मुंबई (Mumbai) : राज्यातील १२ जिल्ह्यांत सेतू सुविधा केंद्रे (Maha-E-Seva Kendra) बंद आहेत, ही केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत टेंडर (Tender) काढण्यात येतील. बंद सेतू केंद्रांच्या मुदतवाढीसाठी आणि ती पुन्हा सुरू करण्याची कार्यवाही करण्यात ज्या अधिकाऱ्यांनी कामचुकारपणा केला आहे, अशा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असून, दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकतीच दिली.
राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील सेतू सुविधा केंद्रे बंद असल्याचा मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चांगलाच गाजला होता. कॉंग्रेसचे धीरज देशमुख यांनी लातूर जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये ३१ डिसेंबरपासून एकात्मिक नागरी सेतू केंद्र बंद असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्याचबरोबर इतरही सर्वपक्षीय आमदार सेतू केंद्रांवरून आक्रमक झाले होते. राज्यातील अनेक ठिकाणी सेतू केंद्र बंद असून नागरिकांची त्यामुळे गैरसोय होत आहे. विविध प्रमाणपत्रांसाठी खासगी ई सेवा केंद्रांतून सामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. सातबारा उतारा आणि अन्य कागदपत्रांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
तहसील कार्यालय हे ग्रामीण भागातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, तेथील सेतू केंद्र बंद असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही केंद्रे कधी सुरू करणार हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी सदस्यांची मागणी होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री भरणे यांनी ही केंद्रे बंद असल्याचे मान्य करत 'आपलं सरकार' या यंत्रणेमार्फत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामकाज केले. तसेच तक्रारी आल्यानंतर संबंधित केंद्रांची तपासणी केली असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याने सदस्यांचे समाधान झाले नव्हते.
आमदार नमिता मुंदडा यांनी बीड जिल्ह्यातील ११ सेतू केंद्रे बंद असल्याचे सांगत ही केंद्रे कधी सुरू करणार असा प्रश्न विचारला. राजेंद्र पटणे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत सेतू केंद्रांची मुदत संपणार आहे हे जिल्हाधिकाऱ्यांना माहित होते. तरीही त्यांनी कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ चालढकल करत सामान्य नागरिकांना त्रास दिला आहे. कोरोना काळात केंद्रांना मुदतवाढ दिली हे मान्य करू पण त्यानंतर काहीच जबाबदारी नाही का? ज्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांच्यावर काय कारवाई करणार असा प्रश्न सरकारला केला होता. श्वेता महाले आणि आशिष जैस्वाल यांनीही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती.
अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा
यावर भरणे यांनी ही सेतू केंद्र कोणत्या कारणाने बंद होती याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावू. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करू, असे आश्वासन दिले. तसेच राज्यातील लातूर, नांदेड, अकोला, जळगाव, बीड, बुलडाणा, हिंगोली, नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशीम, गडचिरोली, परभणी या १२ जिल्ह्यांतील सेतू केंद्रे बंद असून, यांची टेंडरप्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत राबवू, असे सांगितले.