नागपूर : आधी कंत्राट घ्यायचे, कोट्‍यवधी थकवायचे नंतर पुन्हा समझोता करून पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने व्यवसायसुद्धा करायचा, असा शिरस्ता नागपूर महापालिकेतील काही कंत्राटदारांनी पाडला आहे. ‘सबका साथ आणि सबका विकास' या धोरणामुळे सर्वांचेच येथे सुरळीत सुरू आहे.
नागपूर महापालिकेने २००० मध्ये जाहिरात धोरण तयार केले होते. त्यानंतर लगेच कारटेल आऊटडोअर ॲडव्हरटाईजिंग प्रा. लि. कंपनीला जाहिरात फलक लावण्याचे कंत्राट दिले. २००७ ते २०१७ असे दहा वर्षे निविदेचा कालावधी असताना कंपनीने मध्येच काम सोडले. त्यावेळी कंपनीने ३ कोटी ७७ लाख रुपयांची मागणी महापालिकेकडे केली होती. मात्र आतापर्यंत जाहिरातीमधून मिळालेले शुल्कापोटी ३ कोटी ५२ लाख रुपये महापालिकेने कंपनीवर काढले होते. तेव्हापासून कोर्टकचेऱ्या सुरू झाल्या.
कंपनीला निविदेतील शर्ती, अटीनुसार ५० टक्के डिमांड भरावयाची होती. मात्र काम सुरू केल्यानंतरही कंपनीने तीन वर्षे टाळाटाळ केली. वारंवार नोटीस बजावल्यानंतर २०११ साली कंपनीने ६७ लाख रुपयांचा भरणा केला. हा निधी अतिरिक्त असून तो महापालिकेने परत करावा अशी मागणी कंपनीने केली आहे. त्यामुळे आर्बिट्रेटर नेमण्यात आला. २०१८ला आर्बिट्रेटरने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला. एवढेच नव्हे तर १८ टक्के व्याजानुसार कंपनीला परतफेड करण्याचे आदेशही आर्बिट्रेटरने दिले होते. मात्र मनपाने यास जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने कायदेशील सल्ला मागितला. आर्बिट्रेटरच्या निर्णयानुसार ३ कोटी ७७ लाख कंपनीने घेणे होते. या दरम्यान कंपनीने समझोत्यासाठी एक पत्र महापालिकेला दिले. दोन्ही पक्षात झालेल्या चर्चेअंती ८ टक्के व्याजदरानुसार परतफेडीवर शिक्कमोर्तब करण्यात आले. आता कंपनीला ३ कोटी ७७ लाख रुपये महापालिकेकडून घेणे आहे तर दुसरीकडे महापालिकेला ३ कोटी ५२ लाख रुपये कंपनीनकडून घेणे आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गहण चर्चा झाली आहे. शेवटी कंपनीच्या प्रस्तवाला मान्यता देण्यात आली. आता अंतिम फैसल्याचे अधिकारी प्रशासनाकडे गेले आहे. सर्व कायदेशीर व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणी फाईल उघडली तरी फसणार नाही याची खातरजमा झाली आहे.
कंपनी, अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. २५ लाख कंपनीचा फायदा झाला आहे. पैसे आले नसल्याने महापालिकेचे नुकसान झाले नाही. काहीही न करता पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे खिसेही गरम झाले आहे. तीन महिन्यानंतर मनपाचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुळे नवे पदाधिकारी, नवे अधिकारी आणि कंत्राट यांच्यातील खेळ पुढील वर्षी नव्याने सुरू होणार आहे.