तहसिलदारांकडून ५३ कोटी दंड; 'कल्याण इन्फ्रा'साठी तारिख पे तारिख

औरंगाबाद (Aurangabad) : जिल्ह्यातील पंचतारांकित शेंद्रा डीएमआयसीला जोडणाऱ्या एका रस्त्याच्या बांधकामासाठी कंत्राटदाराने गावातील मुरुमाचा भरमसाठ उपसा केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तहसिलदारांनी त्याला दंड ठोठावला. पण, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (एसडीओ) आशीर्वादाने संबंधित कंत्राटदाराकडून हा दंड वसूल करण्यासाठी चालढकल करण्यात येत आहे आणि तारिख पे तारिख देण्यात येत आहे. एकुणच या प्रकरणात राजकीय दबाबाखाली कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कंत्राटदाराच्या 'कल्याणासाठी' महसूल यंत्रणा झटत असल्याचे दिसून येत आहे.

कचनेर गावालगत मौजे मलकापुर ग. नं. २४ (पाझर तलाव) मौजे बेंबळ्याची वाडी (पाझर तलाव क्र.१) ग. नं. १८० ते १८६, मौजे जोगवाडी ग. नं. १५४ हद्दीत तहसिलदाराने दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्तीचे अवैध उत्खनन केले. याबाबत ग्रामस्थांनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर औरंगाबादच्या तहसिलदारांनी या जागांची ईटीएस ( इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) यंत्राद्वारे मोजणी केली. त्यात जास्तीचे मुरूम उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावर ५३ कोटीचा दंड देखील आकारण्यात आला. पुढे हे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्या कोर्टात गेले. मात्र तेथे संबंधित कंत्राटदाराकडून रॉयल्टी व दंड वसूल करण्याचा आदेश अंतिम करण्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जात आहे.

दोन वर्षांपासून प्रकरण थंड बस्त्यात
या बेकायदेशीर मुरूम उत्खननप्रकरणी ईटीएस यंत्राद्वारे मोजणीला दोन वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र, एवढे होऊन देखील बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर अद्याप महसूल प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या कंत्राटदाराला साथ देणाऱ्या औरंगाबाद महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे 'अर्थपर्ण' पाठिंबा असल्याची महसूल वर्तुळात चर्चा होत आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण

औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा या पंचतारांकित डीएमआयसीला जोडणाऱ्या बिडकीन ते करमाड या राज्यमार्गाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग औरंगाबादच्या जागतिक बँक प्रकल्प शाखेच्या वतीने हाती घेण्यात आले होते. याकामाचे कंत्राट औरंगाबाद येथील कंत्राटदार विलास वसंत दापके यांच्या कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला मिळाले होते. या कामासाठी लागणाऱ्या मुरूम उत्खननासाठी औरंगाबाद तहसिल कार्यालयाने त्याला २४ डिसेंबर २०१९ रोजी नाममात्र राॅयल्टी भरून मुरूम उत्खननसाठी परवाना दिला होता. परवाना हातात पडताच त्याने कचनेर भागातील मौजे मलकापुर, ग. नं. २४ (पाझर तलाव) मौजे बेंबळ्याची वाडी (पाझर तलाव क्र.१) ग. नं. १८० ते १८६, मौजे जोगवाडी ग. नं. १५४ या भागात २४ डिसेंबर ते जून २०१९ च्या दरम्यान त्यांनी ८३ हजार ७२० ब्रास मुरूमाचे अवैधपणे उत्खनन करून हा मुरूम रस्त्याच्या भरावासाठी नेला होता. या बाबत त्या-त्या भागातील ग्रामस्थांनी औरंगाबादच्या तहसिलदार कार्यालयात त्या-त्या वेळी तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

तहसिलदारांनी केली इटीएसद्वारे मोजणी

यानंतर तहसिलदार ज्योती राजाराम पवार यांनी गावातील उत्खनन झालेल्या जागांची १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी औरंगाबाद येथील उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत ईटीएस इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यंत्राद्वारे फेरमोजणी केली.

