मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या आरोग्य खात्याने रक्तदानासारख्या पवित्र क्षेत्राचाही बाजार मांडल्याचे पुढे आले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारण ८ लाख युनिट रक्त अतिरिक्त ठरते. तरी सुद्धा नव्याने रक्त केंद्र (पेढी) सुरू करण्याचा सपाटाच सुरू असून गेल्या २ वर्षांत तब्बल ५४ एनओसी दिलेल्या आहेत. त्याशिवाय रक्तपेढ्यांना राज्यात अथवा राज्याबाहेर रक्त पुरवठा करायचा झाल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्या एनओसीची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन रक्त केंद्र सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेकडून विविध शर्ती, अटींची पूर्तता करून शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांचा विचार करून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात येते.
दोन वर्षांपर्यंत राज्यात ३७१ रक्त पेढ्या सुरू होत्या. ही संख्या वाढून आता ४०८ वर पोहोचली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा एकापेक्षा अधिक पेढ्या कार्यरत आहेत. गेल्या २ वर्षांत राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेने तब्बल ५४ ट्रस्ट, सेवाभावी संस्थांना एनओसी दिली आहे. त्यापैकी १७ पेढ्यांना परवाने मिळाले आहेत व त्यांनी रक्त संकलन सुरूही केले आहे. तर आणखी ३७ रक्तपेढ्या सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. याव्यतिरिक्त शासकीय व खासगी अशी ३७९ रक्त साठवणूक केंद्रे राज्यात आहेत. राज्यात रक्त संक्रमण क्षेत्राची व्याप्ती खूपच मोठी आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेने तालुका स्तरावर रक्तपेढ्यांना एनओसी न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, रक्त साठवणूक केंद्रात ग्रामीण भागासाठी २,००० युनिट व शहरी भागासाठी ३,००० युनिटहून अधिक रक्ताची मागणी अधिक असेल तर रक्तपेढीस एनओसी देता येईल, अशी लवचिकताही ठेवली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय व अवयव प्रत्यारोपण रुग्णालयांना हे निकष लागू असणार नाहीत. मात्र संबंधित रुग्णालय किमान २०० बेडचे असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण किंवा शहरी भागात एखाद्या ठिकाणी रक्त पुरवठ्याची मागणी जास्त असेल आणि स्थानिक रक्तपेढी पुरवठा करण्यात असमर्थ असल्यास अशा ठिकाणी राज्य रक्तसंक्रमण परिषद जाहिरातीद्वारे सेवाभावी संस्थांकडून अर्ज मागवून रक्तपेढीसाठी एनओसी देईल. या अटी शर्थींवर नव्याने रक्त पेढींना एनओसी देण्याचे धोरण निश्चित केले असताना गेल्या २ वर्षांत आरोग्य खात्याने राज्यात रक्तपेढ्यांचा बाजार मांडला आहे.
रक्तपेढ्यांच्या संख्येचा विचार करता महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक लागतोच शिवाय सर्वाधिक रक्त संकलनही राज्यातच होते. राज्यात वर्षाकाठी सुमारे २० लाख युनिट रक्त संकलन होते. महाराष्ट्राची गरज १२ लाख युनिट इतकी आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र रक्त संकलनात स्वयंपूर्ण आहे. तर वर्षाकाठी ८ लाख युनिट इतके रक्त अतिरिक्त ठरत आहे.
अतिरिक्त रक्त संकलनाबाबतही राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेने धोरण ठरवले आहे. त्यानुसार रक्तपेढ्यांनी त्यांच्याकडील गेल्या ३ महिन्यांतील मागणीचा विचार करून आवश्यक रक्त संकलन करावे जेणेकरून अतिरिक्त रक्ताची समस्या निर्माण होणार नाही. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रक्त हस्तांतरण टाळता येईल, असे निर्देश आहेत.
त्यानंतरही रक्त युनिट अतिरिक्त ठरत असल्यास संबंधित रक्त पेढीने जिल्हा रुग्णालयातील शासकीय रक्त पेढीशी संपर्क साधून निशुल्क तत्वावर रक्त पुरवठा करावा. जिल्हा रुग्णालयाने सुद्धा निशुल्क तत्वावरच हे रक्त पुढे रुग्णांना पुरवावे, असे धोरण आहे.
याव्यतिरिक्त राज्यातील खासगी रक्तपेढ्यांना अथवा राज्याबाहेर आवश्यकतेनुसार रक्त पुरवठा करायचा झाल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्या एनओसीची सक्ती करण्यात आली होती.
दुर्दैवाने, १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने ही अटच रद्द केली आहे. त्यामुळे आता राज्यात किंवा राज्याबाहेर रक्त पुरवठा करण्यासाठी रक्तपेढ्यांना जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्या एनओसीची गरज लागत नाही. त्यामुळे राज्यात अतिरिक्त ठरत असलेले सुमारे ८ लाख युनिट रक्त वेगवेगळ्या मार्गाने बिनबोभाटपणे शेजारील राज्यांमध्ये जाते. एकेका युनिटला १ ते २ हजार रुपयांचा दर मिळतो. यामागे मोठे अर्थकारण आहे. याच अर्थकारणापायी आरोग्य खात्यातील भ्रष्ट प्रवृत्तींनी राज्यात रक्ताचाही बाजार मांडला आहे.
याअनुषंगाने राज्य रक्तकेंद्र संघटनेकडून आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय व्यवसायाचे विस्तारीकरण व वैद्यकीय व्यवसायातून होणारी रक्त व रक्त घटकांची मागणी याचा विचार करता, रक्तकेंद्रांची संख्या गरजेपेक्षा जास्त आहे. परिणामी रक्तकेंद्र चालवण्यासाठी रक्तकेंद्रामध्ये जीवघेणी स्पर्धा वाढत असून रक्त संकलन व वितरण यातील सामाजिक भावना दूर होऊन व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे चित्र पहायला मिळत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
परिणामी व्यवसायिक रक्तदानाला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातच भर म्हणून अजून मोठ्या प्रमाणात नवीन रक्तकेंद्राची मागणी होत आहेत. त्यासाठी राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेकडून एनओसी दिल्या जात आहेत. या एनओसी देताना त्यासंबंधीचे निकष पाळलेत का? कारण नवीन रक्त केंद्राच्या मंजूरीचा गंभीर परिणाम सध्या कार्यान्वित असलेल्या रक्तकेंद्रावर होणार आहे.
दोन रक्तकेंद्रामधील अंतर व अन्य निकष यांचा गांभीर्याने विचार न करता एनओसी वितरीत केल्या जात आहेत का? गरज नसताना एनओसी वितरीत करू नये, अशी मागणी केली आहे.
गेल्यावर्षी ५० व्या गव्हर्निंग बोर्ड बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेल्या एनओसी रद्द ठरवण्यात याव्यात कारण यासाठी याआधी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यात आलेले नाही. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, अशी विनंती संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून नवीन रक्तपेढ्या स्थापन करण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने एनओसी वाटप सुरू आहे. वर्षभरापूर्वी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने नाकारलेल्या ६३ पैकी ७ संस्थांचे प्रस्ताव नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यासाठी परिषदेवर नेमका कोणाचा दबाव आहे अशी विचारणा केली जात आहे.
राज्यात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. तत्पूर्वीच मोठ्या मलिद्यावर हात मारायच्या उद्देशाने घाईघाईत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेची ५१ वी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीतही असेच नाकारलेले प्रस्ताव नियमबाह्यपणे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येत असल्याचे समजते. २० ते २५ लाख रुपयांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारातून सध्या एकेका रक्तपेढीस एनओसी बहाल केली जाते अशी चर्चा आहे.
राज्य रक्त संक्रमण परिषदेत सहाय्यक संचालकपदाचा कार्यभार असलेले अधिकारी यात मोलाची भूमिका बजावतात अशी चर्चा आहे. संबंधिताकडे गेल्या २ वर्षांपासून अतिरिक्त कार्यभार आहे. नेमक्या याच काळात परिषदेत कुप्रवृत्तींनी धुमाकूळ घातल्याचे दिसते. वरिष्ठांच्या वरदहस्ताशिवाय हे घडणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे आरोग्यमंत्री डॉ तानाजी सावंत यांना अंधारात ठेवून हे घडले असेल हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले की, एनओसी देण्याचा कोणताही निर्णय प्रादेशिक गरजेनुसार घेतला जातो. आम्ही तांत्रिक समितीच्या निर्णयानुसार पुढे जातो. येत्या सोमवारच्या बैठकीत समितीने काय शिफारस केली आहे हे मला माहिती नाही. त्यांचा अहवाल पाहून शिफारशींच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. प्रस्थापित रक्त केंद्र चालकांना नवीन केंद्रे सुरू व्हावीत असे वाटत नसल्यामुळे ही समस्या असू शकते, असेही ते म्हणाले. परंतु तसे होऊ शकत नाही. नवीन केंद्रांनाही संधी देणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त रक्त गोळा केल्याने कोणाचेही नुकसान होणार नाही, असेही म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले.
