औरंगाबाद : प्रधान सचिवांचा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला दणका

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेतील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ सीता खोजे यांनी शिऊर कासार ते खर्डा या रस्त्यांबाबत त्रुटी सांगण्यास सुरवात करताच त्यांची बोलती बंद केल्याचा धक्कादायक प्रकार औरंगाबादबाबत घडला. याचे कारण म्हणजे वन व महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी बोलाविलेल्या आढावा बैठकीला अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात, सहाय्यक अधीक्षक अभियंता ए. बी. कदम, कार्यकारी अभियंता पल्लवी सोनवने यांची अनुपस्थिती सर्वांच्याच भुवया उंचावणारी ठरली. विशेष म्हणजे या बैठकीत प्रधान सचिवांनी उपस्थित अधिकाऱ्याला नाव व पद विचारले असता सहाय्यक अभियंता असल्याचे समोर येताच त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला आपले वरिष्ठ कुठे आहेत? त्यांना कळवल्यानंतर देखील ते का अनुपस्थित आहेत? आम्ही इतक्या खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी का बोलावे असे प्रश्न उपस्थित करताच खोजे यांची बोलती बंद झाली आणि त्या बैठकीतून बाद झाल्या.

यावर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधीक्षक सहाय्यक अधिक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याचे आदेश सचिवांनी दिल्याची धक्कादायक माहिती टेंडरनामाच्या तपासात समोर आली आहे. यावर प्रतिनिधीने अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात यांच्याकडे विचारणा केली असता माझ्याकडे औरंगाबादसह उस्मानाबादचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने मी उस्मानाबादेत कार्यालयीन कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे आढावा बैठकीच्या दरम्यानच एका प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी असल्याने मी आज न्यायालयात असल्याचा दावा कार्यकारी अभियंता पल्लवी सोनवने यांनी केला आहे. तर सहाय्यक अधीक्षक अभियंता हे सकाळपासून कार्यालयात उपस्थित असताना आढावा बैठकीत का अनुपस्थित राहिल्या हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्याचे वन व महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सोमवारी (७ नोव्हेंबर) वन व महसुल विभागाच्या अखत्यारित रखडलेल्या राज्यभरातील विविध प्रकल्पांची माहिती घेण्यासाठी आढावा बैठक आयोजित केली होती. यावेळी राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांसह महसूल व वन विभागीतील मुख्य वनसंरक्षक तसेच उपवनसंरक्षक आदींची उपस्थिती होती. दरम्यान सोमवारी ७ नोव्हेंबर रोजी प्रधान सचिवांच्या कार्यालयामार्फत राज्यातील सर्व संबंधित प्रकल्पधारक विभागातील अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ काॅन्फरन्सद्वारे आढावा बैठकीचे आयोजन असल्याचे कळविण्यात आलेले असताना या महत्त्वाच्या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब सीनवना, सहाय्यक अधीक्षक अभियंता ए.बी.कदम व कार्यकारी अभियंता पल्लवी सोनवने अनुपस्थित राहिल्या.

सहाय्यक अभियंत्यांची बोलती केली बंद

दरम्यान प्रधान सचिव यांनी एका महामार्गाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील अधिकाऱ्यांना त्रुटी विचारताच बैठकीला अनुपस्थित अधिकाऱ्यांच्या बाजुने राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ सीता खोजे यांनी बाजु मांडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान प्रधान सचिवांकडून थेट खोजे यांना नाव आणि विभागातील पदनाम विचारताच त्या सहाय्यक अभियंता असल्याचे समोर आले. त्यावर सचिवांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंता कुठे गेले? ते बैठकीला का अनुपस्थित आहेत? असे अनेक प्रश्न आरोजित करून त्यांना संबंधित विभागाच्या मुख्य अभियंत्यामार्फत कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

काय आहे नेमके प्रकरण ? 

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या बीड व नगर या दोन जिल्ह्यातून १३ गावांमधुन जाणारा ५५ किमीचा शिरूर कासार ते खर्डा या ३८१ कोटीच्या सिमेंट रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ पाच वर्षापुर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात करण्यात आला होता. याकामाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे टाकण्यात आली होती. रस्ता बांधकामाचे काॅन्ट्रॅक्ट मधुकाॅन शारदा, तिरूपती कन्सट्र्क्शन व सत्यसाईबाबा कन्सट्रक्शन या जेव्ही (जाईंट व्हेंचर) कंपनींना देण्यात आले आहे. १७ जुन २०१७ रोजी त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग विभागामार्फत वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. 