मुरूम उत्खनन बेकायदेशीरच

या मोजणीमध्ये मौजे मलकापुर ग. नं. २४ मध्ये २३ हजार ९५९ , तसेच मौजे बेंबळ्याची वाडी ग. नं. १८२ व १८६ मध्ये २३ हजार ०१८ तसेच मौजे जोगवाडी येथील ग. नं. १५४ मधून ३६ हजार ७४३ ब्रास असे तिन्ही जागेवरून तब्बल ८३ हजार ७२० ब्रासचे जास्तीचे मुरूम उत्खनन करून वाहतूक केल्याचे निष्पन्न झाले.

कंत्राटदाराने लावला ५३ कोटीला चुना

याबाबत कंत्राटदाराने कोट्यवधीला चुना लावल्याचे लक्षात आल्यावर तहसिलदाराने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) व शासन परिपत्रक १२ जुन २०१५ नुसार तहसिल कार्यालयाने २४ डिसेंबर २०१९ नुसार दिलेल्या परवान्याचा भंग केल्या प्रकरणी क॔त्राटदाराला पाच पट दंड व राॅयल्टी मिळुन तब्बल ५३ कोटी ५८ लाख ८ हजार रूपये दंडाची नोटीस दिनांक २ नोव्हेंबर व ३० डिसेंबर २०२० रोजी बजावली होती.

असा केला कंत्राटदाराने खुलासा

मात्र कंत्राटदाराने १४ डिसेंबर २०२० व ८ जानेवारी २०२१ रोजी तहसिलदाराने बजावलेल्या दंडात्मक नोटीसांच्या विरोधात खुलासा करताना दंडात्मक नोटीस अन्यायकारक असल्याचे म्हणत तहसिलदारालाच आवाहन केले. भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत इटीएस यंत्राद्वारे मोजणी कधी व कुढे केली याबाबत आम्हाला पुर्व सूचना देण्यात आली नाही. केलेल्या मोजणी नमुद केलेले ग.नं.हे जिल्हा खाणकाम आराखडा समितीत समाविष्ट आहेत. तेथे देखील तहसिल कार्यालयाने मुरूम उत्खननाचे परवाने दिलेले आहेत. तेथील जमीन मालकाच्या भाडे करारानुसार त्याचे जमीन क्षेत्र हे चार हेक्टर आहे. त्याप्रमाणे पुनरमोजणी करावी असा खुलासा त्याने केला आहे. आम्ही सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी गौणखनिजाचा वापर करतो. यासाठी किती ब्रास मटेरियल लागते यावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा अंकुश असतो. केलेल्या उत्खननाचा तपशिल संबंधित विभागाकडून तहसिल कार्यालयाने मागवावा अशी विनंतीही त्याने तहसिल कार्यालयाला केली आहे.

तहसिलदारांचा आदेश कायम

मात्र उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या १९ ऑक्टोबर २०२१ च्या मोजणी अहवालावर ठाम असलेल्या तहसिल कार्यालयाने कंत्राटदाराच्या विनंतीचा विचार न करता २३ मार्च २०२१ रोजी देखील दंडात्मक कार्यवाहीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला.

प्रकरण एसडीओंच्या कोर्टात

यानंतर कंत्राटदाराने दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी तहसिलदारांच्या आदेशाच्या विरोधात उपविभागीय अधिकारी (सब डिव्हीजनल ऑफिसर) औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात दाद मागितली. प्रकरणात २१ सप्टेंबर २०२१‍ रोजी प्राथमिक सुनावणी झाली असता त्यात एसडीएमने तहसिल कार्यालयाचे दप्तर तपासले असता कंत्राटदाराला अपील दाखल करताना कोरोना संसर्गाचा प्रादर्भाव असे कारण पुढे करत विलंब माफ करण्यात आला.

