टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादाचे शिक्कामोर्तब

औरंगाबाद : महापालिकेतील (Aurangabad Municipal Corporation) घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाचा पूरेपूर फायदा घेत संबंधित कंत्राटदार घनकचरा कायद्याची पायमल्ली करत कचरा प्रकल्प आणि कचरा संकलनावर त्यांच्या मनमानी पद्धतीवर टेंडरनामाने ताशेरे ओढले. ३६५ कोटी रूपये खर्च करून 'भुमिगत' झालेल्या भुमिगत गटार योजनाचा बोगस कारभार देखील चव्हाट्यावर आणला. त्यानंतर सदर वृत्तमालिकेची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंभीर दखल घेतली आहे. त्यात सातत्याने गोलमाल अहवाल सादर करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि एनजीटीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष घनकचरा प्रकल्पांची पाहणी करून यापुढे प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करून तीन महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करायचे आदेश दिले आहेत.

घनकचरा कायद्याची पायमल्ली

औरंगाबादेतील दारादारात जाऊन कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कचरा जमा करणे आणि कचरा प्लॅटवर त्याची वाहतूक करण्याचा कंत्राट देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या घनकचरा विभागामार्फत २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी स्थायी समितीसमोर (ठराव क्रमांक १११) नुसार प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला स्थायी समितीने १३ नोव्हेंबर २०१८ मंजुरी दिली. त्यानंतर बंगळुरूच्या पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका देण्यात आला. त्याचा ११ जानेवारी २०१९ रोजी काही अटीशर्तीनुसार करारनामा करण्यात आला होता. कंपनीला प्रतिटन १८६३ रूपये प्रति दिवस मोबदला दिला जाईल. सदर कंपनी सोबत महापालिकेचा सात वर्षाचा करार आहे. सुरूवातीला तीन वर्षात समाधानकारक काम नसेल तर कार्यमुक्त करण्याचा देखील उल्लेख आहे. असे असताना मात्र कंपनी शहरातील कचरा संकलन करताना घनकचरा कायद्याची पायमल्ली करत आहे. त्यावर दंड आकारत महापालिका त्याच्या चुकांवर पांघरून घालत आहे.

कंत्राटदाराला महिन्यापोटी कोट्यवधीची माया

शहरातील ९ प्रभागातील ११५ वॉर्डातील २०११ च्या जनगणनेनुसार १२ लाख २८ हजार ३२ तर कधी ११ लाख ७५ हजार ११६ तर कधी २०१७ च्या जनगणनेनुसार १४ लाख ६ हजार १६६ अशी अंदाजित लोकसंख्या ग्राह्य धरून महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रती मानसी ४२५ ग्रॅम कचरा संकलनाचे गणित जुळवले. त्यात प्रभाग क्रमांक-१ पडेगाव येथील कचरा डेपोवर ३ लाख ७९ हजार ७७९ लोकसंख्येचा एकुन १६१. ६१ टन कचरा जात असल्याचे नमुद केले. हीच बाब झोन क्रमांक-२ अंतर्गत २ लाख ५९ हजार ६९ लोकसंख्या ग्राह्य धरून १७०. ६१ टन कचरा हर्सुल कचरा डेपोत जात असल्याचे गणित जुळवले तर चिकलठाणा झोन क्रमांक-३ अंतर्गत ४ लाख २९ हजार १९० लोकसंख्येचा १८२ . ४ टन कचरा चिकलठाणा कचरा डेपोत जात असल्याचे नमुद केले. औरंगाबादकरांच्या एकुण ५१३.३२ टन कचरा संकलन आणि वाहतुकीवर महापालिका प्रतिदिवस ९ लाख ७५ हजार ४६० प्रमाणे महिन्याला २ कोटी ९२ लाख ६३ हजार ८०० रूपये मोजूनही क॓त्राटदाराकडून घनकचरा कायद्याची अंमलबजावणी न करता कचरा संकलन केले जात आहे.

तीन वर्षात आठ लाखाचा दंड

याचा साक्षी पुरावा म्हणजे ऑगस्ट २०१९ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत संबंधित क॓त्राटदाराला घनकचरा विभागाने आठ लाखाचा दंड देखील आकारण्यात आला आहे. असे असताना घनकचरा विभाग पी. गोपीनाथ रेड्डीवर मेहरबान असल्याची बाब टेंडरनामाने उघड केली आहे.

सरकारकडून पालिकेची आर्थिक कोंडी

सरकारने शहरातील कचराकोंडी कमी करण्यासाठी संकलीत कचर्यावर शास्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी सन २०१९ मध्ये १४८ कोटी रूपयांची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात ७२ कोटीच महापालिकेच्या तिजोरीत टाकले. त्यातून महापालिकेने चिकलठाना , पडेगाव आणि हर्सुल येथे प्रत्येकी १५० टन कचर्यावर खत निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला.तर कांचनवाडी येथे ३० मॅट्रीक टन कचर्यावर बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला. मात्र हर्सुल वगळता पडेगाव , चिकलठाणा येथील १५० मॅट्रीक टन कचर्यावर शेंद्रीय खताची निर्मिती केली जाते.

