीत होते, हे स्पष्टपणे जाणवते.
मूळ टेंडर प्रक्रिया १९.२३ हेक्टर क्षेत्रासाठी असतांना टेंडरमध्ये प्रथम ८६.२५ हेक्टर क्षेत्र व तद्नंतर २२.५ हेक्टर अशा एकूण १०८.७५ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश नियमबाह्यरित्या करण्यात आला. मूळ टेंडरमध्ये अतिरिक्त क्षेत्राचा समावेश करणे हे टेंडरबाबतच्या शासनाच्या प्रचलित नियमांचे तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे, याकडे साफ काणाडोळा करण्यात आला.
योजना राबविण्याबाबत महापालिकेने घेतलेल्या ठरावात पडेगाव १.९० हेक्टर व हर्सूल १.०२ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश नव्हता. तरीही या दोन्ही जागेचा मूळ टेंडरच्या १९.२३ हेक्टरमध्ये समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासकांनी नियम, कायदे बगलेत मारुन कसे निर्णय घेतले हेच यातून अधोरेखित होते.
टेंडरमधील कलम २.१३.२ (amendment of RFP) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या सुधारणा न करता टेंडरचा वाव (स्कोप) वाढविण्यात आला. अशाप्रकारे टेंडरचा वाव वाढविणे नियमबाह्य आहे. यासंदर्भात तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासकाच्या धाडसाचे कौतुक करावे तितके कमीच आहेत.
आरएफपी पद्धतीच्या टेंडरमध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी व शर्ती या प्रस्तावित कामासाठी पुरेशा नव्हत्या. आरएफपी कागदपत्रांमध्ये कामाच्या परिणामांमध्ये बदल किंवा वाढ करण्यासाठी रीतसर पद्धत वापरण्यात आलेली नाही. प्रशासन आणि ठेकेदारांत संगनमत असेल तर टेंडर प्रक्रिया कशी वाकवली जाते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक सूचना, सा.बां.वि. शासन निर्णय/ मार्गदर्शक सूचना, शासन परिपत्रक दि. २४/०१/२०१८ मधील मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे कोणतेही टेंडर मागवित असताना, प्रथमतः कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जातो. त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार केले जाते व त्यात कामाचे स्वरुप तांत्रिक व आर्थिक बाबी यांचा समावेश करून ठेकेदारांना त्यांची तांत्रिक पात्रता व आर्थिक क्षमता याबाबतची कागदपत्रे टेंडरसोबत जोडणे आवश्यक असते.
त्याआधारे टेंडर अंतिम करताना संबंधित काम विहीत कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याची क्षमता तपासली जाते. परंतु, Request for proposal (RFP) पध्दतीने टेंडर काढताना वास्तवदर्शी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व सदनिकांची संख्या निश्चित न करता तसेच प्रकल्प किंमतीच्या आधारे टेंडर न मागविल्याने या सर्व बाबींचे उल्लंघन झाले असल्याचा ठपका महापालिका प्रशासनावर ठेवण्यात आला आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियम व कायद्यांची मोडतोड करून टेंडर प्रक्रिया राबविल्याचे अलीकडच्या काळातील हे मोठे उदाहरण ठरले आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार यांची अर्थपूर्ण युती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त योजनेची कशी वाट लावते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेची नोंद झाली आहे.