दंड वसुलीसाठी तारिख पे तारीख

तहसिलदारांनी भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत केलेल्या इटीएस यंत्राद्वारे केलेल्या मोजणी अहवालात संबंधित क्षेत्रात भरलेल्या रॉयल्टीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मुरूम उत्खनन केले असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, याबाबत औरंगाबाद तालुका उप विभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे हे संबंधित मुरूम उत्खनन करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून रॉयल्टी व दंड भरुन घेण्यासाठी तारीख पे तारीख देत आहेत. यापुर्वी ४ ऑक्टोबर, ११ ऑक्टोबर, २५ ऑक्टोबर, १५ नोव्हेंबर, २४ नोव्हेंबर आणि ७ डिसेंबर रोजी सुनावणींच्या तारखा निश्चित करूनही प्रशासकीय कामात व्यस्त असल्याचा शेरा मारत या प्रकरणात टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

काय म्हणतात जबाबदार

भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या उप अधिक्षकांमार्फत तहसिल कार्यालयाने इटीएसद्वारे दोनदा मोजणी करूनच दंडात्मक कार्यवाहीचा आदेश दिला आहे. त्याने एसडीओंकडे अपील दाखल केले आहे. आता वरिष्ठच निर्णय घेतील.

- ज्योती राजाराम पवार, तहसिलदार

जो कोणी तक्रारदार असेल त्याला तक्रार करायचा अधिकार आहे. याबाबत मी बोलणार नाही. नवव्या महिन्यात प्रकरण आमच्या कार्यालयात दाखल झालेले आहे. कोरोना काळात त्याला अपील दाखल करण्यासाठी जो वेळ लागला अर्थात तो विलंब माफ करण्यात आला आहे. दंड माफ केला नाही.पुढील कार्यवाहीसाठी तारखाही निश्चित केल्या होत्या. परंतु प्रशासकीय कामकाजानिमित्त सुनावणी रद्द झाली.तहसिलचे दप्तर आणि भूमि अभिलेख कार्यालयाने इटीएस यंत्राद्वारे केलेल्या मोजणीचा अहवाल तपासून त्यात तथ्थ आढळले तर कंत्राटदारावर निश्चित दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल.आधी प्रकरणातील सर्व बाजू तपासू द्या.

- रामेश्वर रोडगे, एसडीओ, औरंगाबाद

काय म्हणतात तक्रारदार

अपील बेकायदेशीरच

तहसीलदार ज्योती पवार यांनी दिलेल्या आदेशाच्या ५९ दिवसानंतर एसडीओंनी मान्य केलेले अपील बेकायदेशीर आहे.५३ दंडानंतर महसूल विभागाच्या खुळखुळाट असलेलेल्या रिकामी तिजोरी भरुन निघेल अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी व्यक्त केली होती. मात्र उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे यांनी कल्याण टोल कंपनीचे अपिल फेटाळणे अपेक्षित होते मात्र कंत्राटदाराला अभय देत अपिलीय अर्ज मंजूर करुन महसूल कायदा वेशिला टांगला आहे. यामुळे महसूल विभागाच्या कोट्यवधींच्या वसुलीला विलंब होत आहे.

- रामेश्वर दरेकर

जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी

औरंगाबाद जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग औरंगाबाद यांच्यामार्फत महामार्ग बनवण्याची कामे केली आहेत. अद्यापही काही कामे अपुर्ण आहेत. केवळ एका औरंगाबाद तालुक्यात ५३ कोटीचा दंड लावण्याची हिंमत एका महिला तहसिलदारने केली आहे. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात याच कंपनीमार्फत विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांची सविस्तर चौकशी केली तर हा दंड हजारो कोटींच्या घरात जाऊ शकतो ही मानसिकता महसूल विभाग यांची असायला हवी.

- संदीप वायसळ पाटील