मुंबई (Mumbai) : आदिवासींच्या (Tribal) योजनांमधून निव्वळ नफोखोरी करीत आपल्याच तुंबड्या भरणाऱ्या कंत्राटदारांना (Contractor) आता थेट ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले जाणार आहे. अशा कंत्राटदारांची कुंडली काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानंतर राजकीय दबाव असला तरी कंत्राटदाराचा बचाव होणार नाही, याची चोख व्यवस्था आदिवासी विकास विभागाने (Tribal Development Department) केली आहे. या विभागाच्या योजनांवर बोट दाखविले जात असतानाच जागे झालेल्या आयुक्त हिरालाल सोनावणे (Hiralal Sonawane) यांनी ठेकेदारांवर डोळे वटारले आहेत. या प्रयोगामुळे आदिवासींचा पैसा हडप होणार नसल्याची आशा आहे.
आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून वर्षाला शेकडो कोटी रुपये उपलब्ध होतात. त्यातून या घटकातील विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत योजना राबविण्यात येतात. कोरोनाची (Covid 19) दुसरी लाट ओसरलेली नसताना आणि तिसऱ्या लाटेत मुलांना धोक्याची भीती असूनही जून महिन्यांतच आदिवासी आश्रम शाळांतील ७५ कोटींच्या गाद्या, सतरंज्या, बेड आणि उशा खरेदीचे टेंडर काढले आणि त्याच महिन्यांत मंजूर करण्याच्या हालचाली केल्या होत्या. मात्र, 'टेंडरनामा'ने लक्ष वेधल्यानंतर काम घेऊन दिशाभूल करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची भूमिका राज्य सरकारनेच घेतली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कामे मिळविणाऱ्या केवळ पैसा कमाविणाऱ्या ठेकेदारांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.
आयुक्त सोनावणे म्हणाले, ''आतापर्यंत वस्तुंचा पुरवठा केलेल्या कंत्राटदारांच्या कामाचा अनुभव पाहता यापुढील काळात दर्जा आणि वस्तुची किंमत तपासणारी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. ज्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देश साध्य होईल आणि एक-दोन वर्षांनी वस्तू खरेदी कराव्या लागणार नाहीत. लाभार्थ्यांना चांगले साहित्य मिळेल आणि पैसेही वाया जाणार नाहीत. त्यामुळे ज्यांचे काम चांगले नाही, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल.''