मुंबई (Mumbai) : बहुचर्चित सुरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉरचा (Surat-Chennai Green Coridor) मार्ग अखेर अंतिम झाला असून, राष्ट्रीय महामार्ग (National Highway) विभागाकडून सोलापूर जिल्हाधिकारी (Collector) कार्यालयास जमीन संपादनाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. येत्या सहा महिन्यांत संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर (Milind Shambharkar) यांनी सांगितले.
ग्रीन कॉरिडॉरबरोबरच सोलापूर शहरासाठी मागील अनेक वर्षांपासून मागणी असलेला बाह्यवळण मार्गही मंजूर झाला आहे. यामुळे शहरातील वाहतुकीची कोंडी सुटण्याबरोबरच सोलापूर शहरातील उद्योग, व्यापार वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या चार तालुक्यांतील 61 गावांतून 151 किलोमीटरचा महामार्ग जात आहे.
सुरत-चेन्नई हा महामार्ग नगर जिल्ह्यातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यात येईल. परंडा तालुक्यातून सोलापूर जिह्यातील बार्शी तालुक्यातून पुन्हा उस्मानाबाद जिह्यातील तुळजापूर तालुक्यात हा महामार्ग येणार आहे. तुळजापूर तालुक्यातून सोलापूर जिह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातून कर्नाटक राज्याला जोडला जाईल. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील 12, तर तुळजापूर तालुक्यातील 18 गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात पुणे ते सोलापूर महामार्गावरील केगाव ते हत्तूर असा 22 किलोमीटरचा बाह्यवळण मार्ग तयार झाला आहे. दुसरा टप्पा हत्तूर ते तांदुळवाडी 25 किलोमीटर, तर तिसरा टप्पा तांदुळवाडी ते केगाव हा 35 किलोमीटरचा असणार आहे. यामुळे सोलापूर शहरातील वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. सोलापूर-पुणे, सोलापूर-हैदराबाद, सोलापूर-किजापूर, रत्नागिरी-नागपूर या महामार्गाला हा रिंगरूट जोडला जाणार आहे. भारतमाला योजनेतून रिंगरूट मंजूर झाला होता, पण त्यासाठी निधी मिळाला नाही. यामुळे सुरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉरमधूनच हा रिंगरूट मंजूर केल्याने सोलापूर शहर व शेजारील तालुक्याला लाभ होणार आहे.
सूरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉरसाठी जिल्ह्यात घेण्यात येणाऱ्या गावांतील जमिनीबाबत येत्या आठवडाभरात गॅझेट प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर 'तीन ए'ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित गावे, त्या गावातील जमिनीचे गट क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. गट क्रमांक निश्चित झाल्यानंतर संयुक्त मोजणी होईल. त्यानंतर संपादनाचा अंतिम टप्पा म्हणून अंतिम जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया म्हणजेच 'तीन डी' प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याचा अंदाज आहे, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
