नाशिक (Nashik) : ३५४ कोटी रुपयांच्या घंटागाडी ठेक्यावर चकार शब्द न काढता मागच्या दाराने मंजुरी दिल्यानंतर अचानक जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपसह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी दिलेल्या पत्रानंतर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत भाजप व प्रशासनावर संशय व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने घंटागाडीच्या ठेक्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्यासह महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर व गटनेते विलास शिंदे यांनी केले.
घंटागाडीच्या ठेक्याची टणटण आता राजकीय वळणावर पोचली आहे. मुळात ३५४ कोटी रुपयांवर घंटागाडीचा ठेका पोचल्यानंतर तेव्हापासून संशयाला चालना मिळाली. त्यानंतर आतापर्यंत म्हणजे टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना अचानक तीन जानेवारीला स्थायी समितीच्या भाजपच्या सहा व काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येकी एक, अशा आठ सदस्यांनी ३५४ कोटी रुपयांना एवढ्या महागाचा ठेका देण्याऐवजी जुन्याच ठेकेदारांना आर्थिक बचतीसाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली.
विशेष म्हणजे शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांच्या जुन्या मागणीची री ओढत जुन्या ठेकेदारांना कामे देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या विषयाला वादाची फोडणी मिळाली. एकूणच घंटागाडी टेंडर प्रक्रियेला संशयाची झालर चढल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेने संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. बोरस्ते म्हणाले, टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना सत्ताधारी भाजपने अचानक घेतलेला यू-टर्न कोणासाठी अन् कशासाठी, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. या संपूर्ण विषयात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असून, आयुक्त कैलास जाधव यांनी खुलासा करावा. प्रशासनाच्या खुलाशानंतर शासनाकडे जाण्याचा निर्णय घेवू. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून घंटागाडी टेंडर प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा संशय व्यक्त करताना नव्याने टेंडरमधील अटी व शर्ती बदलण्याचा घाट घातला जात असल्याचा संशय व्यक्त बोरस्ते यांनी व्यक्त केला.
याचा हवाय खुलासा
३५४ कोटी रुपयांची नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे का, तीनपेक्षा अधिक टेंडर ज्या विभागात भरल्या गेल्या त्यात सर्वात कमी दराची टेंडर आल्यास संबंधित ठेकेदाराला काम देणार का, जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचा विचार असल्यास किती रुपये वाचतील, नवीन घंटागाड्याची वाढ कशी होईल, जुने ठेकेदार सीएनजी व इलेक्ट्रीक घंटागाड्या वापरणार का?
घंटागाडीच्या संशयाची क्रोनोलॉजी
२० जुलै २०२१ च्या महासभेत मागच्या दाराने विषय मंजुरीचा संशय.
२० ऑगष्ट २०२१ च्या महासभेत शिवसेनेने विरोधाचे पत्र देवूनही मंजुरी.
प्रस्तावाची चिरफाड झाल्यानंतर महापौरांनी दोन महिने ठराव दडविला.
३ नोव्हेंबर २०२१ प्रस्तावाच्या किमतीवर संशय घेत महापौरांकडून सल्लागार नियुक्तीच्या सूचना.
नियुक्ती न करताच प्रशासनाकडून टेंडर प्रसिद्ध.
१६ डिसेंबर टेंडर भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी याचिका मागे.
१६ डिसेंबरला सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनांची अट वगळली.
२१ डिसेंबरला टेंडरला मुदतवाढ, तीन विभागात ३ पेक्षा जास्त टेंडरधारक.
३ जानेवारी २०२१ ला स्थायी सदस्यांना जुन्या ठेकेदारांना काम देण्याचा साक्षात्कार.