Nashik News नाशिक : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी वह्या, लेखनाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्याच्या ४२.५४ कोटींच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय भांडार या सहकारी संस्थेने संशय व्यक्त केल्यानंतर आता इतर ठेकेदारांनी (Contractors) या टेंडरमधील अनियमिततेविरोधात आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे वह्या व लेखनसाहित्य खरेदीच्या टेंडरमध्ये अपुरे नमुने सादर केलेल्या, तसेच अपुरे कागदपत्र असलेल्या बोलीदारांना पात्र ठरवल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे मंत्रालयस्तरावरून याबबत काय भूमिका घेतली जाते, यावर या टेंडरचे भविष्य अवलंबून आहे.
आदिवासी विकास विभागाने जुलै २०२३ मध्ये राज्यातील ४९८ आश्रमशाळशंमधील पहिली ते बारावीच्या १ लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाईट ड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने नोव्हेंबरमध्ये २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी दोन टेंडर प्रसिद्ध केले होते.
त्या टेंडरविरोधात काही तक्रारी आल्यानंतर ते टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी २०२४ दुसरे टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांचे व पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरसाठीची प्रिबिड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून त्यात पुरवठादारांनी या टेंडरमधील अटीशर्तींना विरोध दर्शवला होता.
आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटीशर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला आहे. विभागाच्या या भूमिकेमुळे टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही व ३० ते ३५ टक्के वाढीव दराने वह्या खरेदी होईल, असे या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने या अटीशर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे टेंडरच्या पुरवणीपत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. यामुळे अखेरीस पुरवठादारांनी २७ मार्चला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान या टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या केंद्रीय भांडार या केंद्र सरकारी कर्मचारी ग्राहक सहकारी संस्थेनेही या टेंडर प्रक्रियेविषयी संशय व्यक्त करीत या कार्यालयावर बाह्य शक्तीचा प्रभाव असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचप्रमाणे पात्र ठरलेल्या बोलीदारांची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीपाठोपाठ आणखी दोन पुरवठादारांनीही आदिवासी विकास विभाग आयुक्त कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळत नसल्याचे कारण देत आदिवासी विकास विभागाचे सचिवांकडे तक्रार केली आहे.
या तक्रारीत त्यांनी टेंडरमधील अटीशर्तींमुळे सरकारी पैशांचे होणारे नुकसान, अपुरे कागदपत्र व खरेदी करावयाच्या वस्तुंचे पुरेशे नमुने सादर न करताही काही पुरवठादारांना पात्र ठरवल्याचा मुद्दा नजरेस आणून दिला आहे. तसेच या टेंडरमध्ये पात्र ठरलेल्या बोलीदारांनी टेंडरसोबत जोडलेली कागदपत्रे बघण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
यामुळे आतापर्यंत केवळ आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयापुरता मर्यादित असलेल्या या टेंडरचा वाद आता मंत्रालयापर्यंत पोहोचला आहे.