water tanker
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : सर्वांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणि मिळावे याकरिता केंद्र सरकारने मृत योजनांर्तग दिलेल्या सुमारे पावणे दोनशे कोटी रुपयेसुद्धा वेळेत खर्च करता आले नाही. त्यामुळे आता १७० कोटींचा प्रकल्प २५० कोटींवर गेला आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कंत्राटदारानेसुद्धा काम करण्यात नकार दिला आहे. आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त ८० कोटी रुपये कुठून आणायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्यावतीने अमृत पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत महापालिकेने टेंडर काढले होते. वेबकॉस कंपनीची टेंडर स्वीकृत झाली होती. त्यांना कार्यादेशसुद्धा देण्यात आले होते. जलकुंभ उभारण्याकरिता महापालिका जागा उपलब्ध करून द्यायची होती. कंपनीने कामाला सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत ४२ जलकुंभ तर १ दुमजली जलकुंभाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. टेंडर प्रक्रिया राबविल्यानंतर हे काम वेबकॉस या कंपनीला देण्यात आले. जलकुंभासाठी महापालिकेला कंत्राटदाराला ३ महिन्यात जलकुंभासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यायची होती. ज्या ठिकाणी जागा मिळाली तेथे कंपनीने कामे सुरू केली. परंतु, निश्चित कालावधीत महापालिका कंपनीला जागा उपलब्ध करून देत नसल्याने कामे रखडली. अनेक जागांवर नागरिकांचे आक्षेप होते तर अनेक जागांचा वाद हा न्यायालयात पोहचला. या दरम्यान, प्रकल्पाची किंमत वाढली. परिणामी, कंपनीने काम परवडत नसल्याचे सांगितले.
एखाद्या जागेवर वाद निर्माण झाल्यास पर्याची जागा उपलब्ध असतानाही प्रशासनाने ती उपलब्ध करून दिली नाही. महापालिकेच्या प्रशासनाकडून साधा पुढाकारसुद्धा घेतला नाही. वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही त्याचे निराकारण केले नाही. महापालिकेच्या आयुक्तांनी हस्तक्षेपसुद्धा केला नाही. गोदरेज आनंदम् येथील जागा महापालिकेची आहे. असे असताना ती खाजगी असल्याचे प्रशासनानाचे म्हणने आहे. त्यामुळे अधिकारी महापालिकेचे आहेत की व्यावसायिकांचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल गुडधे यांनी यावरून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या संपूर्ण योजनेतच गौडबंगाल असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकल्पात कुठे काय होत आहे, पुढे काय होणार याची निश्चित माहिती कोणीच देत नाही. वेबकॉस कंपनीने जी कामे परवडण्यासारखी होती ती केली आणि अन्य कामे सोडून दिल्याचाही आरोप गुडधे यांचा आहे. प्रशासकीय दिरंगाईतून आता महापालिकेवर हा कोट्यवधीचा भुर्दंड बसणार असल्यामुळे या प्रकरणी चौकशीची मागणी त्यांनी केली. भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी देखील यावेळी प्रशासनावर आगपाखड केली. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी या प्रकणाची जलप्रदाय समितीचे सभापती यांच्या अध्यक्षतेत समितीचे स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेला महापालिकेच्या दिरंगाईचा फटका बसला. जलकुंभासाठी वेळेत जागा न दिल्याने कंत्राटदार कंपनी वेबकॉसने काम करण्यास नकार दिला. वाढीव दर मागत या कंपनीने हात झटकले असून १७० कोटींचा प्रकल्प २५० कोटींवर पोहोचला. या प्रकरणी महापौरांनी जलप्रदाय समिती सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून चौकशीचे आदेश दिला आहे.