मुंबई (Mumbai) : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या कार्यकाळात महावितरण कंपनीने राज्यभरात उभारलेल्या पायाभूत प्रकल्पांची चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कंपनीच्या तीन सदस्यांची समिती नेमली असून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नियुक्त समितीमध्ये महावितरणचे वित्त संचालक अध्यक्ष म्हणून तर संचलन विभागाचे संचालक आणि कार्यकारी संचालक सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती राज्य सरकार, महावितरण कंपनी, जिल्हा नियोजन मंडळ, केंद्र सरकार व अन्य स्त्रोतांकडून मिळालेल्या निधीतून झालेल्या कामांची चौकशी करेल. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना पायाभूत वीज प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च झाले होते. या कामात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर नुकताच मुंबै बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे.
वीज यंत्रणा उभारणीचे उद्दिष्ट काय होते, त्याची अंमलबजावणी झाली का, किती खर्च झाला, त्याचा काय फायदा झाला, निविदा प्रक्रिया कशी राबवली, त्याबाबत योग्य दक्षता घेतली का, नियोजनापेक्षा खर्च वाढला का, कंत्राटदार निवडण्याची पद्धत काय होती, प्रकल्प उभारणीमुळे झालेली क्षमता वाढ, न झालेली कामे, त्याची कारणे, प्रकल्पावर केलेला एकूण खर्च, त्यामध्ये वाढ झाली असल्यास त्याची कारणे काय, प्रकल्प उभारणीतून हेतू साध्य झाला का, झाला नसल्यास त्यामुळे महावितरणला किती आर्थिक नुकसान झाले या मुद्यांआधारे ही चौकशी केली जाणार आहे.