पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेने शहरात गेल्या वर्षी ११४ ठिकाणी खड्डे (Potholes) असल्याचे सांगितले. यावर्षी फक्त ११३ ठिकाणी खड्डे असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. महापालिकेकडून गेल्या वर्षीचेही खड्डे अद्याप दुरुस्त झालेले नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करण्याचे काम महापालिकेने केलेले नाही हे उघड झाले आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
खड्ड्यांबाबत येत्या तीन आठवड्यांत पुन्हा शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने महापालिकेला तसेच नगररचना विभागालाही दिला आहे. महापालिकेकडून शहरातील रस्त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल दुरुस्ती करावी, याबाबत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला आदेश देण्याबाबत विमाननगर भागातील सामाजिक कार्यकर्त्या कनिज सुखरानी यांनी मे महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरिफ एस. डॉक्‍टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
नेमके काय झाले?
- पुणे महापालिका आयुक्तांनी रस्त्यांच्या अभ्यासासाठी २०१३ व २०१६ मध्ये दोन समित्या तयार केल्या होत्या.
- त्यामध्ये रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा, डिझाईन व बांधकाम तपासणी करण्यात येणार होती.
- २०१८ मधील ठरावानुसार सरकारने रस्त्यांच्या योग्य देखभाल दुरुस्तीबाबत अनेक निर्देश दिले आहेत.
- संबंधित ठराव व रस्त्याबाबतच २०१८ मध्ये न्यायालयाने पूर्वीच्या याचिकेवरून दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची महापालिकेची जबाबदारी असतानाही त्यांनी त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत.
- माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने २०२२ मध्ये ११४ खड्डेप्रवण क्षेत्र असल्याचे नमूद केले आहे, २०२३ मध्ये ११३ खड्डेप्रवण क्षेत्र असल्याचे पुन्हा सांगितले आहे.
- म्हणजे, पूर्वी दिसून आलेले खड्डे कमी झालेलेच नाहीत.
- यावरूनच रस्त्यांची निगा राखण्याचे शाश्‍वत काम महापालिकेने केले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
खड्डे दुरुस्तीवर पुणे महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. परंतु शहरातील परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर आता तरी महापालिकेचा कारभार सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.
- कनिज सुखरानी, सामाजिक कार्यकर्त्या