नाशिक (Nashik) : गंगापूर रोडवरील जेहान सर्कल ते चांदशी शिवार या दरम्यान गोदावरीवरील पुलाचे काम तीन वर्षांपासून पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदाराला वाढीव कामे करून घेण्याच्या नावाखाली आणखी सात कोटींची तरतूद महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केली असून त्यासाठी मान्यतेचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. यामुळे बांधकाम विभागाच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण झाला आहे. दरम्यान बांधकाम विभागाने ही वाढीव कामे जुन्या दराने करण्यात येणार असून त्यामुळे महापालिकेची बचत होणार आहे. तसेच यासाठी नवीन टेंडर काढण्याची गरज नसल्याचा दावा केला आहे.
गंगापूर रोडवरील जेहान सर्कलजवळच्या नरसिंहनगरमार्गे आभाळे मळा, शिंदे मळादरम्यान ३० मीटर डी.पी. रोडवर गोदावरीवर २०.८५ कोटी रुपयांचा व जुने पंपिंग स्टेशन ते मखमलाबाद या दरम्यान १४.९८ कोटी रुपये खर्चातून असे दोन पूल उभारणीचे प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने प्रस्तावित केले होते. दरम्यान, सीडब्ल्यूपीआरएसच्या अहवालानुसार गोदावरीवर दीड किलोमीट अंतरात पाच पूल उभारल्याने पूर पातळीत वाढ झाली असल्याचे नमूद केले आहे. त्या अहवालाचा आधार घेत स्थानिक नागरिकांनी या परिसरात आणखी पूल उभारल्यास धोकादायक परिस्थिती उद्भवू शकते, असे सांगत विरोध दर्शविला होता. या नागरिकांना आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाठिंबा देत तत्कालीन तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली. त्यामुळे जुने पंपिंग स्टेशन ते मखमलाबाद या पुलाच्या कामास स्थगिती मिळाली, तर नरसिंहनगर ते चांदशी या २०.८५ कोटी रुपयांच्या पुलाला मान्यता मिळाली होती.
या पुलाच्या बांधकामासाठी महापालिकेने २०२० मध्ये राबवलेल्या टेंडरनुसार या २० कोटी ८५ लाख रुपयांच्या या पुलासाठी १०.९९ टक्के कमी दराने म्हणजे १७ कोटी ९४ लाख रुपयांमध्ये हे काम ठेकेदाराने स्वीकारले. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी या पुलाच्या कामात साडेतीन कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा केला होता. या टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार २६ जून २०२२ पर्यंत पुलाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना महामारीमुळे काम पूर्ण होऊ न शकल्याचा ठेकेदाराचा दावा मान्या करीत मागील वर्षी या पुलाच्या बांधकामास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. वाढीव मुदतही मागील जूनमध्ये संपल्यानंतरही पुलाचे काम अपूर्ण आहे. या परिस्थितीत ठेकेदारावर कारवाई होणे अपेक्षित असतान महापालिका बांधकाम विभागाने या पुलाच्या कामासाठी सात कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यासाठी प्रस्तावित केल्याने याबाबत संशय व्यक्त होत आहे.
या पुलाचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. त्यामुळे अर्धवट स्थितीत पुलाचे काम सोडता येणार नाही. आता वाढीव मोबदला दिला जात असला तरी दर हे जुनेच आहे. बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर व जीएसटीमध्ये झालेली वाढ गृहीत धरून नवीन वाढ देण्यात आली आहे.
- शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका