नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेसह (Nashik ZP) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापुढे कोणतेही खरेदी जीईएम पोर्टलवरूनच (GEM Portal) खरेदी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. यानंतरही नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दहा लाख रुपयांची व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (Virtual reality System) खरेदी ऑफलाईन टेंडरद्वारे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाने ही खरेदी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करण्यास परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी त्यात बदल करून बंद लिफाफ्यातून दरपत्रक मागवण्याच्या सूचना दिल्याची चर्चा आहे. यामुळे सरकारच्या सूचना डावलून ऑफलाइन टेंडरसाठी हट्ट का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे मागील महिन्यात ही खरेदी ऑफलाइन करता येणार नाही, असे म्हणणाऱ्या वित्त विभागाने यावेळी ऑफलाइन टेंडरला मान्यता दिली आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या शंभर शाळा मॉडेल स्कूल करण्यात येणार आहेत. या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारतानाच विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंगसारख्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. शिक्षण विभागाने दूरस्थ शिक्षण प्रणाली अर्थात व्हर्चुअल रिऍलिटी सिस्टिम खरेदी करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून दहा लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार व्हर्चुअल रिऍलिटी सिस्टिम खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी गंगाधरन डी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यानंतर शिक्षण विभागाने मे मध्ये या दहा लाख रुपयांच्या निधीतून दूरस्थ शिक्षण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी पुरवठादारांकडून बंद लिफाफ्यात दरपत्रक मागवले. त्यासाठी एक बंगळूर व दोन अमेरिकेतील कंपन्यांचे असे तीन दरपत्रक आले. नाशिक जिल्हा परिषदेत दहा लाख रुपयांच्या व्हर्चुअल रिऍलिटी सिस्टिम खरेदी करायच्या आहेत, हे अमेरिकन कंपन्यांना कसे समजले, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
त्यातच नेमके त्याचवेळी ग्रामविकास विभागाने यापुढे कोणतीही खरेदी GEM पोर्टलवरूनच करावी, असे आदेश देणारे परिपत्रक निर्गमित केले या परिपत्रकाचा आधार घेत वित्त विभागाने व्हर्चुअल रिऍलिटी सिस्टिमची खरेदी GEM पोर्टलवरून करावी, असा शेरा मारला त्यानंतर शिक्षण विभागाने GEM पोर्टल वरून खरेदी करण्यास परवानगी मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रणालीची खरेदी जैन पोर्टलवरून करण्याऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्याचे समजते यामुळे वित्त विभागानेही ग्रामविकास विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा आग्रह सोडून बंद लिफाफ्यातून दर पत्रक मागवण्याच्या पद्धतीला होकार दिला आहे. तसेच यात भविष्यात काही अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून दर पत्रक मागविण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देऊनच दरपत्रक मागवावेत, असे नमूद केले आहे.
याआधी ऑफलाइन टेंडरला विरोध करणाऱ्या लेखा व वित्त विभागाने भूमिका बदलण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. ग्रामविकास विभागाने मागील महिन्यात निर्गमित केलेल्या पत्रकानुसार GEM पोर्टल वरून खरेदी करताना स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. ही खरेदी करताना ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकाचे पालन होणार की नाही, याबाबत उत्सुकता आहे.