Mumbai News मुंबई : राज्यात पोलिस, आरोग्य खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी रात्रंदिवस २४ तास सेवेसाठी बांधिल असतात. महसूल विभागाचे प्रशासनही विविध विभागांचे कामकाज पाहते, तरी सुद्धा संबंधितांना कोणताही अतिरिक्त शासकीय मोबदला दिला जात नाही. राज्याचे पीडब्ल्यूडी खाते मात्र याला अपवाद ठरले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांची संमती न घेताच परस्पर शासन निर्णय काढून पीडब्ल्यूडीने बेकायदेशीर वसुली सुरू केली आहे. यात तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह अनेक उच्चपदस्थांचा समावेश असल्याने खळबळ उडाली आहे. चार वर्षांत पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल साडेबारा कोटी रुपये आपआपसात वाटून घेतले आहेत. नागपूर महालेखाकार कार्यालयाने ही बाब बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या अख्त्यारीत असलेल्या पीडब्ल्यूडीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः शासकीय तिजोरीवरच दरोडा टाकला आहे.
पीडब्ल्यूडीमार्फत इतर शासकीय विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इत्यादी विभागांसाठी इमारती, पूल व इतर कामांची संकल्पने तयार करणे व संकल्पन तपासणीची कामे केली जातात. तसेच याच विभागांची अंदाजपत्रके व नकाशे यांची छाननी, तपासणी व तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याची कामेही केली जातात. त्यापोटी संबंधित विभागांकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. या शुल्कापैकी ५० टक्के रक्कम शासनजमा करण्यात येते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात येते.
जमा करण्यात आलेल्या शुल्काचे वाटप संबंधित क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व मंत्रालय स्तरावरील तांत्रिक संवर्गातील कक्ष अधिकारी ते प्रधान सचिव यांच्यात करण्यात येते. ५० टक्के रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम उप अभियंता २० टक्के, कार्यकारी अभियंता २० टक्के, अधीक्षक अभियंता २० टक्के, मुख्य अभियंता २० टक्के व आस्थापना २० टक्के अशा प्रकारे वाटप करण्यात आले आहे. त्यानंतर ५० टक्के रकमेपैकी १५ रक्कम ही कक्ष अधिकारी (१० टक्के), अवर सचिव(१५ टक्के), उप सचिव (३० टक्के), सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे) (२५ टक्के) व प्रधान सचिव-सा.बां. (२० टक्के) अशा पद्धतीने वाटप करण्यात येते तर उर्वरित १० टक्के रक्कम इमारत व मशीन दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्यात येते.
यासंदर्भात पीडब्ल्यूडीने एलएबी 2018/प्र.क्र.176/रा.म.-2, दि.25 फेब्रुवारी 2019 शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. तत्कालीन सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सा.बां.नियमावली, सहावी आवृत्ती 1984 मधील परिशिष्ट-5 मधील नियम 4 (2) व परिशिष्ट-7 मधील 9 (अ) नुसार इतर विभाग व स्थानिक, खाजगी संस्था यांचे नकाशे, अंदाजपत्रक तयार करणे व छाननी शुल्काच्या वाटपाबाबत हा शासन निर्णय निर्गमित केला असल्याचे नमूद आहे. मात्र त्यामध्ये कोठेही जमा झालेल्या शुल्काचे वाटप संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये करावे असे नमूद नाही. जमा झालेले सर्व छाननी शुल्क शासन जमा करणे आवश्यक आहे.
तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेकडून पीडब्ल्यूडीतील अभियंत्यांच्या सेवेची मागणी केली तर शासनाच्या पूर्वपरवानगीने अशा सेवा उपलब्ध करून देता येतील मात्र त्याचा विपरित परिणाम शासकीय कामकाजावर होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत व अशा सेवेसाठी संबंधित खाजगी संस्थेमार्फत खर्च करण्यात येईल अशीच केवळ तरतूद आहे.
मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी व तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी बेकायदेशीरपणे सर्व नियम धाब्यावर बसवून वैयक्तिक लाभासाठी हा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
वास्तविक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या व वित्तीय बोजा निर्माण करणाऱ्या प्रस्तावावर वित्त विभागाचे अभिप्राय घेणे वित्त विभागाच्या 7 सप्टेंबर 1992 च्या शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने दि.2 सप्टेंबर 2015 व दि.15 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयानुसार पुन्हा सूचना निर्गमित केल्या असून, प्रत्येक विभागाच्या सचिवांनी या सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करण्याच्या व आर्थिक बोजा निर्माण करणाऱ्या प्रकरणावर वित्त विभागाचे अभिप्राय घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र 25 फेब्रुवारी 2019 रोजीचा शासन निर्णय निर्गमित करताना पीडब्ल्यूडीने कोणत्याही प्रकारे वित्त विभागाचे अभिप्राय घेतलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे सा. बां. नियमावलीतील तरतुदीत बदल करण्यापूर्वी त्यास मंत्रिमंडळाची व राज्यपालांची मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र अशा कायदेशीर तरतुदी धाब्यावर बसवून पीडब्ल्यूडीतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची दिशाभूल करून हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
यासंदर्भात जानेवारी 2023 मध्ये मंत्रालयातील पीडब्ल्यूडीचे नागपूर महालेखाकार कार्यालयाकडून लेखापरीक्षण करण्यात आले. लेखापरीक्षणानंतर हा शासन निर्णयच बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप कॅगने नोंदविला आहे. कॅगच्या आक्षेपानुसार पाच प्रादेशिक विभागात 2019 ते 2022 या कालावधीत सुमारे 23 कोटी रूपये छाननी शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले असून त्यापैकी साडेबारा कोटी रुपये संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
या आक्षेपानंतरही पीडब्ल्यूडीकडून हा शासन निर्णय रद्द करण्याऐवजी शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्याचेच काम सुरूच आहे. यासंदर्भात विभागाचे सचिव (बांधकाम) संजय दशपुते यांच्याशी प्रत्यक्ष तसेच दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही..
