मुंबई (Mumbai) : राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट 'पठाणी शुल्क' आकारण्याचा वादग्रस्त निर्णय सरकारने तात्काळ स्थगित करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, या प्रकरणात अनेक अनियमितता झाल्या आहेत. शुल्क आकारणी करण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांना अधिकार नसताना हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही कृती कायद्याची पायमल्ली करणारी व प्राधिकरणाच्या अधिकाराचा अधिक्षेप करणारी आहे. शुल्कवाढीबाबत कोणाचीही मागणी नसताना असा निर्णय घेणं हे अनाकलनीय व बेकायदेशीर आहे. कौन्सिलिंगच्या आदल्या दिवशी शुल्कवाढीबाबतचे पत्र निर्गमित करण्यामागे विद्यार्थी व पालकांना दाद मागण्याची नैसर्गिक संधीही मिळू नये, हा छुपा हेतू होता, हे आता उघड झाले आहे.
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी घेतलेल्या बेकायदेशीर निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर/पालकांवर १५ लाख रुपयाचा अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्काचा भार पडला असून दुसऱ्या बाजूला संस्थाचालकांना प्रति विद्यार्थी १५ लाख रुपयाचा अतिरिक्त लाभ झाला आहे. संस्थांना होणाऱ्या लाभाची ही एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये एवढी आहे. संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून तीन पट वाढीव शुल्क भरुन घेत असताना अतिरिक्त २ पट वाढीव शुल्कासाठी धनादेश व अॅफिडेव्हिट लिहून घेत आहेत. वाढीव शुल्काचा भार, प्रवेशसाठी घेण्यात येणारे धनादेश व अॅफिडेव्हिट यामुळे विद्यार्थी व पालकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत असून, यामुळे अनेक इच्छुक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना आर्थिक हानी पोहोचवणारा व त्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा हा निर्णय आहे. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या सगळ्याला महायुतीचा भोंगळ कारभार जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
महायुती सरकारने असंविधानिकपणे, कायद्याची पायमल्ली करून आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करुन हा निर्णय घेतला आहे. राज्याने शुल्क निश्चितीसाठी कायदा करुन सांविधानिक दर्जा असलेले प्राधिकरण गठीत केले आहे. प्राधिकरणाने शुल्क निश्चित केल्यानंतर सरकारला या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार नाही. तरी देखील बेकायदा निर्णय घेऊन मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने असंविधानिक व कायद्याविरुध्द केलेल्या कार्यवाहीची तसेच यामध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
वाद आणि वाघमारे निव्वळ योगायोग?
विशेष म्हणजे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाची प्रशासकीय जबाबदारी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे रोहयो खात्याचाही अतिरिक्त कार्यभार आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने 'रोहयो'च्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. विभागामार्फत वर्षाला सुमारे ३ हजार कोटी खर्च होतात. सरासरी १० ते २५ टक्क्यांचे अर्थकारण यामागे आहे. विभागाने यंदा विक्रमी १ हजार कोटी सिंचन विहिरींवर खर्च केले आहेत. यातही मोठ्या अनियमिततेचा अंदाज आहे.
त्याआधी ते सामाजिक न्याय विभागात होते, जाहिरातीच्या प्रकरणात तर राज्य सरकारने त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती. आता वैद्यकीय शिक्षण विभागातही ही वादग्रस्त परंपरा कायम आहे. त्यामुळे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे आणि वादग्रस्त कारभार यांचे समीकरण झाल्याची चर्चा मंत्रालय वर्तुळात आहे.