मुंबई (Mumbai) : डांबरातल्या मलईसाठी नाशकात (Nashik) जणूकाही सर्वपक्षीय नगरसेवकांची (Corporator) युती झाल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) तिजोरीत खडखडाट असतानाही आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारुढ भाजपने (BJP) मतदारराजाला खूष करण्यासाठी तब्बल सव्वाचारशे कोटींच्या रस्तेकामांचे टेंडर काढले आहे. त्याशिवाय नगरसेवकांना प्रतिप्रभाग एक कोटी ६० लाख रुपये निधी दिला असून, त्यातूनही रस्त्यांची कामे होणार आहेत. या रस्तेयोजनेत विरोधी पक्षांतील नगरसेवकांच्या प्रभागांचाही समावेश असल्यामुळे या कामांना विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता कमीच आहे.
पहिल्या टप्प्यात दिवाळीत २३४ कोटींचे टेंडर काढल्यानंतर गेल्या आठवड्यात पुन्हा १९० कोटींच्या रस्ते डांबरीकरण, अस्तरीकरणाचे टेंडर काढण्यात आले आहेत. डिसेंबरच्या अखेरीस रस्तेविकासाचे कार्यादेश दिले जाणार असून, फेब्रुवारीत निवडणूक काळात शहरातील चकाचक रस्त्यांचे दर्शन नाशिककरांना करुन देण्याची भाजपची योजना आहे. निवडणुका आल्या, की राजकारण्यांकडून मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी धावपळ केली जाते.
गत पंचवार्षिक काळात तत्कालीन सत्तारुढ मनसेनेदेखील २३० कोटींच्या कॉलनीअंतर्गत रस्तेविकासाची योजना हाती घेत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, पक्षांतर्गत गटबाजी आणि केलेला विकास मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात मनसेच्या शिलेदारांना आलेले अपयश यामुळे मनसेचे गत पंचवार्षिक निवडणुकीत पानिपत झाले. गत निवडणूक काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विधानसभेतील विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या विकासाचा शब्द दिला होता. मात्र, भाजपच्या सत्तेची साडेचार वर्षेही वादातच गेली. आता निवडणुका अवघ्या अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने मतदारांना विकासाचे प्रत्यक्ष चित्र दाखविण्यासाठी दिवाळीत ४२४ कोटींच्या कॉलनीअंतर्गत रस्तेविकासाची योजना सत्तारुढ भाजपने हाती घेतली आहे.
पहिल्या टप्प्यात दिवाळीत २३४ कोटींच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरण, अस्तरीकरण आणि खडीकरणाचे टेंडर काढले होते. या टेंडरवर टीका होत असतानाच गेल्या मंगळवारी भाजपने पुन्हा १९० कोटींच्या रस्तेविकासाचे टेंडर काढले आहेत. नगरसेवकांना प्रतिप्रभाग एक कोटी ६० लाख रुपये निधी दिला असून, त्यातूनही रस्त्यांची कामे होणार आहेत. या रस्तेयोजनेत विरोधी पक्षांतील नगरसेवकांच्या प्रभागांचाही समावेश असल्यामुळे या कामांना विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता कमीच आहे.
आयुक्त कैलास जाधव यांनी पहिल्या वर्षी जवळपास २५० कोटी रुपयांची रस्ते योजना मंजूर केली. कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट आली असताना जाधव यांनी नगरसेवकांची वाढती रस्त्यांची मागणी लक्षात घेत २५० कोटी रुपयांची रस्ते योजना यशस्वी करण्याची तारेवरची कसरत केली. कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही केवळ निवडणुका नजरेसमोर ठेवून ४२४ कोटींची उधळपट्टी रस्त्यांवर केली जात असल्याने आश्यर्य व्यक्त केले जात आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीसह नगररचना विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. पण, तरीही डांबरातील मलई खाण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक सरसावले असल्याचे चित्र आहे.
कोरोनामुळे गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाल्याने विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना मतदारांना अपेक्षित असलेला विकास करून दाखविता आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना मतदारांचा रोष सहन करावा लागत आहे. आता ४२४ कोटींच्या कॉलनीअंतर्गत रस्तेविकासाच्या योजनेमुळे नगरसेवकांसह ठेकेदारांची चांदी होणार असून, आगामी निवडणुकीला मतदारांना सामोरे जाण्यासाठीही बळ मिळणार आहे.