मुंबई (Mumbai) : राज्यातील व्हीव्हीआयपींच्या (VVIP) नावाखाली जुहू येथील संचालक विमानचालन कार्यालयात भ्रष्टाचाराने टोक गाठले आहे. हे कार्यालय 'ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अॅन्ड चार्टस् प्रा.लि.' कंपनीला चालवायला दिल्यासारखी गत आहे. विद्यमान टेंडर (Tender) सुद्धा याच कंपनीसाठी 'फ्रेम' करण्यात आले होते.
याआधीच्या सरकारांमध्ये वार्षिक सरासरी १५ ते १८ कोटी रुपये व्हीव्हीआयपींच्या हवाई प्रवासावर खर्च व्हायचे, तो आकडा आता तिप्पट म्हणजेच सुमारे ४५ ते ५० कोटींवर पोहोचला आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत संचालक विमानचालन कार्यालयाचे कामकाज चालते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नाकाखाली वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून सरकारी तिजोरीची अक्षरश: लूटमार सुरू आहे.
राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी भाडे तत्त्वावर हेलिकॉप्टर आणि विमानं घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. त्यासाठी 'साई एव्हीएशन' व 'ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अॅन्ड चार्टस् प्रा.लि.' या दोन कंपन्यांची एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपन्यांना पुढील दोन वर्षांसाठी हे टेंडर देण्यात आले आहे. त्यानंतर १ वर्ष मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने टेंडर प्रसिद्ध केले होते. गेल्या वर्षभरापासून ही प्रक्रिया सुरू होती. मात्र जाणीवपूर्वक काही ना काही कारणे काढून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली जात नव्हती. अनेकदा टेंडर रद्द केल्यानंतर अखेर उपरोक्त एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत शक्ती प्रदत्त समितीच्या ता. २०.०८.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अधिकृत नियुक्तीशिवाय गेले वर्षभर याच एजन्सीज शासनाला विमानं, हेलिकॉप्टर पुरवत आहेत. बाजारदराच्या तुलनेत अव्वाच्या सव्वा दराने हा पुरवठा झालेला आहे. त्याचमुळे सरासरी १५ ते १८ कोटी रुपयांचा खर्च ४५ ते ५० कोटींवर पोहोचला आहे. आधीच्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षात व्हीव्हीआयपींचे हवाई प्रवास वाढले असले तरी दरांमधील तफावत खूप जास्त आहे.
विमान कंपनीने राबविलेली टेंडर प्रक्रिया सुद्धा सदोष आहे. नोएडा स्थित 'ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अॅन्ड चार्टस् प्रा.लि.' कंपनीलाच हे टेंडर मिळावे अशा अटी-शर्थी घालण्यात आल्या. टेंडर मध्ये दोन अटी इतर स्पर्धक कंपन्या येऊ नयेत अशाच आहेत. मागील ५ पैकी ३ वर्षात सरासरी वार्षिक उलाढाल १५ कोटी रुपये असावी आणि महाराष्ट्राबाहेरील राज्यातील अनुभवाची अट याच कंपन्यांसाठी घालण्यात आली. महाराष्ट्रातील व्हीव्हीआयपींना राज्यात हवाई प्रवासासाठी एजन्सीची नियुक्ती करायची आहे मग त्यासाठी परराज्यातील अनुभवाची गरजच काय?
'ॲरो' ही कंपनी गेली काही वर्षे जुहू येथील संचालक विमानचालन कार्यालयास मनुष्यबळ आणि इतर सामुग्रीचा पुरवठा करते. इतकंच काय कंत्राटी पायलटचे वेतन सुद्धा याच कंपनीमार्फत होतात. संचालक कार्यालयात शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येहून अधिक 'ॲरो'चे लोक काम करतात. महाराष्ट्र शासनाच्या स्वमालकीच्या विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या हँडलिंगचे टेंडरही गेले ८ ते १० वर्षे 'ॲरो' कडेच आहे. संचालक विमानचालन कार्यालयावर 'ॲरो'च्या नावाची पाटी लावणे इतकेच काय ते आता शिल्लक आहे.
एल वन आलेली कंपनी 'साई एव्हिएशन'चा किस्सा सुद्धा भन्नाट आहे. नाशिकस्थित भाजप नेत्याशी संबंधित ही कंपनी आहे. नेत्याचा मुलगा कंपनी चालवतो. या कंपनीकडे पुरेसा सलग पूर्वानुभव नाही. राज्याबाहेरील अनुभवाच्या बाबतीतही कंपनीची पाटी कोरी आहे. तरी सुद्धा 'साई एव्हीएशन' व 'ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अॅन्ड चार्टस् प्रा.लि.' या दोन कंपन्यांना हे टेंडर बहाल करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडे १ हेलिकॉप्टर आणि १ विमान स्वमालकीचे आहे. विमान जुने असल्यामुळे त्याचा वापर कमीच होतो. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लातूर येथील अपघातानंतर ९० कोटी रुपयांचे नवे हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात आले आहे. त्याचाही वापर फार कमी केला जातो. व्हीव्हीआयपींच्या नेमक्या दौऱ्यावेळी शासकीय हेलिकॉप्टर नादुरुस्त दाखवले जाते. दुरुस्तीवर होणारा खर्चही भरमसाठ आहे.
पुन्हा शासकीय विमान व हेलिकॉप्टरसाठी लागणारे स्पेअर पार्ट पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकाचे 'ॲरो'शी साटेलोटे आहे. शासकीय विमानाच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या उद्योजक नेत्याच्या मुलाच्या कंपनीकडे आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने याच कंपनीकडे हे काम आहे.
शासकीय हेलिकॉप्टर व विमान नादुरुस्त दाखवून खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांचा सर्रास वापर केला जातो. मुंबईत उपलब्ध नसल्याचे दाखवून दिल्लीवरून हेलिकॉप्टर, विमाने मागवली जातात, त्यापोटी अधिकचे दर देऊन सरकारी तिजोरीची लूट केली जात आहे. राज्यातील व्हीव्हीआयपींच्या नावाखाली महाराष्ट्र लुटायचा कार्यक्रम सुरू आहे.
