मुंबई (Mumbai) : हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबई महापालिकेत (Navi Mumbai Municipal Corporation) पुन्हा एकदा टक्केवारीचा बोलबाला सुरू झाला आहे. महापालिकेची मुदत संपल्याने सध्या कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात आहे. तरी सुद्धा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते मंडळींना टक्केवारीची हाव सुटलेली नाही. विविध विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून (Contractors) टक्केवारी वसूलीसाठी ही नेते मंडळी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. यात आरटीआय कार्यकर्त्यांची (RTI Activist) भर पडल्याने महापालिकेचे अधिकारी मानसिक तणावाखाली आहेत.
राज्यातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक म्हणून नवी मुंबई महापालिका ओळखली जाते. सिडकोने विकसित केलेल्या पायाभूत सेवा-सुविधा आयत्या मिळाल्याने पालिकेचा आस्थापनेवरील खर्च कमी होतो. परिणामी इतर महापालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत भरगच्च महसूल गोळा होतो. आर्थिक सक्षमता चांगली असल्याने महापालिकेला प्रकल्प राबवताना तारेवरची कसरत करावी लागत नाही. सध्या पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकाच्या मार्गदर्शनाखाली राजवट सुरू आहे. या राजवटीवर राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या नेतेमंडळींचे नियंत्रण असल्याने अधिकाऱ्यांना आघाडीतील नेत्यांची मर्जी राखावी लागत आहे. त्यासोबतच शहरातील या तीनही पक्षांतील स्थानिक नेत्यांची मनसबदारीही अधिकाऱ्यांना सांभाळावी लागते.
कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश देण्यापूर्वीच २ ते ५ टक्केवारीसाठी नेते मंडळींचा अधिकाऱ्यांवर दबाव येत आहे. ही वसुली करण्यासाठी काही विशिष्ट प्रकारच्या व्यक्तींची नेमणूक नेत्यांकडून करण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. सोबतीला मराठी अस्मितेचा आव आणणाऱ्या पक्षातील नेत्यांकडूनही कंत्राटी कामगारांची ढाल करून वारंवार आर्थिक पाठबळाची मागणी केली जात आहे.
एखाद्या अधिकाऱ्याने संतापून नकार दिल्यास या पक्षांतील नेत्यांकडून पालिकेविरोधात आंदोलन उभारून प्रतिमा मलीन करण्याचे काम केले जाते. 'बिदागी' अदा न केल्यास विकास कामे रखडण्यासाठी विविध प्रकारच्या अर्जांचे डोंगर उभे करून अडथळे निर्माण करण्याचा घाट घातला जात आहे. एकीकडे वरिष्ठांकडून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा धाक; तर दुसरीकडे टक्केवारीचा दबाव, अशी दुहेरी कोंडी झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कमालीचा मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे.
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट
नवी मुंबई महापालिकेत गेल्या काही महिन्यांपासून आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती मागवण्यासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. रोजच्या रोज महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये ५० पेक्षा जास्त आरटीआय अर्ज दाखल होत आहेत. या अर्जांमध्ये मागवलेल्‍या माहितीशी संबंधित अर्जदाराचा संबंध नसतो, फक्त खंडणी वसूल करण्यासाठी अर्ज करून माहिती मागवली जात असल्याने अधिकाऱ्यांना विकासकामांपेक्षा अर्जांची उत्तरे देण्यासाठी वेळ वाया घालवावा लागत आहे.