पोलिस दलात खासगी सॉफ्टवेअरला रेड कार्पेट; महाराष्ट्रात 'वसुली'?

मुंबई (Mumbai) : गुन्हे व गुन्हेगारांचा माग काढण्यासह पोलिस आणि नागरिकांच्या मदतीसाठी सर्वसमावेशक अशी 'सीसीटीएनएस' ही प्रणाली महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सुरु आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने २०२० मध्ये ४१ कोटींचे आर्थिक पाठबळ दिले आहे. ज्या उद्देशासाठी सरकारने स्वतःची यंत्रणा विकसित केली असतानाही पोलिस प्रशासनाकडून एका खासगी कंपनीचे 'सीव्हीआयआरएमएस' हे सॉफ्टवेअर व्यावसायिकांच्या माथी मारले जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. उजेडात आलेला प्रकार उस्मानाबाद जिल्ह्यातला असला तरी राज्यातील किमान १५ जिल्ह्यात त्यासाठीची 'वसुली' सुरु असल्याचे समजते.

यासंदर्भात उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस प्रमुखांना लेखी निर्देश दिले आहेत. ते असे आहेत, ऍन्टीलॉप कार्पोरेशन प्रा. लि. पुणे यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात 'सीव्हीआयआरएमएस' (सिटी व्हिजीटर इन्फॉर्मेशन अँड रेकॉर्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणाली राबविणेबाबत या कार्यालयास कळविण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये पोलिस ठाणे हद्दीतील हॉटेल, लॉज, जुने वाहन विक्रेते, खोल्या भाड्याने देणारे, सुरक्षा रक्षक पुरवठाधारक, पेट्रोलपंप मालक, कामगार पुरवठादार, ज्वेलरी शॉप, बांधकाम ठेकेदार यांची माहिती संकलित करण्याकामी कंपनीचे कैलास राजपूत यांना संपर्क व समन्वय साधून त्यांच्यासह आपआपल्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संबंधित मालक व चालक यांच्या बैठका आयोजित कराव्यात. ही प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्यात येऊन माहिती अद्ययावत ठेवण्यात यावी. तसेच ऍन्टीलॉप कार्पोरेशनच्या प्रतिनिधींना सहकार्य करावे.

या अनुषंगाने सर्व उप विभागीय पोलिस अधिकारी यांनी आपापल्या विभागातील पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत पाठपुरावा करुन खात्री करावी. प्रभारी अधिकारी दहशतवाद विरोधी पथक, उस्मानाबाद यांनी ही कार्यप्रणाली पूर्ण झाल्यानंतर स्वतः या बाबींची पूर्तता होत आहे काय याची वेळोवेळी चेकिंग करुन खात्री करावी व योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश पोलीस अधीक्षक नीवा जैन यांनी लेखी स्वरुपात दिले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी दहशथवाद विरोधी पथक आणि सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी यांना या पत्राच्या प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऍन्टीलॉप कार्पोरेशनचे प्रतिनिधी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील संबंधित सर्व व्यावसायिकांच्या गळ्यात सध्या ही प्रणाली मारत आहेत.

यासंदर्भात ऍन्टीलॉप कार्पोरेशन प्रा. लि. कंपनीचे कैलास राजपूत म्हणाले, संशयित आणि गुन्हेगारांचा माग काढण्याच्यादृष्टीने आमची यंत्रणा प्रभावी आहे. हा कार्यक्रम पुढील दहा वर्षे चालणार आहे. त्यापोटी प्रत्येक ग्राहकाकडून २ हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहेत. कंपनीने पोलीस महासंचालक कार्यालयात या प्रणालीचे सादरीकरण केले आहे, असेही राजपूत यांनी सांगितले. याबाबत पोलिस अधीक्षक नीवा जैन यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच त्यांनी लघूसंदेश आणि व्हाट्सऍप संदेशालाही प्रतिसाद दिला नाही.

केवळ उस्मानाबाद जिल्ह्यातच हॉटेल, लॉज, जुने वाहन विक्रेते, खोल्या भाड्याने देणारे, सुरक्षा रक्षक पुरवठाधारक, पेट्रोलपंप मालक, कामगार पुरवठादार, ज्वेलरी शॉप, बांधकाम ठेकेदारांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. या प्रत्येकाकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे. कंपनीचे कैलास राजपूत यांच्या म्हणण्यानुसार उस्मानाबादसह राज्यातील १५ जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी सुरु आहे. आता या १५ जिल्ह्यातील अशा ग्राहकांची संख्या किती असेल आणि त्यांच्याकडून घेतली जाणारी रक्कम किती होईल याचा अंदाज येतो. हा संपूर्ण खेळ किमान काही कोटींच्या घरात नक्कीच आहे.

मुळात, ज्या उद्देशाने एका खासगी कंपनीची 'सीव्हीआयआरएमएस' ही विकतची प्रणाली राबविण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याहीपेक्षा अधिक प्रभावी आणि गुन्हे व गुन्हेगारांचा माग काढण्यासह पोलिस, नागरिकांच्या मदतीसाठी सर्वसमावेशक अशी 'सीसीटीएनएस' ही प्रणाली महाराष्ट्रात याआधीपासूनच सुरु आहे. क्राईम ऍण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम अर्थात गुन्हे आणि गुन्हेगार तपास जाळे प्रणाली कार्यान्वित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही प्रणाली कार्यरत केली आहे. या प्रणालीद्वारे गुन्हेगारांची संपूर्ण माहिती संगणकीकृत होवून प्रत्येक गुन्हेगाराच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. शिवाय गुन्हेगाराचे नाव, छायाचित्र यासह त्याने केलेले गुन्हे व त्यांच्या फिंगर प्रिंट पोलिसांना डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध होत आहेत. या प्रणालीद्वारे गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी, तसेच तपास करण्यासाठी पोलिस विभागाला मोठी मदत होत आहे. तसेच यामध्ये गुन्हेगारांच्या ठस्यांचाही मोठा डाटा तयार केला जात आहे. म्हणजेच, सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांची एकत्रित माहिती यामध्ये संकलित होत आहे. त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांच्या गुन्ह्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण पोलिसांनाही सोपी झाली आहे. गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी ही प्रणाली प्रभावी आहे.

