मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या रोजगार हमी योजनेची (Rojgarhami Yojana) आज राज्यातच अत्यंत विदारक स्थिती झाली आहे. राज्यात महात्मा गांधी मनरेगा योजनेच्या (MGNAREGA) अंमलबजावणीतील भोंगळ कारभारावर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात योजनेअंतर्गत मनुष्यबळ दिवस तब्बल ४०० टक्क्यांनी वाढले. तसेच एकूण खर्चाच्या ४५ टक्के आर्थिक तरतूद विहीर बांधकामांवर खर्च करण्यात आली. याबाबी आक्षेपार्ह असल्याची नोंद करतानाच महाराष्ट्रात या योजनेत 'धोरणात्मक तसेच पारदर्शकतेचाही अभाव' दिसून येत असल्याचे गंभीर निरीक्षण केंद्राने नोंदवले आहे.
महाराष्ट्राने रोहयोच्या कामांचा प्राधान्यक्रम बदलण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना केंद्राने केली आहे. योजनेअंतर्गत हा सावळा गोंधळ रोहयो खात्याचे मोठे प्रशासकीय अपयश असल्याची चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
मागील साडेचार वर्षे शिंदे गटाचे नेते संदीपान भुमरे या खात्याचे मंत्री होते. भुमरे यांच्या दूरदृष्टी अभावी या उपयुक्त योजनेची अक्षरश: वासलात निघाली आहे. या खात्याचा प्रमुख कसा नसावा याचा वस्तुपाठ भुमरे यांनी घालून दिल्याची चर्चा खात्यात आहे.
केंद्रीय मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून रोहयो विभागाने ज्या जिल्ह्यांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत १५० टक्क्यांहून अधिक मनुष्यबळ दिवसात वाढ झाली आहे, अशा जिल्ह्यांचा सविस्तर अहवाल केंद्राला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामाजिक सुरक्षा ध्यानात ठेऊन रोजगार उपलब्ध करतानाच कृषी आणि कृषीपूरक क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याने योजनेच्या अनुषंगाने कार्यक्षमतेचा पूरेपूर वापर करून योजना पारदर्शीपणे आणि जबाबदारीचे भान ठेवून राबवायला पाहिजे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारचे सहसचिव अमित कटारिया यांनी ११ जून २०२४ रोजी याअनुषंगाने राज्य पातळीवर गांभीर्याने आढावा घेणे आवश्यक असून योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रोहयोचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांना तातडीने लक्ष घालण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गेल्या एप्रिल व मे महिन्याच्या तुलनेत यंदा याच महिन्यात अनुक्रमे १.४४ कोटी (३९२ टक्के) आणि २.५८ कोटी (१७४ टक्के) जास्त मनुष्यबळ दिवस रोजगाराची नोंद राज्यात झाली आहे. यावर्षीच्या मे महिन्याचा विचार करता मागील ४ वर्षात २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ च्या तुलनेत अनुक्रमे १७५ टक्के, १९२ टक्के, ५७ टक्के आणि १७४ टक्के अधिक मनुष्यबळ दिवस रोजगार वाढला आहे.
कोविडकाळात २०२० व २०२१ मध्ये १.४७ कोटी व १.३९ कोटी मनुष्यबळ दिवस रोजगाराची नोंद झाली होती. यावर्षीच्या मे महिन्यात ४.०६ कोटी म्हणजे १७५ टक्के मनुष्यबळ दिवस रोजगारातील वाढ आश्चर्यकारक असल्याची नोंद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने घेतली आहे.
गेल्या एप्रिल व मे महिन्याच्या तुलनेत यंदा वाशीम जिल्ह्यात ८६९ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर ४९१ टक्के, बीड ४८७ टक्के, उस्मानाबाद ४६५ टक्के, सोलापूर ४४५ टक्के, परभणी ३९१ टक्के, धुळे ३७७ टक्के, भंडारा ३७४ टक्के, लातूर ३३८ टक्के, अकोला ३१३ टक्के, वर्धा ३१३ टक्के, नागपूर २८५ टक्के व नांदेड २८१ टक्के इतकी राज्याच्या सरासरीपेक्षाही अधिक मनुष्यबळ दिवस रोजगाराची नोंद झाली आहे.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांवर २८ टक्के खर्च करण्यात आला आहे, ज्यात सर्वाधिक १७ टक्के इतकी कामे रस्त्यांशी संबंधित आहेत. महाराष्ट्रात रोहयोच्या कामांचा प्राधान्यक्रम बदलण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना केंद्राने केली आहे. रोहयोची कामे थेटपणे कृषी आणि कृषीपूरक क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित असावीत हे योजनेमागचे मुख्य तत्त्व आहे.
शेत जमीन, पाणी आणि वृक्ष लागवडीच्या माध्यमातून उत्पादकता वाढविणारी मत्ता निर्माण करण्यासाठी ६० टक्के निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात राज्याला हे प्रमाण राखता आलेले नाही, याबद्दल सुद्धा केंद्राने खंत व्यक्त केली आहे. दुर्दैवाने राज्याने सर्वाधिक खर्च केलेल्या पहिल्या ३० योजनांमध्ये जलसंधारणाच्या एकाही कामाचा समावेश नाही, याकडेही राज्याचे लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या या गंभीर निरीक्षणातून महाराष्ट्रातील योजनेचे अत्यंत विदारक चित्र पुढे आले आहे.
यासंदर्भात रोहयो विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी ८ जुलै २०२४ रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याने दुसऱ्या वर्षाशी केलेल्या तुलनेवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना पाहता सिंचन विहीरी आणि शेततळे हेच पर्याय प्रत्येक शेतीला पाणी देण्यासाठी उपयुक्त ठरत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच मनरेगाचा निधी वेळेवर देण्याची विनंती सुद्धा केंद्राला केली आहे.
