Fastag
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : एका फास्टॅग (Fastag) स्टीकरमागे सरासरी दोनशे रुपये पकडले तरी वाहनधारकांकडून आतापर्यंत किमान नऊशे कोटी रुपये संबंधित बँका आणि तत्सम कंपन्यांच्या घशात गेले आहेत. आता तर संसदेच्या एका समितीने टोलवसुलीची फास्टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धत गुंडाळण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे 'हे' नऊशे कोटी बुडल्यातच जमा झालेत. त्याशिवाय फास्टटॅगद्वारे टोलवसुली करणाऱ्या वेगवेगळ्या यंत्रणांंना प्रोग्राम मॅनेजमेंट शुल्क म्हणून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २.७५ टक्के म्हणजेच सुमारे एक हजार ते बाराशे कोटी रुपये संबंधित बँकांच्या तिजोरीत गेले आहेत. म्हणजेच फास्टॅगच्या नावाखाली संबंधितांचे आतापर्यंत सुमारे दोन हजार कोटींचे उखळ पांढरे झाले आहे.
याचाच अर्थ, राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक सुरळीत, गतीने व्हावी, प्रवासाचा वेळ कमी व्हावा हा फास्टटॅगच्या निर्णयामागील हेतू असल्याचे केंद्र सरकारने म्हणणे निव्वळ धूळफेक आहे. फास्टॅगच्या सक्ती मागील अर्थकारणच महत्त्वाचे आहे. फास्टॅग सेवा देणाऱ्या बँका आणि कंपन्यांच्या फायद्याकडे बघूनच हा उद्योग सुरु केला आहे, हे स्पष्ट आहे. हा एक संघटित महाघोटाळा आहे.
भारतात २००८ पासून इलेक्ट्रॉनिक टोल पॉलिसी आली व त्याची अंमलबजावणी करायला नऊ वर्षे लागली. २०१७ मध्ये केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियमांत दुरुस्ती करून १ डिसेंबर २०१७ नंतरच्या सगळ्या वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये पुन्हा एकदा अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येऊन राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या सगळ्या वाहनांना १ जानेवारी २०२१ पासून फास्टॅग सक्तीचे करण्यात आले.
देशात टोल वसुलीसाठी फास्टॅग सुरु झाली त्याला आता चार वर्षे झाली आहेत. या काळात जानेवारी २०२२ पर्यंत संपूर्ण देशातील ४ कोटी ५९ लाख वाहनधारकांना फास्टॅग वितरीत करण्यात आले आहेत असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. हे स्टीकर घेताना वाहनधारकांकडून किमान दीडशे रुपये रिफंडेबल डिपॉझिट आणि शंभर रुपये ऍक्टीव्हेशन शुल्क घेतले जाते. एका स्टीकरमागे सरासरी दोनशे रुपये पकडले तरी ४ कोटी ५९ लाख वाहनधारकांकडून आतापर्यंत किमान नऊशे कोटी रुपये संबंधित बँका, कंपन्यांच्या खिशात गेले आहेत. टोल जर कधीच बंद होणार नाहीत, तर मग ही रिफंडेबल डिपॉझिट घेण्याचे कारण काय या प्रश्नाचे उत्तर कुणी देणार नाही. तसेच या रिफंडेबल डिपॉझिटचे नाव बदलून, त्याला आता टोल प्लाझा किंवा फास्टॅग शुल्क म्हटले जाते. म्हणजेच, रिफंडेबल डिपॉझिट परत मिळणार नाही हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे. रिफंडेबल डिपॉझिट हा १०० टक्के घोटाळा आहे.
