मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील 150 झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये (SRA) संक्रमण शिबिराचे तब्बल 741 कोटी रुपयांचे भाडे थकले असल्याची धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयात झालेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे. थकीत भाडे वसूल करण्यासाठी एसआरए पुरेशी कारवाई करत नसल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
या प्रकरणी विजेंद्र राय यांनी याचिका केली आहे. या याचिकेत एसआरएचे उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांनी अॅड. विजय पाटील यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. अनेक झोपडीधारकांनी संक्रमण शिबिराचे भाडे मिळत नसल्याची तक्रार केली. यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. तब्बल 150 एसआरए प्रकल्पांमध्ये संक्रमण शिबिराचे भाडे थकले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
संक्रमण शिबिराचे भाडे थकविणाऱ्या या प्रकल्पांच्या विकासकांना 31 जानेवारी ते 1 एप्रिल 2022 या काळात नोटीस बजावण्यात आली होती. विकासकांना थकीत भाडे देण्यास सांगण्यात आले होते. संक्रमण शिबिराचे भाडे थकवणाऱ्या विकासकांची यादीही काही वर्तमानपत्रांत जाहीर करण्यात आली होती. भाडे न देणाऱ्या 12 विकासकांना काढून टाकण्यात आले, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
23 प्रकल्पांमधून आतापर्यंत थकीत भाड्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे 1067 तक्रारी आल्या आहेत. यातील 12 प्रकल्पांना काम थांबण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या तक्रारी पुढील कारवाईसाठी सहकार विभागाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत भाड्याच्या तक्रारीसाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र, या प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण माहिती सादर झालेली नाही, असे खडेबोल सुनावत मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एसआरएला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे दिल्याशिवाय एसआरएच्या प्रकल्पाला परवानगीच दिली जाणार नाही हा नियम तयार करण्यात आला आहे. या नियमाची कितपत अंमलबजावणी होते याचाही तपशील प्रतिज्ञापत्रात नाही, असेही न्यायालयाने एसआरएला फटकारले.