मुंबई (Mumbai) : मर्जीतील ठेकेदारांचे (Contractor) खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १० हजार कोटींचे ॲम्ब्युलन्स टेंडर (Ambulance Tender) अखेर 'सुमित', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' कंपन्यांच्या घशात घालण्यात आले आहे. (Tender Scam News)
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समितीने हे टेंडर उपरोक्त ३ कंपन्यांच्या भागीदारी फर्मला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्यामुळे राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या टेंडरचे जोरदार पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा 'टेंडरनामा'ने अगदी सुरवातीपासून पर्दाफाश केला आहे. तसेच टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
'एमईएमएस-डायल १०८’ हा राज्य सरकारच्‍या आरोग्य व कुटुंब कल्‍याण विभागाचा आपत्कालीन वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स प्रकल्‍प आहे. सध्या राज्यात ९३७ वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स नेटवर्कच्‍या माध्यमातून सरकार नागरिकांना मोफत वैद्यकीय केअर सुविधा देते. या ॲम्ब्युलन्स मोफत उपलब्ध आहेत. महाराष्‍ट्रातील नागरिक या सेवेचा लाभ घेण्‍यासाठी कोणताही मोबाईल किंवा लँडलाइनवरून ‘१०८’ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
सध्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स व १५० मोटारबाईक ॲम्ब्युलन्स चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये ठेकेदारास राज्य सरकार देत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे भरण्यासाठी नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट तर किंमत सुमारे तिप्पट करण्यात आली. त्यासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव आणला गेला अशी चर्चा आहे. साहजिकच नव्या टेंडरनुसार राज्य सरकार प्रति महिना सुमारे ६५ कोटी रुपये या ठेकेदारांना भागवणार आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग ॲम्ब्युलन्स (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग ॲम्ब्युलन्स ( बीएलएस) अशा १,५२९ ॲम्ब्युलन्स, तर नवजात अर्भक ॲम्ब्युलन्स ३६, बोट ॲम्ब्युलन्स २५, मोटारबाईक ॲम्ब्युलन्स - १६६ अशा एकूण १,७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा करणार आहे.
१०८ या टोल फ्री क्रमांकासाठी तैनात करण्यात आलेल्या ॲम्ब्युलन्सची सेवा २४ तास उपलब्ध आहे. ॲम्ब्युलन्समध्ये अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट (एएलएस) आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट (बीएलएस) या सुविधा उपलब्ध आहेत.
योजनेच्या सुरवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर होते. सुरवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात आली आहे. सध्या उपरोक्त ठेकेदारास प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून भागवले जातात. अंदाजित वार्षिक खर्च ३५७ कोटी एवढा होता.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात ठेकेदाराची ॲम्ब्युलन्स खरेदीची एकावेळची गुंतवणूक फक्त ५८० कोटींच्या घरात आहे. मात्र, प्रशासनावर दबावतंत्र वापरून मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे गरम करण्यासाठी टेंडरचे आकडे दुप्पटी-तिप्पटीने फुगवण्यात आले आहेत. त्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले होते. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आल्याचे आता स्पष्टच झाले आहे.
सुरवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित'लाच द्यायचे असे निर्देश होते. मात्र, मधल्या काळात टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरून जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले असून, त्यांना टेंडरमधील ५० टक्के वाटा देण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या १० वर्षात दररोज ४ हजार आणि एकूण ९४ लाख रुग्णांना सेवा दिल्याचा 'बीव्हीजी'चा दावा आहे. यासंदर्भात संशय व्यक्त करतानाच राज्य सरकारने याचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणी आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत.
दरम्यान, या टेंडरच्या माध्यमातून मंत्र्यांच्या नातेवाईकाचा, खास ठेकेदाराचा खिसा भरण्यासाठी सरकारचा आटापिटा सुरूच आहे. या महाघोटाळ्यात सत्ताधीशाच्या पुत्राचा हात असल्याचा संशय देखील बळावतो आहे. याबाबत सरकारकडे पत्राद्वारे तक्रार करून, पत्रकार परिषदेतून आवाज उठवून देखील गेंड्याच्या कातडीचे सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे हा ॲम्ब्युलन्स महाघोटाळा थांबवला नाही तर मंत्रालयाजवळील गांधी पुतळ्यासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यापूर्वीच दिला आहे.