या प्रणालीला ताकद देण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये ४१ कोटी रुपयांचे भरीव आर्थिक बळ दिले आहे. ज्या उद्देशासाठी सरकारने स्वतःची यंत्रणा विकसित केली असतानाही पोलिस प्रशासनाकडून एका खासगी कंपनीचे सॉफ्टवेअर व्यावसायिकांच्या माथी मारले जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, एका खासगी कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये जाणाऱ्या माहितीची सुरक्षित साठवण कशी आणि किती होईल हा मोठा मुद्दा आहेच. तसेच संबंधित व्यावसायिकांना आर्थिक भुर्दंड घालून पोलिस यंत्रणेकडून नेमके काय साधले जात आहे असाही सवाल आहे. यामागे सर्व संबंधितांसोबत अर्थपूर्ण वाटाघाटी झाल्या असण्याची दाट शक्यता आहे.

ज्या उद्देशाने पोलिस खासगी सॉफ्टवेअरची मदत घेत आहेत, त्यापेक्षा कैकपट अधिक फायदे पोलिसांना सीसीटीएनएसमधून होतात, त्याचे सविस्तर तपशील असे आहेत.

- सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे फायदे -

अनेक भाषांत माहिती उपलब्ध

पोलिस ठाणी/जिल्हे/राज्ये यांच्या दरम्यान माहितीची देवाणघेवाण

सुरक्षित साठवण

माहितीचे एकीकरण, माहितीचे प्रमाणीकरण

प्रगत शोध आणि चौकशी (क्‍वेरी)

सोपे नेव्‍हीगेशन आणि वापर करणाऱ्यांसाठी सोईचे तंत्र

नागरिकांना होणारे फायदे -

नागरिक संगणकाद्वारे (ऑनलाईन) तक्रार दाखल करू शकतात/तिचा मागोवा घेऊ शकतात

घटनेसंबंधी सहज माहिती सादर करू शकतात (नागरिकांची टीप)

अनेक नमुने (फॉर्म्‍स) संगणकामधून प्राप्त करु शकतात (डाउनलोडींग)

ई-मेल/वेबसाईट/एसएमएस यासारखी पोलीसांशी संपर्क साधण्‍यासाठी अनेक साधने पोलीस ठाण्‍यात/कार्यालयात उपलब्ध आहेत. (नागरिक प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करू शकतात)

'हरविलेली व्यक्ती', 'पाहीजे असलेले गुन्हेगार','ओळख न पटलेले मृतदेह' या संबंधी माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. (नागरीकांची माहिती)

एकदा संगणकावर या प्रणालीत प्रवेश केल्यानंतर नागरिकांना भाडेकरू संबंधी माहिती पडताळणीसाठी अर्ज दाखल करणे, घटना/कार्यक्रम परवानगीसाठी विनंती करणे इत्यादी सेवा उपलब्ध होऊ शकतात.

पोलिसांना होणारे फायदे -

अभिलेख ठेवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन यांचे सुलभीकरण, विशिष्ट मुदतीत अहवाल तयार करणे.

जुन्‍या माहितीच्‍या डिजीटायझेशनमुळे याची खात्री होईल की, गुन्‍हेगारांचे मागील अभिलेख शोधता येऊ शकतात.

सध्याचे गुन्हे आणि गुन्हेगारी माहितीचे विश्लेषण करता येते.

न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळा, अंगुली मुद्रा केंद्र, नागरी हक्‍क संरक्षण विभाग, पोलीस ठाणे यांच्‍या कामाचे एकीकरण.

बाहेरील एजन्सी सोबत समन्‍वय : न्‍यायालय, कारागृह, परिवहन, पारपत्र इ. विभागाकडील माहिती वेळेत मिळण्‍यासाठी व संबंधित माहितीची देवाण-घेवाण करण्‍यासाठी संपर्क साधता येईल.

हस्तलिखीत नोंदवह्या/अभिलेख यांच्यावर अवलंबून राहणे कमी करून तपास अधिकारी तपासावर लक्ष केंद्रीत करू शकतील.

पुनरावृत्ती होणारे आणि विसंगत अभिलेख कमी करता येतील.

सरकारचे होणारे फायदे -

संपूर्ण भारतात एकाच स्वरूपात माहिती उपलब्ध होऊ शकते यामुळे कल विश्‍लेषणाला चालना मिळते आणि याचप्रमाणे गुन्‍ह्यांचे प्रमाण नियंत्रित करण्यास मदत होते.

माहितीच्या देवाण-घेवाणीमुळे गुन्‍हेगाराविरूद्धचे जाळे घट्ट करण्‍यास आणि देशभरात गुन्‍हेगारांची धरपकड करण्‍यास मदत होते.

राज्‍यपातळीवर घडणाऱ्या गुन्‍ह्यांची माहिती अधिक चांगल्‍या प्रकारे शासनास समजते आणि संपूर्ण पोलिस दल जवळ आणण्‍यात मदत होते.