नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद व इतर विभागांना वितरित केलेल्या निधीतून ठेकेदारांनी (Contractors) कामे पूर्ण केल्यानंतर मार्च अखेरीस संबंधित यंत्रणांकडे देयके सादर केली आहेत. या देयकांपोटी प्रत्येक जिल्ह्याच्या कोषागार कार्यालयानी धनादेश तयार केले आहेत. मात्र, सरकारकडून धनादेश वितरित न करण्याचे आदेश असल्यामुळे राज्यभरातील ठेकेदारांचे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील जवळपास २२०० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील देयकांचे धनादेश थांबवले असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा नियोजन समित्यांनी केलेल्या विकास आराखड्यानुसार दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मंजूर केला जातो. त्या मंजूर निधीतून जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळवते. त्या नियतव्ययानुसार संबंधित यंत्रणा कामांचे नियोजन करून त्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी करते. त्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन समिती अंशतः निधी वितरित करते.
त्या निधीच्या आधारावर टेंडर प्रक्रिया राबवून काम पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदार संबंधित यंत्रणेकडे देयक सादर करते. त्या देयकाच्या उर्वरित रकमेची संबंधित यंत्रणा पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीकडे मागणी करते. साधारणपणे या उर्वरित रकमेची मागणी आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे मार्चमध्ये होत असते.
यावर्षी अशी मागणी झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने संबंधित यंत्रणांना बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली, पण देयकांची संख्या अधिक असल्याने त्या देयकांचे धनादेश एप्रिलमध्ये दिले जातील, असे संबंधितांना कळवले. सर्वच जिल्ह्यांच्या कोषागार कार्यालयानी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात धनादेश तयार करून ठेवले आहेत. मात्र, या कोषागार कार्यालयानी हे धनादेश संबंधित विभागांना अद्याप पाठवले नाहीत. या विभागांकडून मागणी केल्यास सरकारकडून धनादेश देऊ नये, अशा सूचना असल्याची उत्तरे दिली जात आहेत.
मागील वर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्व जिल्ह्यांना १३३४० कोटी रुपये निधी मंजूर करून त्याप्रमाणे संपूर्ण निधी वितरित केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियोजन समित्यांनीही हा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरित केला आहे. या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांची देयके संबंधित यंत्रणांनी जिल्हा कोषागार कार्यालयात दिली असून त्याप्रमाणे राज्यभरात २२०० कोटी रुपयांच्या देयकांचे धनादेश जिल्हा कोषागार कार्यालयांमध्ये पडून आहे.
एप्रिलचा तिसरा आठवडा संपला तरीही सरकारकडून धनादेश वितरित करण्यास परवानगी दिली जात नसल्याने सरकारकडे निधीची चणचण निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या पातळीवर याबाबत कोणीही काहीही बोलण्यास तयार नाही. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे हे लक्षण मानले जात आहे.
यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विभागांमध्ये कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांचे जवळपास दहा हजार कोटींची देयके देण्यासाठी सरकार पुरेसा निधी नसताना आता जिल्हा वार्षिक योजनेतील २२०० कोटी रुपये निधी वितरित केलेला असूनही त्यांचे धनादेश रोखून ठेवले आहेत. यामुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
नाशिक झेडपीचे १५२ कोटी अडकले
नाशिक जिल्हा परिषदेने मार्च अखेरीस जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे १५२ कोटींचे देयके पाठवले आहेत. मात्र, अद्याप त्या देयकांचे धनादेश अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाकडे ठेकेदार चकरा मारत असल्याचे दिसत आहे.