मुंबई (Mumbai) : आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi) मंत्र्यांला चौकशा, कारवायांच्या फेऱ्यात अडकविणाऱ्या भाजपलाही (BJP) आता विशेषत: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनाच त्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गावरून (Samruddhi Mahamarg) कोंडीत अडकविण्याची व्यवस्था ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार करीत आहे. या प्रकल्पातील जमीन (Land) खरेदी विक्रीचे व्यवहारांवर फोकस करून 'फॉरेन्सिक ऑडिट' (न्यायवैधक लेखापरीक्षण) (Forensic Audit) करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. शेतकऱ्यांकडून (Farmer) कवडीमोल दरात खरेदी केलेल्या शेतजमिनींच्या मोबदल्यात शासनाकडून कोट्यावधी रुपये उकळल्याचे पुरावे पुढे आले असून, परिणामी समृद्धी या मार्गावरूनही ठाकरे सरकार विरुद्ध फडणवीस असा नवा सामना सुरु होणार आहे.
भाजपने गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीतील नेत्यांना लक्ष्य केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने सुद्धा भाजपच्या काळातील एकेक प्रकरणे बाहेर काढण्याची तयारी सुरु केली आहे. जलयुक्त शिवार पाठोपाठ आता समृद्धी महामार्गावर फोकस केला आहे. विशेष म्हणजे, अगदी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पावर थेट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नियंत्रण होते. फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गातला महाघोटाळा उजेडात आला आहे. महामार्गाच्या भूसंपादनात तब्बल तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यामध्ये मागील सरकारमधील दिग्गज आणि उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची पाळे मुळे खणून काढण्यासाठी भूसंपादनाच्या सर्व व्यवहारांचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' (न्यायवैधक लेखापरीक्षण) करण्यात येणार आहे.
फडणवीस सरकारने मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, अमरावती आणि नागपूर या जिल्ह्यांना जोडणारा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची सुरुवात केली. तसेच या महामार्गाशेजारी काही मेगासिटी उभ्या करण्याचेही प्रस्तावित आहे. मुंबई आणि नागपूर या दोन महत्त्वाच्या शहरांना समृध्दी महामार्गाने जोडल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचा संतुलित व समतोल विकास अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात, प्रकल्पाच्या भूसंपादनात मोठा घोटाळा करुन काही मोजक्या लोकांनी स्वतःची समृद्धी करुन घेतली आहे. समृद्धी महामार्गासाठी तब्बल 9 हजार 364 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. त्यापैकी 8,581 हेक्टर जमीन भूसंपादनातून आणि उर्वरित 833 हेक्टर जमीन ही सरकारी गायरान व वन विभागाच्या मालकीची आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, अहमदनगर आदी विविध जिल्ह्यात भूसंपादन झाले. महामार्गासाठीचे बहुतांश भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
मात्र, घोषणा होण्याआधीच, आवश्यक परवानग्या मिळण्यापूर्वीच महामार्गाच्या आजूबाजूची आणि मेगासिटीजवळ जमीन खरेदीविक्रीचे मोठे व्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी पातळीवरील गोपनीय माहितीचा वापर करुन एकप्रकारे ही संघटीत लुटमारी झाली आहे. प्रकल्पाची घोषणा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दरात खरेदी करण्यात आल्या. यात भाजप सरकारमधील दिग्गज आणि ज्येष्ठ आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांनी महामार्गाशेजारी हजारो हेक्टर शेतजमीन खरेदी केली. नंतर भूसंपादनात याच जमिनीपोटी संबंधितांना शासनाकडून मोठा परतावा मिळाला. काही ठिकाणी एकेका हेक्टरसाठी तब्बल १६ कोटी रुपये दिल्याचे अलीकडेच सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. उलट, यात शेतकऱ्यांची मात्र फसगत झाली. त्यांना जुजबी मोबदल्यावरच समाधान मानावे लागले.
महामार्गाच्या भूसंपादनातला हा महाघोटाळा असल्याचे बोलले जाते. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने सात हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यातील सुमारे ५० टक्के प्रकरणे म्हणजे तब्बल तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा गैरव्यवहारच झाला असल्याचा दावा केला जात आहे. यात गत सरकारमधील दिग्गजांचा समावेश आहे. त्याचे पुरावे आता पुढे येत आहेत. हा एक संघटित महाघोटाळा असून त्याच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी सर्व खरेदीविक्री व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. प्रत्येक भूसंपादनाच्या व्यवहाराची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्येक व्यवहारामागील आर्थिक स्त्रोत तपासले जाणार आहेत. त्यानुसार संबंधितांवर गुन्हे दाखल करुन कारवाई करता येणे शक्य असल्याचे उच्चपदस्थांचे मत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या संबंधित बोक्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
अकाऊंटिंग, तंत्रज्ञान आणि तपासकार्य अशी सर्व प्रकारची कौशल्ये एकत्रितरित्या उपयोगात आणून न्यायालयात सादर करता येईल असा ठोस पुरावा शोधणे वा मिळवणे म्हणजे ‘फॉरेन्सिक ऑडिटिंग’ होय. सनदी लेखापाल जेव्हा हिशेबाच्या पुस्तकांचे परीक्षण करतो, तेव्हा अत्यंत वित्तीय गैरव्यवहार आढळल्यास त्याच्या मुळाशी जाणे ही त्याची जबाबदारी असते, आर्थिक घोटाळे शोधण्यासाठी जे हिशेबाच्या पुस्तकांचे परीक्षण केले जाते, त्याला फोरेन्सिक ऑडिटिंग म्हटले जाते. ‘फॉरेन्सिक अकाऊंटंट’ आकड्यांच्या पुढे जातो व लेखापरीक्षणाच्या कक्षेबाहेरील बाबींचा शोध घेतो. फॉरेन्सिक अकाऊंटिंगमध्ये हिशाबाचे दंडक व धोरणे यांवर कमी भर असतो; परंतु वित्तीय गैरव्यवहारांची कुठलीही शक्यता पडताळून ती उघड करण्यावर संपूर्ण जोर असतो.
