मुंबई (Mumbai) : विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना राज्यात कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते अशात राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागात कोट्यवधीच्या फिजिओलॉजी लॅब (शरीरविज्ञान प्रयोगशाळा) घोटाळ्याचा घाट घातल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. हे टेंडर विशिष्ट कंपनीसाठी फ्रेम करण्यात आले असून संबंधित कंपनीच्या उत्पादनांचे तपशील जसेच्या तसे टेंडरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने कंपनीच्या उत्पादनांचे तपशील बदलण्याचे सुद्धा कष्ट घेतलेले नाहीत. बाजारदरापेक्षा तब्बल पाचशे पट अधिक दराने ही खरेदी प्रक्रिया केली जात आहे.
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालय, मुंबई कार्यालयाने टर्नकी आधारावर टेंडर क्रमांक E-54 ॲडव्हान्स डिजिटल फिजिओलॉजी लॅब उभारण्यासाठी 01-08-2024 रोजी हे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरमध्ये प्रसिद्ध केलेले तपशील विशिष्ट कंपनीशी 100% मिळते जुळते आहेत. तसेच संबंधित कंपनीच्या उत्पादनांच्या कॅटलॉगमधील छायाचित्रांसह हे तपशील जसेच्या तसे टेंडरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या संगनमताने शासकीय तिजोरीवर तब्बल २०० कोटींचा दरोडा घालण्याचे हे क्षडयंत्र रचले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला ॲडव्हान्स डिजिटल फिजिओलॉजी लॅब उभारण्यासाठी ठेकेदार कंपनीकडून ज्या आवश्यक उत्पादनांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे त्यांची किंमत पाहून डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे. टेंडरमधील तक्त्यानुसार आणि पुरवठ्याच्या व्याप्तीनुसार संबंधित उत्पादनांचे बाजारातील प्रतिष्ठित कंपन्यांचे दर प्रति युनिट एकूण जास्तीत जास्त दीड ते दोन कोटी रुपये इतकेच आहेत. याच दराने देशभरातील अनेक राज्य सरकारांनी तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा यापूर्वी खरेदी प्रक्रिया केलेली आहे. त्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.
मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने याच उत्पादनांसाठी प्रति युनिट तब्बल ११ कोटी ६० लाख रुपये इतके बजेट निश्चित केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मिळालेली कोटेशन संपूर्णपणे दिशाभूल करणारी आहेत. बाजारदराच्या तब्बल दहापट अधिक दराने विशिष्ट कंपनीकडून ही खरेदी केली जात आहे. या टेंडरच्या माध्यमातून संबंधित कंपनीवर तब्बल २०० कोटी रुपयांची दौलतजादा करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग संबंधित कंपनीवर इतका मेहेरबान का झाला आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार कंपनी यांच्यातील अर्थपूर्ण व्यवहाराशिवाय हे अशक्य असल्याचे दिसून येते.
कोणत्याही नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी राउटिंग रिसर्च फिजियोलॉजिकल लॅब 2 कोटी रुपयांच्या आत तयार होते. तथापि, ही बहुतेक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि या टप्प्यावर संशोधन प्रयोगशाळा असण्याची आवश्यकता अजिबात अपेक्षित नाही. तसेच, पुरवठ्याच्या व्याप्तीमध्ये कोणत्याही 'विशेष संशोधन-आधारित शरीरविज्ञान उपकरणांचा देखील समावेश नाही. त्यामुळे ठेकेदाराची पुरवठा यादी आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद तसेच उपकरणांची यादी तपासल्यास अंदाजपत्रकात सुधारणा केल्याने शासकीय तिजोरीची तब्बल 200 कोटी रुपयांची बचत होईल असा दावा या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. ‘एचएम फिजिक’ कंपनीने ही सगळी जगलरी निदर्शनास आणून दिली आहे. कंपनीने सर्व उत्पादनांचे बाजार मूल्य आणि विविध विभागांच्या खरेदी ऑर्डर देखील उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. टेंडरमधील मांडलेले तांत्रिक तपशील सामान्य असावेत, जेणेकरून किमान 3 उत्पादक कंपन्या स्पर्धेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे टेंडरच्या तांत्रिक तपशीलात सुधारणा करावी अशी मागणी ‘एचएम फिजिक’ कंपनीने आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालय, मुंबई यांना पत्राद्वारे केली आहे.
‘फ्रॅंक बायो डिव्हायसेस’ कंपनीने सुद्धा या खरेदी घोटाळ्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीने आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालयाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.
