मुंबई (Mumbai) : समुद्राच्या पातळीत वाढ होणार असल्याने मुंबईसह जगभरातील किनारी शहरांना धोका आहे. त्यामुळे अनियोजित विकास मुंबईकरांच्या सुरक्षितता आणि कल्याणासाठी हानिकारक ठरू शकतो. मिठागरांच्या जमिनीवर इमारती उभारल्यास भविष्यात मुंबईला धोका निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावी किंवा पर्यायी ठिकाणी करावे, अशी मागणी वॉचडॉग संघटनेचे पदाधिकारी गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार टेंडर प्रक्रिया राबवून अदानी कंपनीची निवड धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केली आहे. धारावीतील प्रत्येक झोपडीधारकांना घर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याप्रमाणे धारावीतील झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम कंपनीने हाती घेतले आहे. धारावी पुनर्विकासात अपात्र ठरणाऱ्या नागरिकांना भाडेतत्वावरील घरे देण्यात येणार आहेत. भाडेतत्वावरील घरे उभारण्यासाठी वडाळा येथील मिठागराची जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुलुंड मधील डम्पिंग ग्राउंडच्या जवळील जमिनीवर धारावीतील नागरिकांना घरे देण्याची योजना होती. या योजनेला मुलुंडकरांनी विरोध दर्शविला आहे. तर राजकीय नेत्यांकडून निवडणुकीत धारावीतील नागरिकांना वडाळा मिठागरांच्या जमिनीवर घरे देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाला वॉचडॉग या संस्थेने विरोध केला आहे.
समुद्र पातळीत वाढ होत असल्याचा सर्वाधिक धोका मुंबई किनारपट्टीला बसणार आहे. २०५० पर्यंत समुद्र पातळीच्या संभाव्य वाढीमुळे सुमारे ९९८ इमारती आणि २४ किलोमीटर लांबीचा रस्ता प्रभावित होणार आहे. तर भरतीच्या वेळी समुद्र पातळी वाढल्याने अंदाजे २ हजार ४९० इमारती आणि १२६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता प्रभावित होण्याचा इशारा आरएमएसआय या संस्थेने काही वर्षांपूर्वी दिला होता. यामुळे हाजी अली दर्गा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, वांद्रे-वरळी सी-लिंक आणि मरीन ड्राईव्हवरील क्वीन्स नेकलेस पाण्याखाली जाणार असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.