नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेतील (Nagpur Zilla Parishad) लघुसिंचन विभागात अजब कारभार सुरू आहे. येथे कामात अनियमित झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर आता कामेच होत नसल्याचे दिसते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर निधीचे कामे वर्षभरानंतरही झाले नाही. विभागाकडून टेंडरच काढण्यात आले नाही. तलाव खोलीकरणासह इतर कामे झाली नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांचे नुकसान होत आहे. अर्थकारणातून या कामाचे टेंडर काढण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे लघुसिंचन विभागाकडून मात्र सारवासारव करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वर्ष २०२१-२२ करता साडे सात कोटींचा निधी मंजूर झाला. या निधीतून तलावांचे खोलीकरण, दुरुस्तीसह इतर कामे करायची आहेत. लघुसिंचन विभागाचे तलाव मासेमारीसाठीही लीजवर देण्यात येते. त्यामुळे मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्यांनाही याचा फायदा होतो. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात हा निधी खर्चे होणे अपेक्षित होते. परंतु संपूर्ण वर्षात एकही रुपया खर्च केला नाही. जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आल्याचे समजते. वर्षभरात निधी खर्च न केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
साडे सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असताना विभागाकडून एकाही कामासाठी टेंडर काढण्यात आले नाही. त्यापूर्वी मात्र निधी खर्च करण्यात आल्याचे समजते. आता हा निधी खर्च करण्यास विभागाकडून आखडता हात घेण्यात आला. मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी विभागातील काहींकडून प्रयत्न होत आहे. त्यामुळेच टेंडर काढण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे. विशिष्ट कंत्राटदरासाठी कोट्यवधींचा निधी रोखण्यात आला. यापूर्वी याच विभागात सुरक्षा ठेव घोटाळा झाल्याचे समोर आले असून, १२ कंत्राटदारांविरोधात पोलिसात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. परंतु विभागाचे कंत्राटदार प्रेम कमी होताना दिसत नाही.