मुंबई (Mumbai) : सामाजिक न्याय विभागातील गैरव्यवहाराची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे गेले वर्षभर वारंवार तक्रार केली. मात्र, त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे, पुण्यातील आमदाराने आता थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याविषयी लेखी तक्रार केली आहे. या पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी मोदींना हे पत्र लिहिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक म्हणून आमदार बनसोडे ओळखले जातात. राज्यात बदललेल्या राजकीय समीकरणात बनसोडे हे अजित पवार यांच्या बरोबर आहेत. त्यामुळे, आमदार बनसोडे यांनी नरेंद्र मोदींकडे केलेल्या तक्रारीला महत्व प्राप्त झाले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राज्यातील वसतिगृहे आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जेवण आणि दूध पुरवणे यासाठी दोन स्वतंत्र टेंडर काढली आहेत. मागील वर्षी जुलै मध्ये ही दोन टेंडर काढण्यात आली आहेत. या दोन टेंडरवरच बनसोडे यांचा मुख्य आक्षेप आहे. काही ठराविक ठेकेदारांनी रिंग करून ही टेंडर भरली आहेत. तेच ठेकेदार पात्र ठरलेल्या अंतिम यादीत आहेत, असे आमदार बनसोडे यांचे म्हणणे आहे. वर्ष होऊन गेले तरी ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे, ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी आमदार बनसोडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवण्याचे टेंडर मागील वर्षापर्यंत जिल्हा स्तरावर काढले जायचे. जेवणाच्या टेंडरमध्येच दुधाचा समावेश असायचा. दुधासाठी वेगळे टेंडर काढले जायचे नाही. मागील वर्षी मात्र, जेवणासाठी राज्यस्तरावर एकच टेंडर काढण्यात आले आहे. तर, दुधासाठी वेगळे टेंडर काढण्यात आले आहे. राज्यस्तरावरील एकच टेंडर काढण्यामागे ठेकेदारांची हीच लॉबी असल्याचा आरोप बनसोडे यांनी केला आहे. राज्य स्तरावरील एकच टेंडर काढण्यात आल्याने, जिल्हा स्तरावर होणारी स्पर्धा संपणार आहे. त्याचबरोबर रोजगार देखील बुडणार आहे, असे, आमदार बनसोडे यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी जिल्हा स्तरावर टेंडरला ठेकेदाराला जॉईंट व्हेंचर ( जेव्ही ) करण्यास किंवा सब-कॉन्ट्रॅक्ट देण्यास परवानगी नव्हती. राज्यस्तरीय टेंडरमध्ये मात्र या दोन्ही गोष्टींना मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच, पात्र ठरलेला ठेकेदार राज्य स्तरावरचे टेंडर मिळवून, जिल्हा स्तरावर दुसऱ्या ठेकेदाराला काम देऊ शकणार आहे. सामाजिक न्याय विभाग जे काम आतापर्यंत स्वतः करत होते, आता त्याच कामासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्याचा घाट कोणाच्या फायद्यासाठी घातला गेला आहे, असा मुद्दा बनसोडे यांनी उपस्थित केला आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार करणारी ही दोन टेंडर सामाजिक न्याय विभागाने रद्द करावीत, अशी मागणी बनसोडे यांनी केली आहे. अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा देखील आमदार बनसोडे यांनी या पत्रात दिला आहे.