मुदत २ वर्षाची झाले पाच वर्ष

याकामाची मुदत २ वर्षाची असताना मागील पाच वर्षांपासून हे काम रखडले आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी बीड येथील उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडे बोठ दाखवत संबंधित विभागाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे बीडपासूनच सुरूवातीचे सहा किलोमीटरचे काम रखडल्याचे सांगितले. तर नगर हद्दीत वनविभागाच्या आडकाठीमुळे तीन किलोमीटरचे काम रखडल्याचे म्हणत वनविभागाकडे बोट दाखवले. बीड जिल्ह्यात भूसंपादनाबाबत अद्याप निवाड्याचे काम झाले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, जेथे जागा आहे तिथे संबधित काॅन्ट्रॅक्टर कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे काम रखडल्याने मागील पाच वर्षात संबंधित कंपनीला अनेक नोटीसा बजावल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.

असा आहे हा राष्ट्रीय महामार्ग

बीड व नगर या दोन जिल्ह्यातून हा राष्ट्रीय महामार्ग जातो. रस्त्याची एकुण लांबी ५५ किमी आहे. बीड जिल्ह्यातील १० आणि नगर जिल्ह्यातील ३ अशा १३ गावांचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्याच्या अखत्यारित ४२ आणि नगर जिल्ह्याच्या हद्दीत १६.५ किमीची लांबी आहे. 

काय आहे नेमकी अडचण

● या रस्त्यासाठी गडकरी यांनी पाचशे कोटीची घोषणा केली होती. दरम्यान सुरूवातीला ३० मीटर रूंदी गृहीत धरून भूसंपादनासाठी मोजणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात केवळ ३८१ कोटी मंजुर केल्याने नव्याने भूसंपादनाची प्रक्रीया करावी लागली. त्यात २४  मीटर रूंदी अंतिम करण्यात आली. यात १४ मीटरचा काँक्रिट रस्ता आणी १० मीटरचे मुरूम शोल्डर असा डीपीआर तयार करण्यात आला.

● बीड शहरातून काम सुरू करतानाच सुरूवातीलाच एका बाजुने शेतकऱ्यांच्या जमिनी तर दुसऱ्या बाजुने लघुपाट बंधारे विभागाचे कॅनाल असल्याने जवळपास सहा किमीचे काम रखडले आहे. बीड तालुका उप विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत भुसंपादन करून त्याचा अंतिम निवाडा घोषित करणे गरजेचे आहे.

● नगर जिल्ह्याच्या हद्दीत खर्डा ते डोंगरकिन्ही दरम्यान वनविभागाच्या हद्दीतून रस्ता बायपास करण्यात आला आहे. मात्र वनविभागाने अद्याप मंजुरी दिली नसल्याने अठराशे मीटर रस्त्याचे बांधकाम रखडलेले आहे.

● ५५ किलोमीटरपैकी ३९ किलोमीटर रस्त्याचे बांधकाम झाल्याचा दावा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केला आहे.काही ठिकाणी रेल्वे विभागाची देखील आडकाठी असल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. डिसेंबर अखेर रस्त्याचे काम पुर्ण होणार अशी ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

का गरजले प्रधान सचिव 

याच रस्त्याच्या त्रुटीसंदर्भात वन व महसुल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा देखील आढावा बैठकीत समावेश केला होता. मात्र यात औरंगाबाद विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहीले. त्यांनी प्रधान सचिवांकडे बाजू मांडण्यासंदर्भात एका सहाय्यक अभियंत्याचा बैठकीत समावेश केला. त्यावर प्रधान सचिवांचा पारा सरकला. मात्र आम्ही वन विभागाने रस्ता बांधकामासंदर्भात सर्व त्रुट्या पुर्ण केल्या आहेत. याआधी देखील वन विभागाला २०२० व २०२१  मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल ऑफलाईन व ऑनलाईन स्वरूपात सादर केला आहे. त्यानंतर देखील वन विभागाने काढलेल्या त्रुटींचा सुधारीत अहवाल पाठवला आहे. कार्यालयीन कामात व्यस्त असल्यानेच बैठकीत अनुपस्थित राहिल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.