नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (MNGL) पाठोपाठ स्मार्टसिटी (Nashik Smart City) कंपनीकडूनदेखील केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्यास सुरवात करण्यात आल्याने बांधकाम विभागाने स्मार्टसिटी कंपनीला नोटीस पाठवली आहे.
खोदाईसाठी नव्याने अर्ज करण्याची सूचना बांधकाम विभागाने केली असून लेखी परवानगीशिवाय केलेले काम अनधिकृत ठरविले जाईल, असा इशारा देताना गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून शहरात केबल टाकण्यासाठी खोदाई करण्याचे काम सुरू आहे.
जवळपास १८७ किलोमीटर रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली आहे. रस्ता खोदाई पूर्वी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. बांधकाम विभागाकडून परवानगी देताना रस्ता सुस्थितीत आणण्याबरोबरच रस्ता तोडफोड फी वसूल केली जाते.
ही आगाऊ भरल्यानंतर महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. मात्र काही वर्षात रस्ते खोदाई करताना रस्ते पूर्वपदावर आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली. पावसाळ्यात खोदाई सुरू असल्याने संतापात अधिक भर पडली.
त्यामुळे महापालिकेने १५ ऑक्टोबरपर्यंत रस्ते खोदण्यास परवानगी नाकारली. १५ ऑक्टोबरनंतर खोदाई सुरू करताना महापालिकेची परवानगी आवश्यकता होती. मात्र, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने परस्पर रस्ते खोदण्यास सुरवात केली. त्यामुळे महापालिकेने नोटीस पाठवून पोलिस कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
त्या पाठोपाठ आता स्मार्टसिटी कंपनीने देखील ओएफसी केबल टाकण्यासाठी परस्पर खोदाई सुरू केली. खोदाई सुरू करण्याचे पत्र देखील महापालिकेला प्राप्त झाले.
त्यामुळे महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीला नोटीस पाठवून काम थांबविण्याच्या सूचना केल्या. रस्ते खोदायला परस्पर सुरवात करण्यात आली आहे. कंपनीकडून यापूर्वीदेखील नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे पूर्वीच्या कामाचे प्रलंबित असलेले परवाना शुल्क भरण्याच्या पावत्या बांधकाम विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना नोटीस मध्ये देण्यात आल्या. नवीन काम करायचे असेल तर नव्याने अर्ज करून परवानगी घ्यावी अन्यथा अनधिकृत ठरवून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.
अनियमितपणे रस्ते खोदले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिक व संघटनांनी केल्या आहेत. सध्या महापालिकेकडे निधीची मर्यादा आहे. त्यामुळे नवीन कामांना परवानगी देता येणार नाही, असे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनी महापालिकेच्या अखत्यारीत असून शहराच्या विकासासाठी कंपनी काम करत आहे. त्यामुळे अडवणूक योग्य नसून याबाबत आयुक्त पातळीवर चर्चा करू, असे स्पष्टीकरण स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने देण्यात आले.