मुंबई (Mumbai) : वादग्रस्त आपत्कालीन रुग्णवाहिका टेंडर (Ambulance Tender) ठेकेदारांचा हजारो कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यासाठीच काढण्यात आले, तसेच ही टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबविताना सर्व नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत याचा आणखी एक मोठा पुरावा उजेडात आला आहे. आम आदमी पार्टीचे (AAP) राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार (Vijay Kumbhar) यांनी राज्य सरकारची ही लबाडी उघडकीस आणली आहे. (Ambulance Tender News)
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे तब्बल १० हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर अखेर 'सुमित', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' कंपनीला बहाल करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर ठेकेदारांना दिली आहे. राज्य सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप होता.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
सर्वसाधारणपणे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील मान्य झालेल्या विषयांची माहिती त्या बैठकीनंतर सार्वजनिक केली जाते. तसेच माहिती अधिकारातील कलम ४ नुसार निर्णयांची माहिती संकेतस्थळावर सुद्धा ठेवण्यात येते. परंतु अनेकदा अशा बैठकीमध्ये आयत्यावेळचे किंवा तातडीचे म्हणून काही विषय मांडले जातात आणि त्यांना मंजुरी मिळते. वास्तविक पाहता ही माहिती सुद्धा सार्वजनिक करायला हवी. परंतु मागील अनेक वर्षांत आयत्या वेळच्या ठरावाची माहिती सार्वजनिक करण्यात येत नाही असे सांगत ही माहिती लपवली जाते.
सर्वसाधारणपणे आयत्यावेळचे ठराव हे तातडीच्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मांडावयाचे असतात. ठराव मंजूर झाल्यानंतर ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवणे आवश्यक असते. परंतु संकेतस्थळावर ठेवणे दूर ही माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितल्यानंतरही विस्तृत स्वरूपाची माहिती आहे असं सांगून दिली जात नाही. आणि त्या माहितीचं अवलोकन करण्यास मंत्रालयात यावे असे सांगण्यात येते.
कुंभार यांनी मागील पाच वर्षांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी ठराव मांडलेले आणि मंजूर झालेले ठराव याची यादी सरकारकडे मागितली होती. यासंदर्भात त्यांना सरकारकडून आलेल्या पत्रात 'आयत्यावेळी आलेल्या विषयांची अतिरिक्त कार्य सूची तयार केली जाते' असं सांगण्यात आलेलं आहे. पाच वर्षाxत मंत्रिमंडळाच्या २०९ बैठका झाल्या, त्याची माहिती संकेतस्थळावर आहे. मग आयत्या वेळेच्या ठरावाची माहिती लपवण्याचे किंवा सार्वजनिक न करण्याचे कारण काय? अतिरिक्त कार्य सूची तयार आहे तर मग ती सार्वजनिक का करण्यात आलेली नाही, अशी विचारणा कुंभार यांनी केली आहे.
१५ मार्च २०२४ रोजी राज्य सरकारने आपत्कालीन रुग्णसेवेच्या टेंडरला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय संकेतस्थळावरही ठेवण्यात आला. त्यात १३ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मान्य झाल्याचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने जाहीर केलेल्या १५ मार्चच्या बैठकीच्या वृत्तांतामध्ये या संदर्भातील ठरावाचा उल्लेख नाही. म्हणजेच हा ठराव मंजूर झालेला नाही किंवा मंजूर झाला असला तरी आयत्यावेळी मांडण्यात आलेला आहे असा त्याचा अर्थ आहे. आयत्यावेळी मांडला असला तरी त्याची माहिती सार्वजनिक करायला हवी होती. परंतु ती तशी न ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कुंभार यांनी ती माहिती माहिती अधिकारात अर्ज करून मागितली.
मुळात आपत्कालीन रुग्णवाहिका टेंडरबाबत त्यांचे आणि इतरांचेही प्रचंड आक्षेप होते ते त्यांनी सरकारला वेळोवेळी कळवले होते. हे टेंडर ठेकेदारांचा हजारो कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यासाठी काढण्यात आलेले आहे. तसेच टेंडर काढताना सर्व नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवण्यात आलेले आहेत असाही त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे हा आणि इतरही अनेक काही ठराव आयत्या वेळेचे म्हणून मान्य झालेले आहेत का हे पाहण्यासाठी त्यांनी माहिती मागितली होती. तर ती माहिती देण्याऐवजी त्यांना माहितीच्या अवलोकनासाठी मंत्रालयात येण्यास सांगण्यात आलेले आहे.
ही माहिती सार्वजनिक व्हावी यासाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करू, माहिती आयोगाकडेही तक्रार करू वेळ पडल्यास यासाठी न्यायालयात जावं लागलं तर तेही आम्ही करू, असा इशारा कुंभार यांनी दिला आहे.