काळ्या यादीत समावेश असलेल्या ठेकेदाराची नियुक्ती

विशेष म्हणजे अमरावती महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या किशन भाटी यांच्या मायोवेल्स कंपनीला हा ठेका देण्यात आल्याचे टेंडरनामाने उघड केले होते. तर कांचनवाडी कचरा प्रकल्पातून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पाची सुत्रे केंद्रीय मंत्री भागवत कर्हाड यांच्या चिरंजीवाच्या हाती असल्याचेही टेंडरनामाने उघड केलै होते.

ना बायोमायनिंग, ना लिचेड प्लॅट , ना ग्रीन फिल्ड...

नारेगाव जुन्याकचरा डेपोत १२ लाख मॅट्रीक टन कचरा तसाच पडुन आहे. शिवाय कचरा प्रकल्प सुरू होण्यापुर्वी पडेगाव, हर्सुल , चिकलठाणा आणि कांचनवाडी कचरा प्रकल्पावर देखील लाखो मेट्रीक टन कचर्याचे ढिगारे तसेच पडुन आहेत. त्यावर गत चार वर्षापासून बायोमायनिंग प्रक्रीया केली जात नाही. परिणामी याभागात मोकाट कुत्री आणि जनावरांचे प्रमाण वाढले आहे. शिवाय पडेगाव , चिकलठाणा कचरा प्रकल्पांवर घनकचर्याचे वर्गीकरण केले जाते त्यातून खत निर्मिती केली जाते. मात्र त्यातून निघणार्या विषारी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लिचेड प्लॅट नसल्याने मानवी आणि पशुप्राण्यांना तसेच शेतीसाठी अत्यंत घातक असणारे हे इथेन युक्त विषारी वायु मिश्रित पाणी औरंगाबाद कचरा प्रकल्पातून थेट खाम आणि सुखना नदीतून उघड्यावर सोडले आहे. परिणामी कचरा प्रकल्पात काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी आणि आसपासच्या वसाहतीतील रहिवाशी आणि ग्रामस्धांच्या मानवी तसेच पशुप्राण्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्याचबरोबर शेतातील पीकेही जळत असल्याचा मुद्दा टेंडरनामाने उपस्थित केला होता. याच बरोबर कचर्यातून अविघटनशिल कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी येथे ग्रीनफिल्डची आवश्यकता असल्याचेही समोर आणले होते.

अखेर जिल्हाधिकारी, एमपीसीबीने नोंदवली निरिक्षणे

टेंडरनामाने उपस्थित केलेल्या याच मुद्द्यांवर अखेर औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्यांनी आणि एमपीसीबीने शिक्कामोर्तब करत ग्रीनफिल्ड, लिचेड आणि बायोमायनिंग प्लॅन्ट नसल्याची नाराजी व्यक्त करत महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पावर ताशेरे ओढले आहेत.शिवाय एनजीटीसमोर तसा अहवाल देखील दाखल केलाय.

एनजीटीने घेतली वृत्ताची दखल

याच वृत्तमालिकेची दखल घेत गत गुरूवारी पुणे ब्रॅच सोबत झालेल्या सुनावनीत एनजीटी (राष्ट्रीय हरित लवाद) ने औरंगाबादेतील कचरा संकलण करणार्या पी. गोपीनाथ रेड्डी या क॔त्राटदार कंपनीच्या कामकाजावर तसेच कचरा प्रकल्पाचे कंत्राटदार किशन भाटी यांच्या मायोवेल्सह कांचनवाडी कचरा प्रकल्पातून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पावर देखरेख करण्यासाठी निरीक्षण समिती स्थापण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात नगर विकास खात्याचे सचीव, केंद्रिय आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्डचे प्रादेशिक अधिकारी यांचा समावेश करा असे निर्देश देखील दिले आहेत. या समितीसोबत महिन्याभरात वेळोवेळी बैठका घेऊन एक कृती आराखडा तयार करून ३० एप्रिल २०२२ पर्यत पुढील सुनावनीत वस्तुस्थितीजन्य अहवाल सादर करायचे आदेशात नमुद केले आहे.

आता एमपीसीबी नमली

वेळोवेळी झालेल्या सुनावनीत महापालिकेची जमेची बाजु तयार करणार्या गोलमाल अहवालांची पुर्तता करणार्या एमपीसीबीने मात्र यावेळी महापालिकेला घनकचरा कायद्याची अंमलबजावनी करण्याबाबत वारंवार नोटीसा देऊनही निथमांचे पालन करत नसल्याची स्पष्ट कबुली आता एनजीटी समोर प्रामाणिकपणाचा आव आणला आहे.