'या' यंत्राद्वारे होणार समुद्र किनाऱ्यांचा 'मेक ओव्हर'

मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहर (Mumbai City), मुंबई उपनगर (Mumbai Suburb), ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता राखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्वयंचलित यंत्र देणार आहे. हे यंत्र येत्या काही दिवसांत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुपूर्द केले जाणार असून, एका वर्षाच्या स्वच्छतेचा खर्च राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग उचलणार आहे.

समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता राखणे व पर्यावरणीय संवर्धनासह शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत या स्वयंचलित समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता करणाऱ्या प्रत्येकी सुमारे ८० लाख रुपयांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीला मंजुरी दिली होती. 'बीच क्लिनिंग मशीन' नावाचे हे यंत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात मार्च महिन्यात हस्तांतरित करण्यात येतील, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. या यंत्रांच्या वितरणासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी सूचित केले आहे.

स्वयंचलित किनारा स्वच्छता यंत्राला रॉक बकेट, ग्रॅब्लर बकेट तसेच सॅण्ड क्लीनर अशा वेगवेगळ्या संलग्नकांसोबत सोबत देण्यात येणार असून, या यंत्राचे प्रात्यक्षिक पाहून सोबत देण्यात येणारे विविध संलग्नक टेंडरप्रमाणे योग्य असल्यास यंत्र स्वीकारण्यात यावे असे कळविण्यात आले आहे. या स्वयंचलित यंत्रामुळे किनाऱ्यावर होणारी अस्वच्छता दूर होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे जलद गतीने सफाई होऊन मनुष्यबळाची बचत होणे अपेक्षित आहे.

पालघर जिल्ह्यातील सुमारे ११२ किलोमीटरचा सागरी किनारा पाहता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून यापूर्वी बीच क्लिनिंग मशीन खरेदीसाठी एक कोटी साठ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला होता. मात्र या मशीनच्या खरेदीबाबत तांत्रिक पूर्तता न झाल्याने बीच क्लिनिंग मशीनची खरेदी झाली नव्हती.

पालघर जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर बोर्डी, चिंचणी, शिरगाव, केळवे, दातीवर, अर्नाळा व रानगाव यांच्यासह अनेक समुद्र किनारे आहेत. हे यंत्र पहिल्या वर्षी चालवण्याचा व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च राज्य प्रदूषण महामंडळतर्फे उचलला जाणार आहे. किनाऱ्यांवर या यंत्राचा पुरेपूर वापर करावा, असे विचाराधीन असल्याचे समजते.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या किनारा स्वच्छता यंत्राची देखभाल दुरुस्तीचा खर्चाची जबाबदारी एक वर्ष मंडळ स्वत: उचलणार आहे. हे यंत्र पहिल्या वर्षी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेमून दिलेल्या ठेकेदारामार्फत चालवण्यात येणार असून देखभाल दुरुस्तीची दोन वर्षे हमी असणारे हे यंत्र या कालावधीत कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोपवण्यात आली आहे.