.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai) : राज्यातील महायुती सरकारने 'लाडका बिल्डर', 'लाडका मंत्री' पाठोपाठ 'लाडका आमदार' योजना राबविल्याचे दिसून येते. आमदारांच्या संस्थांसाठी सर्व शासकीय औपचारिकता नियम, कायदे बाजूला ठेवून मुंबई आणि आजूबाजूचे मोक्याचे अब्जावधी रुपये किंमतीचे भूखंड देता यावेत यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाने धोरणच बदलले आहे.
'अभिनव समाज फाऊंडेशन' या संस्थेला नवी मुंबईतील खारघरमध्ये मोक्याचा १ एकर भूखंड देताना नवे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मोठा वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. हा भूखंड सुद्धा विनाटेंडर सिडकोच्या प्रचलित प्रक्रियेला बगल देऊन वाटप करण्यात आला आहे.
धनगर समाजासाठी कार्य करत असलेल्या अभिनव समाज फाऊंडेशनने नवी मुंबई येथील वाशी, खारघर, नेरुळ, उलवे या नोडमध्ये शैक्षणिक व सामाजिक प्रयोजनासाठी भूखंड मिळण्याबाबत १९.०७.२०२३ व २९.२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली होती.
त्यानुसार धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नवी मुंबई मधील खारघर नोड येथील सेक्टर 5 मधील भूखंड क्र.46 बी हा 4000 चौ.मी. भूखंड धनगर समाजास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार भाडेपट्टा अधिमुल्य आकारून जाहिरातीने भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. मात्र याबाबतीत अपवाद करण्यात येऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास भाडेपट्ट्याने थेट वाटप करुन या विभागाने संबंधित समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संस्थेला हा भूखंड योग्य रक्कम आकारून पोट भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित केला जाणार आहे.
नवी मुंबई जमीन विनियोग विनियम (सुधारीत), २००८ मधील प्रकरण-III नियम (4) (iii) मध्ये नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, धार्मिक, क्रिडा इ. प्रयोजनार्थ भूखंडाचे वाटप करण्याबाबत सिडकोचे धोरण आहे. विनियमातील तरतुदीनुसार सिडकोकडून धार्मिक सुविधा करीता आरेखित असलेले भूखंड जाहीरातीद्वारे वाटप करण्याचे प्रचलित धोरण आहे. धार्मिक सुविधा उपक्रमाअंतर्गत सिडकोच्या नियोजन विभागाने आरेखित केलेल्या धार्मिक उपक्रमासाठीचे भूखंड हे वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करून अर्ज मागविणे, प्राप्त अर्जाची पात्रता / अटी व शर्तीनुसार समितीमार्फत तपासणी/पडताळणी करणे, पात्र ठरणाऱ्या संस्थांबाबत भूखंड वाटपासाठी व्यवस्थापनाची मंजुरी प्राप्त करणे, शासनाची वाटप पूर्व मान्यता घेणे, पोलिस विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे, संबंधित संस्थेकडून भाडेपट्ट्याची रक्कम भरुन घेणे व त्यानंतर भूखंडाचे वाटप पत्र व करारपत्र करणे अशा प्रकारे प्रक्रिया पूर्ण करून भूखंड वाटप करण्याची प्रचलित तरतूद आहे.
तसेच शैक्षणिक व सामाजिक प्रयोजनासाठीचे भूखंड राखीव किंमतीच्या आधारे सवलतीच्या दराने वाटप करण्यात येतात. विशेष म्हणजे, सिडकोच्या सामाजिक सेवा विभागाकडून थेट पध्दतीने किंवा अर्जाद्वारे भूखंड वाटप करण्याची तरतूद नाही.
मात्र नवी मुंबई जमीन विनियोग विनियम (सुधारीत), २००८ मधील नियम २५ अन्वये या नियमातील कोणताही नियम शिथील करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. या पळवाटेने मुंबई आणि परिसरातील मोक्याचे अब्जावधी रुपयांचे भूखंड बळकावण्याची स्पर्धाच सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.
आता त्यापुढे जात राज्य सरकारने भूखंड वाटपाच्या धोरणातच बदल केला आहे. विविध समाजाच्या सामाजिक संस्थांकडून त्यांच्या समाजासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड वाटप करण्याची मागणी सिडको महामंडळ नगर विकास विभाग होत असते. नगर विकास विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गोर (बंजारा) समाजासाठी भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता धनगर समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक प्रयोजनासाठी भूखंड वाटप करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
सदर बाब विचारात घेता विविध समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रयोजनासाठी भूखंड वाटप करण्यासाठी धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार संबंधित समाजाने त्यांची मागणी संबंधित मंत्रालयीन विभागाकडे करावी. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने त्यांची मागणी नगर विकास विभागाकडे करावी. नगर विकास विभागाच्या मान्यतेनंतर सिडकोने निश्चित केलेल्या ४००० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेत एक भूखंड विहीत केलेले भाडेपट्टा अधिमूल्य (लिज प्रिमियम) सिडको महामंडळाकडे जमा केल्यानंतर सिडकोकडून तो भूखंड मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात येईल.
त्यानंतर मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून त्यांच्या धोरणानुसार हा भूखंड संबंधित समाजाच्या संस्थेस योग्य रक्कम आकारून पोट भाडेपट्ट्याने हस्तांतरीत करण्यात येईल. ही पध्दत धोरण म्हणून स्वीकारण्यात यावी.
असा वादग्रस्त निर्णयच राज्य सरकारने ११ मार्च २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या संस्थांसाठी मुंबई आणि नजीकच्या परिसरातील मोक्याचे भूखंड मिळण्याचे दरवाजे खुले केले आहेत. याचे दूरगामी परिणाम राज्याला भोगावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
