मुंबई (Mumbai) : तब्बल 12 वर्षे उलटूनही नवी मुंबई मेट्रोची सेवा सुरु झालेली नाही. मोठा विलंब होऊनही सिडकोने कंत्राटदारावर कुठल्याही प्रकारचा दंड अथवा त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआयअंतर्गत उघड झाली आहे. या प्रकल्पाचा योग्य अभ्यास करुन नियोजन न झाल्याचा मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट होते.
ठेकेदार मेसर्स सजोस, महावीर, सुप्रीम या कंत्राटदारांच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे काम पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे दोन्ही ठेके 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी रद्द करण्यात आले. मात्र संबंधित ठेकेदारांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ठेकेदार मोकाट आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सिडको प्रशासनाकडे नवी मुंबई मेट्रो संबंधित विविध माहिती मागितली होती. सिडको प्रशासनाने पाठविलेल्या उत्तरात जी माहिती दिली आहे त्या अनुषंगाने कामाच्या विलंबाची कारणे दिली आहेत. सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 अंतर्गत येणाऱ्या बेलापूर ते पेंधर हा मार्ग 11.10 किलोमीटर असून एकूण 11 मेट्रो स्थानके आहेत. सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 चा अपेक्षित खर्च 3063.63 कोटी होता. जी कागदपत्रे दिली आहेत त्या अनुषंगाने एकूण खर्च 3354 कोटी होत आहे. यापैकी 2311 कोटी दिले असून 1043 कोटी देणे आहे. सिडको प्रशासनाने विलंब करणाऱ्या एकाही कंत्राटदाराला दंड आकारलेला नाही किंवा काळ्या यादीत टाकण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. 1 मे 2011 रोजी नवी मुंबई मेट्रोचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते.
कंत्राटदार मेसर्स सजोस, महावीर, सुप्रीम या कंत्राटदारांच्या आर्थिक कमकुवत स्थितीमुळे काम पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे दोन्ही ठेके 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी रद्दबातल करण्यात आले. त्यानंतर सिडकोने स्थानक 1 ते 6 चे उर्वरित काम मेसर्स प्रकाश कॉस्ट्रोवेल, स्थानक 7 ते 8 मेसर्स बिल्ट राईट, स्थानक 9 व 11 चे काम मेसर्स युनीवास्तू आणि स्थानक 10 चे काम मेसर्स जे कुमार यांना देण्यात आले. सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 च्या मार्गात वीजवाहक टॉवर आणि तारांचा अडथळा होता. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाकडून परवानगी उशीराने प्राप्त झाली. रेल्वे मार्ग हा बेलापूर जवळ सायन - पनवेल महामार्गाला छेदत असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची परवानगी, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मंडळ आणि महामार्ग पोलिस खात्याची परवानगी मिळण्यास विलंब लागला. अनिल गलगली यांच्या मते अशा प्रकल्पात अभ्यास करुन योग्य नियोजन न झाल्याचा फटका बसल्याचे स्पष्ट आहे. ज्या कंत्राटदारांनी सिडकोची फसवणूक केली आहे, त्यांना काळ्या यादीत टाकत दंड आकारणे आवश्यक आहे.