मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत आपत्कालीन अॅम्ब्युलन्स सेवेच्या (Dail 108) टेंडरचे (Tender) कवित्व संपता संपेना झाले आहे. या टेंडर प्रक्रियेत कुणाचा बळी जाणार? कोण बाजूला होणार आणि कोण निगरगट्टपणे मलई खाणार, हे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आरोग्य विभागाने या विषयावर केलेल्या भल्यामोठ्या खुलाशात E-08/MEMS/23-24 आणि E-08/MEMSProj/23-24 हे दोन वेगवेगळ्या टेंडरचे आयडी आहेत की एकाच टेंडरचे दोन आयडी आहेत याचा खुलासा केलेला नाही. तो केल्यास या टेंडरमधील अनागोंदी आणखी चव्हाट्यावर येतील अशी शक्यता आहे.
दरम्यान, टेंडरमधील अनियमिततेवरून टीकेचे धनी व्हावे लागलेल्या संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने अन्यत्र बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. तसेच ताज्या घडामोडीनुसार हे टेंडर आता दोन ठेकेदारांना विभागून देण्यात येणार असल्याचेही समजते. 'टेंडरनामा'ने अगदी सुरवातीपासून या टेंडरमधील अनियमिततेचा पर्दाफाश केला आहे.
'एमईएमएस-डायल १०८’ हा राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्‍याण विभागाचा आपत्कालीन वैद्यकीय अॅम्ब्युलन्स प्रकल्‍प आहे. सध्या राज्यात ९३७ सुसज्‍ज वैद्यकीय अॅम्ब्युलन्स नेटवर्कच्‍या माध्‍यमातून सरकार सर्व नागरिकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देते. सर्व नागरिकांसाठी या अॅम्ब्युलन्स मोफत उपलब्ध आहेत. महाराष्‍ट्रातील नागरिक या सेवेचा लाभ घेण्‍यासाठी कोणताही मोबाइल किंवा लँडलाइनवरून ‘१०८’ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
सद्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय अॅम्ब्युलन्स व १५० मोटारबाईक अॅम्ब्युलन्स चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये सध्याच्या ठेकेदारास राज्य सरकार देते. नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट करण्यात आली आहे. साहजिकच नव्या टेंडरनंतर राज्य सरकार प्रति महिना सुमारे ६५ कोटी रुपये नवनियुक्त ठेकेदारास भागवणार आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग अॅम्ब्युलन्स (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग अॅम्ब्युलन्स ( बीएलएस) अशा १,५२९ अॅम्ब्युलन्स, तर नवजात अर्भक अॅम्ब्युलन्स ३६, बोट अॅम्ब्युलन्स २५, मोटारबाईक - १९६ अशा एकूण १,७८६ अॅम्ब्युलन्सचा पुरवठा करणार आहे.
अपघात झाल्यानंतर जखमींना वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागतो. अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळाल्यास जीवितहानी कमी करण्यास मोठी मदत मिळते. अपघात झाल्यानंतर पहिले २० मिनिटे महत्त्वाची ठरतात. या वेळेत जखमींवर उपचार झाल्यास मृत्यूचे प्रमाण कमी होते. हे लक्षात घेऊन ही अॅम्ब्युलन्स तयार करण्यात आली आहे.
अपघातच नव्हे, तर इतर गंभीर आजार उद्भवल्यास रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाईकाने १०८ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती दिल्यास २० ते ३० मिनिटांत रुग्णवाहिका डॉक्टरांसह घटनास्थळी दाखल होणे अपेक्षित आहे. रुग्णावर त्याच ठिकाणी उपचार करून गरज पडल्यास रुग्णाला सरकारी किंवा रुग्णांच्या सल्ल्यानुसार खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करणे हा मुख्य हेतू या योजनेचा आहे.
१०८ या टोल फ्री क्रमांकासाठी तैनात करण्यात आलेल्या अॅम्ब्युलन्सची सेवा २४ तास उपलब्ध आहे. अॅम्ब्युलन्समध्ये अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (एएलएस) आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट (बीएलएस) या सुविधा उपलब्ध आहेत.
‘बीव्‍हीजी’ला तीन महिन्यांची मुदतवाढ
योजनेच्या सुरवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्‍हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदाराकडे हे टेंडर आहे. सुरवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात आली आहे. सध्या ‘बीव्‍हीजी'ला प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून भागवले जातात. मात्र, अद्याप टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने ‘बीव्‍हीजी इंडिया लिमिटेड’ला ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे समजते.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५० कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे ९ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात ठेकेदाराची एकावेळची गुंतवणूक फक्त ८०० कोटींच्या घरात आहे. मात्र, प्रशासनावर दबावतंत्र वापरून टेंडरचे आकडे दुप्पटीपेक्षा अधिक फुगवण्यात आले आहेत. त्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. त्यामुळे संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.
हे टेंडर विशिष्ट कंपनीलाच द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही, तसेच इतके मोठे काम करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता सुद्धा नाही, तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेतली जात आहे. तांत्रिक बाबींचा आधार घेतला जात आहे. दोनदा नव्याने टेंडर, तीनदा मुदतवाढ ही पळवाट शोधून शेवटी हे टेंडर विशिष्ट कंपनीलाच दिले जाणार आहे. ताज्या माहितीनुसार टेंडरचे दोन भाग करून दोन ठेकेदारांना हे टेंडर विभागून चालवायला दिले जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
'आप'चे गंभीर आरोप
दरम्यान, आरोग्य विभागाने या विषयावर केलेल्या भल्यामोठ्या खुलाशात E-08/MEMS/23-24 आणि E-08/MEMSProj/23-24 हे दोन वेगवेगळ्या टेंडरचे आयडी आहेत की एकाच टेंडरचे दोन आयडी आहेत याचा खुलासा केलेला नाही. तो केल्यास या टेंडरमधील अनागोंदी आणखी चव्हाट्यावर येतील अशी शक्यता आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी व्यक्त केली आहे.