मुंबई (Mumbai) : देशातील सर्वांत मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांत समावेश असलेल्या धारावी पुनर्विकास योजनेत (Dharavi Redevelopment Project) हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा आणि आमदार वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikawad) यांनी केला. त्या विधानसभेत बोलत होत्या. राज्य सरकारने 13 जुलै रोजी अदानीला (Adani) धारावी पुनर्विकासाची वर्क ऑर्डर दिली आहे.
अदानी समूहातील (Adani Group) रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनी अदानी प्रॉपर्टीजला लाभ देण्यासाठी डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन डीसीआरमध्ये (DCR) महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ज्यानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये टीडीआर तयार केला जाणार आहे. पूर्वी हा इन-सीटू पुनर्विकास होता त्यामुळे नव्याने ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार, मुंबईतील सर्व विकासकांना त्यांच्या गरजांपैकी 40 टक्के टीडीआर या प्रकल्पाच्या अदानींच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल, एसपीव्हीकडून विकत घ्यावा लागेल, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.
अदानीला मदत करण्यासाठी इंडेक्सेशनचे तत्त्व बदलण्यात आले आहे आणि हा टीडीआर दक्षिण मुंबईत लोड करण्याची परवानगी दिली आहे, जेव्हा दक्षिणमध्ये कोणताही टीडीआर लोड केला जाऊ शकत नाही आणि इतर सर्व प्रकल्पांसाठी सर्व टीडीआर फक्त उत्तरेकडे लोड करावे लागतील. हे सर्व केवळ एसपीव्हीला अनुकूल करण्यासाठी केले जात आहे, असा दावा वर्षा गायकवाड यांनी केला.
धारावीतील या टीडीआरचे कोणतेही इंडेक्सेशन होणार नाही, याचा अर्थ तो झोपडपट्टी टीडीआर म्हणून प्रमाणित केला जाणार नाही. धारावी हा एक विशेष प्रकल्प आहे, ज्याचा एफएसआय 4 आहे आणि कोणताही टीडीआर तयार केला जात नाही. परंतु आता सरकारने टीडीआर तयार करण्यास आणि किंमतींवर कोणतेही निर्देशांक न ठेवता विकण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच धारावी एसपीव्हीकडून 40 टक्के टीडीआर अनिवार्यपणे खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. अदानीला फक्त 50 टक्के किमतीत टीडीआर मिळेल आणि झोपडपट्टी टीडीआर ऐवजी त्यांना सामान्य टीडीआर मिळणार आहे, असेही गायकवाड यांनी सांगितले.
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, हिंडनबर्ग अहवालाने अदानीच्या आर्थिक स्थिरतेवर आधीच प्रश्न उपस्थित केले होते. हे बदल केवळ अदानीच्या फायद्यासाठी केले जात आहेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत विचारणा केली होती.
हा बदल पोस्ट-फॅक्टो आहे. मूळ टेंडरमध्ये त्याचा उल्लेख नसतानाही परवानगी आहे का? जेव्हा हे बदल केले गेले तेव्हा कोणत्याही सूचना किंवा हरकती मागविण्यात आल्या नाहीत. मी राज्य सरकारला विनंती करते की हा बदल करू नये, अशी मागणी गायकवाड यांनी केली.
अदानींना नफा मिळवून देण्यासाठी सर्व बदल केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “2018 मध्ये, 7,200 कोटी रुपयांचे जागतिक टेंडर मागवण्यात आले होते, ज्यामध्ये 19 कंपन्यांनी बोली लावली होती. नंतर रेल्वेची जमीन उपलब्ध नसल्याचे सांगत टेंडर रद्द करण्यात आले. 2022 मध्ये आणखी एक जागतिक टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आणि ते अदानीला 5,069 कोटीत देण्यात आले, असेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
आम्ही सतत प्रश्न करत आहोत की नवीन टेंडरची किंमत जुन्या टेंडरपेक्षा 2,132 कोटी रुपयांनी कमी कशी झाली? या वेळी, टेंडर अटींमध्ये अशा प्रकारे बदल करण्यात आला की केवळ निवडक कंपन्या टेंडरमध्ये सहभागी होऊ शकल्या. त्यांच्या कामाच्या अनुभवाची पात्रताही कमी करण्यात आली, असेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.