मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून घोषित केलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प (Smart City Project) गुंडाळला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. देशभरातील शंभर स्मार्ट सिटी कंपन्यांचा गाशा गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. एक एप्रिलपासून टेंडर प्रक्रिया न राबवण्याचे स्पष्ट आदेश केंद्राने स्मार्ट सिटी कंपन्यांना दिलेत.
राज्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद,नागपूर आणि सोलापूर या शहरांसह देशातील १०० शहरांचे रुपडे पालटण्याचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. परंतु यापुढे नवीन कामाचे टेंडर न काढण्याचे आदेश राज्यातील महापालिका आयुक्तांना मिळाल्याने यापुढे प्रकल्पाचे काम थांबविले जाईल असे संकेत आहेत.
हा सर्व कारभार संबंधित महापालिकांच्या ताब्यात जाणार आहे. केंद्राने 25 जून 2015ला स्मार्ट सिटी मिशनची सुरुवात केली होती. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता स्मार्ट सिटी कंपन्या आपला गाशा गुंडाळणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. स्मार्ट सिटीज मोहिमेचा उद्देश स्थानिक क्षेत्राचा विकास आणि तंत्रज्ञान, विशेषत: स्मार्ट परिणामांकडे नेणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे.
ठाण्यात ३८७ कोटी खर्च
एक हजार कोटींचा आराखडा दिला होता. या प्रकल्पांवर ३८७ कोटी खर्च झाले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १,४४५ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. स्टेशन परिसर विकासावर ४९८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
नाशिक ८५० कोटींची कामे सुरू
सात वर्षांत अवघी ८ कामे पूर्ण झाली. त्याची किंमत ४६ कोटी आहे, तर ८५० कोटी रुपयांची १७ कामे सुरू आहेत.
सोलापुरात ३२ कामे पूर्ण
१,२५० कोटी रुपयांच्या ४८ कामांचे नियोजन केले होते. यातून गेल्या पाच वर्षांत ३२ कामे पूर्ण झाली.
पुण्यात ८० % कामे पूर्ण
१ हजार कोटींपैकी ८०० कोटींची कामे मार्च २०२२ अखेर पूर्ण झाली. २०० कोटी रुपये अखर्चित आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवडमध्ये ६२ प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.