अकोला (Akola) : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (DPC) अकोला जिल्ह्यातील सुमारे १ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या विकास कामांना तूर्तास ब्रेक लावण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला नवे पालकमंत्री मिळाल्यानंतर कंत्राटदारांचाही 'नवा गडी, नवा राज' सुरू होणार आहे.
जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकास कामे करण्यासाठी शासनाने जिल्हा नियाेजन समितीला २१४ काेटी रपपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामधून विविध प्रकारची विकास कामे करण्यात येणार असून शासकीय यंत्रणांना विकास कामांसाठी निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीला शासकीय स्तरावर महत्त्व आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी जिल्ह्यातील नियोजन विभागाला केवळ १४ कोटी ९८ लाख रुपयांचाच निधी मिळाला होता. सदर निधीतून जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी १ एप्रिल पासून आतापर्यंत १ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी दिली होती. आता राज्यातील सरकारच बदलले आहे.
या विभागांना बसला फटका
जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या १ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आल्याने त्याचा फटका महावितरण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, डीआरडीए, आयटीआय, फिशरी आणि महापालिकेला बसणार आहे. कारण स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांमध्ये संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या कामांचा समावेश आहे.