एक एकर जागेची क्षुल्लक अडचण पुढे करत पीटलाईन पळवली जालन्याला

औरंगाबाद (Aurangabad) : चिकलठाणा रेल्वे स्थानकावर पीटलाईनसाठी २०१७ मध्ये पाहणी केली. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाकडे दाखल प्रस्तावात येथे जमीन, पाणी आणि रेल्वे कनेक्टव्हीटी असल्याचे नमुद केले आणि त्याला अकरा कोटीची मान्यताही मिळाली. असे सर्व असतानाही आता तेथे ९० मीटर अर्थात एक एकर जागेची अडचण असल्याचे कारण पुढे करत पीटलाईन जालन्याला पळवण्यात आली आहे. यामुळे चिकलठाणा येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. पीटलाईनसाठी रेल्वेने राज्य सरकारकडे संपादन प्रक्रियेसाठी प्रयत्न केले असते तर आम्ही जागा दिली असती असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

चिकलठाणा रेल्वे स्थानकावर पीटलाईन बनविण्यासाठी नांदेड विभागाचे विभागीय व्यवस्थापक डाॅ. ए. के. सिन्हा यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये पाहणी केली होती. दरम्यान तेथील जमीन, पाणी आणि रेल्वे कनेक्टव्हीटी सोयिस्कर असल्याचे नमुद केले होते. त्यानंतर दक्षिण मध्य रेल्वेकडून केंद्रिय रेल्वेबोर्डाला तसा विकास आराखड्यासह प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यावर अकरा कोटी रूपये पीटलाईनसाठी मंजुर देखील करण्यात आले होते.

अशी केली कारणे पुढे

मात्र, पुढे पीटलाईनसाठी २४ रेल्वे बोगींची जागा आवश्यक असून, प्रत्यक्षात चिकलठाण्यात २० बोगींएवढीच जागा आहे. भविष्यात रेल्वेला २४ पेक्षा अधिक बोगी वाढण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे जागेअभावी चिकलठाणा येथील पीटलाईन रद्द केल्याचे कारण पुढे केले गेले. पीटलाईनसाठी आता जालना रेल्वे स्थानकाचे नाव पुढे केले गेले.

रावसाहेब बोले दल हाले

मुळात औरंगाबाद हे मराठवाड्याचे मुख्यायल आहे. पर्यटन आणि औद्योगिकनगरी आहे. निकषानुसार पीटलाईन औरंगाबादेतच होणे अपेक्षित होते. पण, रावसाहेब बोले दल हाले अशी गत झाल्याने केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या घोषणेनंतर चिकलठाणा येथील शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त फारसा कुणी विरोध करताना दिसला नाही. याचाच फायदा घेत पीटलाईन जालन्याला पळवण्यात यश आले.

औरंगाबादच्या विकासावर परिणाम

दानवे यांच्या घोषणेनंतर परिणामी औरंगाबादेतून नव्या रेल्वेचा प्रवास थांबला आहे. चिकलठाणा येथे पीटलाईन करण्यासाठी ११ कोटींचा डीपीआर तयार असताना जालना रेल्वे स्थानकावर शंभर कोटी खर्च कशासाठी असा प्रश्न औरंगाबादकर विचारत आहेत.

तत्कालीन महाव्यवस्थापकाच्या आश्वासनाला ब्रेक

२१ डिसेंबर २०१७ रोजी दक्षिण मध्य रेल्वेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक विनोदकुमार यादव यांनी चिकलठाणा रेल्वे स्थानकावर पीटलाईनला रेल्वे बोर्डाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर वर्षभरात पीटलाईनचे काम पूर्ण होईल. या एका पीटलाईनमुळे किमान तीन ते चार नव्या रेल्वे सुरू होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र दानवेंच्या घोषणेनंतर यादवांच्या आश्वासनाला ब्रेक लागला.

औरंगाबादकरांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले

त्यानंतर नांदेड विभागाचे तत्कालीन व्यवस्थापक त्रिकाला रंभा यांनी चिकलठाण्यातील रेल्वेस्थानकात पीटलाईनच्या जागेची पाहणी केली. या पाहणीत त्यांनी पीटलाईनसाठी जागेची अडचण असल्याचे नमुद केले होते. तेव्हाच औरंगाबादकरांच्या आशेवर पाणी फिरले. औरंगाबादहून दिल्ली, मुंबईसाठी नव्या रेल्वे सुरू होण्याच्या मागणीला कायमचे ग्रहण लागले.

प्रस्तावावर दानवेंचा घाव

नवीन रेल्वे सुरू करताना सुरक्षेच्या दृष्टीने देखभाल-दुरुस्ती महत्त्वाची आहे. पूर्णा येथील पीटलाईनवरून देखभाल-दुरुस्ती करून रेल्वे औरंगाबादला आणणे शक्य नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे नव्या रेल्वेची प्रतीक्षा औरंगाबादकरांना करावी लागत आहे. त्यातही चिकलठाणा येथे पीटलाईन करण्याचा प्रस्तावावर दानवेंनी घाव घातल्याने औरंगाबादेत मोठी निराशा पसरली आहे.

रेल्वेची दुटप्पी भूमिका

औरंगाबादकरांची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी पुर्ण करण्यासाठी प्रारंभी २०१७ मध्ये चिकलठाणा रेल्वे स्थानकावर पीटलाईनसाठी नांदेड बिभागाचे तत्कालीन व्यवस्थापक डाॅ. ए. के. सिन्हा यांनी पाहणी केली होती. दरम्यान तेथे जमीन, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि पाण्याची सुविधा असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु त्यानंतर त्रिकाला रंभा या नव्या व्यवस्थापकांनी तेथे जागेची अडचण असल्याचे सांगितले आहे. सध्या किमान २४ बोगींची रेल्वे धावते. त्यामुळे ४ बोगींसाठी एक एकर जागेची रेल्वेला आवश्यकता असल्याचा अहवाल त्यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेला पाठवला होता.

रेल्वे आणि राज्य सरकारचा असमन्वय

पीटलाईनअभावी नव्या रेल्वेसाठी औरंगाबादकर अनेक वर्षापासून प्रतिक्षेत होते. औरंगाबादेतच पीटलाईनसाठी प्रस्ताव गेलेला होता. त्यात २० बोगींची जागा असल्याचे केले होते. गेली पाच वर्ष प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयात धुळखात पडुन होता. त्यावर रेल्वे मंत्रालयाने वेळीच निर्णय घेतला नाही. चार बोगींच्या जागेसाठी ९० मीटर म्हणजे जवळपास एक एकर जागेसाठी आम्ही राज्य सरकारकडे जमीनीची मागणी केली होती. परंतु राज्य सरकारने भुसंपादन करून जागा दिली नाही असे आज रेल्वेचे अधिकारी सांगत आहेत.

सरकारचे महापालिकडे बोट

यासंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रतिनिधीने विचारणा केली असता चिकलठाणा रेल्वेस्थानक महापालिका हद्दीत येत असल्याने आवश्यक त्या जागेची मोजणी करून भुसंपादन करून भुसंपादीत जमीनीचा मोबदला देण्याबाबत महापालिकेला कळवले होते. परंतु महापालिकेने कोणतीही प्रक्रिया केली नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.