मुंबई (Mumbai) : मर्जीतील ठेकेदारांचे (Contractors) खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर (Ambulance Tender) 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे.
या घटनेला आता सुमारे सात महिने होत आले आहेत. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, कोणतीही सेवा सुविधा न देता त्यापैकी ५५ टक्के म्हणजे सुमारे १८ कोटींची खैरात सरकारी जावई ‘सुमित फॅसिलिटीज’वर केली जात आहे. (Ambulance Tender Scam News)
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
योजनेच्या सुरुवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर होते. सुरुवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात आली आहे. नव्याने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२४ अशी ३ महिने बीव्हीजीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली.
सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे सर्वोच्च नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर ‘सुमित फॅसिलिटीज’कडे ५५ टक्के वाटा आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका ( बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक - १६६ अशा एकूण १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे. पण कार्यादेश देऊन सात महिने होत आले तरी नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा सरकारला पुरवठा झालेला नाही.
योजनेतील याआधीच्या ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका 'बीव्हीजी'कडून ताब्यात घेऊन नव्या संयुक्त ठेकेदारांकडून चालविल्या जात असल्याचे कागदोपत्री भासवले जात आहे. त्यापोटी सध्या प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी ५० लाख रुपये ठेकेदारास देण्यात येत आहेत, त्यापैकी महिना २३ कोटी रुपये (एकूण बिलाच्या ७० टक्के) ठेकेदारास वितरीत केले जात आहेत. मे आणि जून २०२४ या दोन महिन्यांचे सुमारे ४७ कोटी वाटप करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, कोणतीही सेवा न देता त्यापैकी ५५ टक्के म्हणजे सुमारे १८ कोटींची खैरात ‘सुमित फॅसिलिटीज’वर केली जात आहे. राज्य सरकार ‘सुमित फॅसिलिटीज’वर भलतेच मेहेरबान झाले आहे. ‘सुमित फॅसिलिटीज’वर प्रत्येक महिन्याला सरकारी तिजोरी सढळहस्ते मोकळी केली जात असल्याने सर्वच स्तरातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरुन गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकार तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने नव्या संयुक्त ठेकेदारासोबत एमओयू केलेला नाही. तसेच यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
हे टेंडर न्यायालयात टिकणार नाही या भीतीपोटी ठेकेदाराकडून कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याचे समजते. तोपर्यंत दर महिन्याला तब्बल १८ कोटी रुपये ‘सुमित फॅसिलिटीज’च्या खात्यात जमा होणार आहेत.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.