फास्टॅगद्वारे टोलवसुली करणाऱ्या वेगवेगळ्या यंत्रणांंना प्रोग्राम मॅनेजमेंट शुल्क म्हणून ४ टक्के अदा केले जातात (ECS इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन). यात दीड टक्का जारीकर्ता (इश्यूअर) बँक, सव्वा टक्का रक्कम घेणारी (अक्वायर) बँक, ०.२५ टक्का नॅशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), आणि एक टक्का इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) यांचा यात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत समावेश होता असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. NPCI आणि IHMCL या शासन कंपन्या वगळता या ४ टक्क्यांपैकी सुमारे २.७५ टक्के रक्कम बँका आणि तत्सम कंपन्यांना जाते. याचाच अर्थ फास्टॅगद्वारे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत जमा झालेल्या सुमारे ४० हजार कोटींचे २.७५ टक्के म्हणजेच सुमारे एक हजार ते बाराशे कोटींचे उत्पन्न संबंधित बँका आणि तत्सम कंपन्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
त्याशिवाय फास्टॅगच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी आहेत. ग्रामीण भारतात अनेक ठिकाणी इंटरनेटचा मोठा प्रश्न आहे; त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीचे प्रश्न निर्माण होतात. ज्यामुळे, डिजिटल कर भरणा प्रत्येक वेळी तत्पर व सोयीचा होत नाही. फास्टॅग रीड झाल्याचा संदेश काही मिनिटांच्या किंवा तासांच्या कालावधीने येतो. अशा वेळी काही गल्लत झाल्यास व पैसे जास्त गेल्यास, पैसे परत मिळतील याची शाश्वती नसते; कारण त्यासाठी तुम्हाला कस्टमर केअर अथवा ई-मेलने सतत पाठपुरावा करणे भाग असते. दोन गाड्यांमधील अंतर कमी असेल, तर मागच्या गाडीचा टॅग आधीच रीड होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी डबल क्लिक झाले, तर डबल चार्ज लागू शकतो. वाहनधारकांच्या या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार कोण हा प्रश्नही कायम आहे. ज्या बँकेकडून टॅग घेतला असेल, त्याच ठिकाणी तो रिचार्ज करावा लागतो. प्रत्येक बँकेची रक्कमही वेगळी असते. स्टीकरसाठी समान शुल्क हवे. पण त्यातही समानता नाही. साहजिकच सरकारला नागरिकांपेक्षा कंपन्यांचे हितसंबंध महत्त्वाचे वाटते हे स्पष्ट आहे.
आता तर टोल नाक्यांवरील गर्दी व वाहनधारकांचा त्रास कमी करण्यात अपयश आल्यामुळे संसदेच्या एका समितीने टोलवसुलीची फास्टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धत गुंडाळण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे अवघ्या वर्षभरातच’फास्टॅग’चे स्टीकर बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. संसदेच्या परिवहन व पर्यटनविषयकच्या संसदीय समितीने ‘फास्टॅग’ रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष टी. जी. व्यंकटेश यांनी यासंबंधीचा आपला अहवाल नुकताच संसदेच्या पटलावर सादर केला. समितीने ‘फास्टॅग’ ऐवजी जीपीएस यंत्रणेच्या मदतीने वाहनधारकांच्या थेट बँक खात्यांतून टोलचे पैसे वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.
‘फास्टॅग’चे ऑनलाईन रिचार्ज करताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘फास्टॅग’ ऐवजी जीपीएस यंत्रणा लागू केल्यास वाहनधारकांची या कटकटीतून सुटका होईल. तसेच टोल नाके उभारण्यासाठी लागणारा खर्चदेखील वाचेल,’ असे या समितीने म्हटले आहे. जीपीएस तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांची टोलनाक्यांवरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगांतून सुटका होईल. यामुळे वेगवान प्रवास होऊन इंधनाची बचत होईल. तसेच प्रवासालाही कमी वेळ लागेल,’ असेही या समितीने म्हटले आहे. जीपीएस आधारित टोल वसुलीसाठी सरकारला आधुनिक यंत्रणा विकसित करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने याप्रकरणी एक सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही सल्लागार कंपनी सरकारला प्रस्तावित टोलवसुलीचा सविस्तर रोडमॅप तयार करुन देईल. त्यानंतर सरकार याप्रकरणी पुढील पाऊल टाकेल.
राज्यसभचे खासदार डॉ. अमर पटनायक यांनी फास्टॅगच्या माध्यमातून देशात किती टोल जमा झाला याची विचारणा केंद्र सरकारला केली होती. त्यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी टोलवसुलीची लेखी माहिती राज्यसभेत दिली आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षात देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर ५८ हजार १८८ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत फास्टॅगच्या माध्यमातून ही रक्कम जमा झाली आहे. तसेच जानेवारी २०२० पासून १२ लाख ५० हजार वाहनधारकांना चुकीच्या पद्धतीने वसूल केलेला टोल रिफंड करण्यात आला असल्याचे गडकरींनी स्पष्ट केले आहे.
