Mumbai News मुंबई : विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (Virar Alibaug Multimodal Corridor) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
CM Eknath Shinde बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विरार ते अलिबाग दरम्यान १२८ किलोमीटर लांबीचा मार्ग उभारणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासात विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर मोलाचा ठरणार आहे. मुंबई महानगरातील प्रवेश नियंत्रित असा हा पहिलाच महामार्ग असणार आहे.
या कॉरीडोअरमध्ये आठ इंटरचेंज, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास आणि १२० कल्व्हर्ट असतील. संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून त्यासाठी २१ उड्डाणपूल, पाच टनेल, ४० मोठे आणि ३२ छोटे पूल प्रस्तावित आहेत.
हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसी आणि वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल या महानगरांसह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास त्याचा मोठा लाभ होणार असून येथील प्रवासी आणि अवजड वाहतूक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे. या मार्गामधोमध १३६ किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.
विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविल्याने महामंडळास तो समृद्धी महामार्गासह प्रस्तावित कोकण एक्स्प्रेस-वे सह जेएनपीटीला जोडता येणे सोपे झाले आहे. सध्या समृद्धी महामार्गाची जेएनपीटीला जोडणी नसल्याने एमएसआरडीसीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई-वडोदरा महामार्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर हा समृद्धी आणि कोकण एक्स्प्रेस वे ला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, जेएनपीटी ते मुंबई-गोवा-पुणे यांना जोडणारा एनएच-४ बी या महामार्गांना जोडण्यात येणार आहे.
असा आहे प्रकल्प...
एकूण खर्च - ५५,००० कोटी
भूसंपादनासाठी येणारा खर्च - २२,००० कोटी
प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च - १९,००० कोटी
आस्थापनांवरील खर्च - १४,००० कोटी
