पुणे (Pune) : पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वाहनतळाची महिनोंमहिने थकबाकी न भरणे, करार करताना निवासाचा खोटा पत्ता देणे, असे ‘उद्योग’ यापूर्वीच्या ठेकेदारांनी केल्याने महापालिकेची पुरती पंचाईत झाली होती. यातून धडा घेत प्रकल्प विभागाने वाहनतळाच्या ठेकेदारांसाठी सुधारित नियमावली तयार केली आहे. त्यात एकूण वार्षिक भाड्याच्या वीस टक्के रक्कम आधीच द्यावी लागणार आहे. जीएसटी, प्राप्तीकर भरल्याचे कागदपत्रेही सादर करणे बंधनकारक केल्याने महापालिकेचे उत्पन्न बुडविणाऱ्या ठेकेदारांची कोंडी होणार आहे.
पुणे महापालिकेचे शहरात तीस वाहनतळ आहेत. याचे व्यवस्थापन प्रकल्प विभागाकडून केले जाते. बाजारपेठेत आलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे वाहन लावता यावे, रस्त्यावरील चुकीचे पार्किंग बंद व्हावे, असा उद्देश यामागे असला तरी अटी व शर्थींमधील त्रुटी आणि ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे नागरिकांना मनस्ताप झाला. महापालिकेचे कोट्यवधींचे उत्पन्न थकले आहे.
महापालिकेने अ, ब, क, ड, इ या पाच विभागात ३० वाहनतळांचे नियोजन केले आहे. ‘क’ विभागातील १० वाहनतळांसाठी एक ठेकेदार नियुक्त केला. पण, इतर विभागातील प्रत्येक वाहनतळासाठी स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पण, यामध्ये कडक नियमावली केल्याने ठेकेदाराचे काम रद्द करणे व रक्कम जप्तीच्या अटी असल्याने त्यांचे संचालन व्यवस्थित होईल, असा दावा महापालिकेने केला आहे.
निविदेच्या ‘अ’ पाकिटमध्ये सर्व कागदपत्रांसह १० टक्के अनामत रक्कम व १० टक्के निविदा रक्कम, अशी २० टक्के रक्कम भरणे आवश्‍यक आहे, तरच आर्थिक विषयक ‘ब’ पाकिट उघडले जाईल. ठेकेदाराने स्वतः व त्याचे भागीदार यांचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जीएसटी क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. थकबाकीदार असलेल्या ठेकेदारास पुन्हा नव्याने काम दिले जाणार नाही, अशी नियमावली तयार केली आहे.
महत्त्वाच्या अटी व शर्ती
- ठेकेदाराने वार्षिक भाड्यासाठी जेवढी रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्याच्या ४ महिन्याचे भाडे हे बँक गॅरंटी म्हणून घेणार
- चार महिन्याची बँक गॅरंटी न दिल्यास १० टक्के अनामत रक्कम जप्त करून निविदा रद्द करणार
- जीएसटी नंबर नसेल, तर तो एका महिन्याच्या आत द्यावा लागेल अन्यथा निविदा रद्द होईल
- वाहनतळावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गणवेश, ओळखपत्र बंधनकारक असेल, त्याची माहिती महापालिकेला देणे अनिवार्य
- महापालिकेने ठरवून दिलेलेच शुल्क घ्यावे, अन्यथा दोन वेळा दंड बजावून तिसऱ्या तक्रारीनंतर काम बंद केले जाईल
- शुल्क स्वीकारण्यासाठी पावत्यांचे संगणकीकरण करावे
‘‘वाहनतळाचे संचलन चांगल्या पद्धतीने व्हावे, महापालिकेला उत्पन्न आणि नागरिकांना चांगली सुविधाही देण्यासाठी अटी व शर्ती तयार केल्या आहेत. याचे बंधन ठेकेदारांवर राहणार आहे. अटींचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ठेकेदारावर नियमानुसार कारवाई करून अनामत रक्कम जप्त केली जाईल.’’
- डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त
विभाग वाहनतळ संख्या अपेक्षीत उत्पन्न
अ - ६ - १.७२ कोटी
ब - ६ - १.८ कोटी
क - १० - ७३ लाख
ड - २ - १.१२ कोटी
इ - ६ - १. ३८ कोटी
एकूण - ३० - ६. ५ कोटी