मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे, असा शेरा मारून राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने (DGIPR) मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर केलेला सुमारे ५०० कोटींहून अधिकचा जाहिरात घोटाळा (Advertisement Scam) नुकताच उघडकीस आला असताना 'PWD'च्या कार्यकारी अभियंत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची मान्यता गृहीत धरून परस्पर गव्हर्नमेंट क्वॉर्टर बळकावल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) मध्य मुंबई (सा. बां.) वरळी, मुंबई विभागाचे कार्यकारी अभियंता तथा संचालक विकास विभाग चाळी वरळी, मुंबई यांनी वरळी येथील 'गोमती' या इमारतीत बेकायदेशीररित्या सदनिकेचा ताबा घेतला आहे. नुसता ताबाच मिळवला नाही तर या सदनिकेत ठेकेदाराकडून (Contractor) अगदी पंचतारांकित सुविधा सुद्धा तयार करुन घेतल्या आहेत.
एकीकडे न्यायाधीश, प्राध्यापक, राज्य शासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या सदनिकेत सुमार दर्जाची कामे आणि दुसरीकडे खुद्द 'PWD'च्या कार्यकारी अभियंत्याची स्वतःसाठी बेकायदेशीर सदनिकेत लक्झरी सेवा मुंबईत मोठ्या चर्चेचा विषय बनली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, वरळी येथील स्नेहा अ आणि ब, कावेरी, गोमती, शरावती, विसावा, शितल, दर्शना या सर्वच शासकीय निवासस्थानांमध्ये (गव्हर्नमेंट क्वॉर्टर) 'PWD'ने दुरुस्तीच्या नावाखाली अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम करून केवळ थुकपट्टी केली आहे. अत्यंत बोगस कामे करून 'PWD' वरळी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदाराने सुमारे १० ते १५ कोटी रुपयांवर हात साफ केल्याची चर्चा आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरळी कार्यालयाच्या अंतर्गत वरळी येथील विविध शासकीय इमारतींची दुरुस्ती केली जाते. वरळीत स्नेहा अ आणि ब, कावेरी, गोमती, शरावती, विसावा, शितल, दर्शना या शासकीय निवासस्थाने असलेल्या इमारती आहेत. २०१८ पासून या इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे. 'एचएस कन्स्ट्रक्शन' ही कंपनी येथे दुरुस्तीची कामे करीत असल्याचे सांगण्यात आले.
यापैकी कावेरी, गोमती, शरावती या तीन इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत साडेसहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दुरुस्तीचे हे बजेट रिव्हाईज करण्यात आले असून, वाढीव सुमारे १४ कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे.
मात्र, संबंधित ठेकेदार याठिकाणी करीत असलेली दुरुस्तीची कामे अत्यंत निकृष्ठ दर्जाची आहेत. ठेकेदाराकडून अत्यंत सुमार दर्जाचे साहित्य वापरले जाते. त्यामुळे ठेकेदाराकडून केलेल्या कामास अल्प कालावधीतच भिंतीला तडे जाणे, पाणी लिकेज होणे, भिंती ओल्या होणे, टाईल्स तुटणे, कलर निघून जाणे यांसारख्या विविध दैनंदिन समस्या उद्भवतात.
तसेच दुरुस्तीची ही कामे अत्यंत संथगतीने सुरू असतात. निवासस्थानाची कामे अर्धवट व महिनोंमहिने बंद अवस्थेत ठेवली जातात. अल्प कालावधीतच काम पूर्ण करण्यावर कंत्राटदाराचा भर असतो, कामे अर्धवट अवस्थेतच सोडून गेल्यामुळे इमारतीमध्ये अस्ताव्यस्त सामान पडलेले असते.
वारंवार निदर्शनास आणून देखील 'PWD'कडून काम सुरू असताना साहित्याचा दर्जा व गुणवत्ता याची तपासणी होत नाही. काम सुरू असताना विभागाचे अधिकारी सहाय्यक अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी आवश्यक ते निरीक्षण व पर्यवेक्षण न ठेवल्यामुळे कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचे दिसून येते.
'PWD'च्या अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारपूस केल्यास रहिवाशांना दमदाटी केली जाते, उद्धटपणे उत्तरे दिली जातात. शासकीय निवासस्थानांचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्यामुळे कधीही अपघात होण्याची शक्यता आहे. अस्वच्छतेमुळे इमारतीमधील रहिवाशांना धुळीचा मोठा त्रास होतो, यातून वयोवृध्द रहिवाशांना आरोग्याच्या समस्या सुद्धा उद्भवत आहेत.
याबाबत 'PWD'कडे तक्रार करून देखील कोणतीही कारवाई होत नाही. तसेच याठिकाणी स्ट्रक्चरल आणि नॉन स्ट्रक्चरल दुरुस्तीसाठी बीएमसीच्या परवानगीला सुद्धा 'PWD'ने फाट्यावर मारले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
उपरोक्त आठ इमारतींच्या दुरुस्तीवर आतापर्यंत सुमारे २५ ते ३० कोटींचा खर्च झाला असण्याचा अंदाज आहे. ठेकेदाराने निकृष्ट कामे करायची, त्याकडे 'PWD'ने सोईस्कर काणाडोळा करायचा, अशी ही भ्रष्ट पद्धत आहे. अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने याठिकाणी सुमारे १० ते १५ कोटी रुपयांहून अधिकचा घोटाळा झाला असण्याचा अंदाज आहे.
अलीकडेच येथील 'गोमती' या इमारतीत पाचव्या मजल्यावर असलेली १२ क्रमांकाची सदनिका कार्यकारी अभियंता 'PWD' वरळी यांनी बेकायदेशीररित्या बळकावली आहे. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांना शासकीय सदनिका वितरीत करण्याची एक प्रक्रिया आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून या सदनिका कर्मचारी आणि अधिकारी यांना वितरीत केल्या जातात.
मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेची प्रतिक्षा न करताच मुख्यमंत्र्यांची मान्यता गृहीत धरून संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने सदनिकेचा ताबा मिळवला आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली येथील निवासस्थाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असतात, याचाच गैरफायदा घेऊन ही सदनिका बळकावण्यात आली आहे.
या सर्वांवर कडी म्हणजे, संबंधित कार्यकारी अभियंत्याचे पे-स्केल हे 'एस-२३' मध्ये येते. पण त्याने 'एस -२५'ची सदनिका बळकावली आहे. येथेही नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, इतरत्र बोगस काम करणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराने कार्यकारी अभियंत्याच्या सदनिकेमध्ये मात्र अत्यंत उच्च दर्जाचे साहित्य वापरले आहे. या सदनिकेत अक्षरशः पंचतारांकित सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.
या सगळ्या संदर्भात संबंधित कार्यकारी अभियंत्याची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता थातूरमातूर उत्तरे मिळाली. त्यांनी सदनिकेला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात, सामान्य प्रशासन विभागाकडून मात्र संबंधित सदनिका वितरणास अद्याप तरी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली नसल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, सध्या संबंधित कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यासोबत विधीमंडळाच्या चक्करा मारत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता गृहीत धरून बेकायदेशीररित्या बळकावलेल्या सदनिकेला आता मुख्यमंत्र्यांची 'कार्योत्तर' मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
