गडचिरोली (Gadchiroli) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशातील कोळसा खाणीसह इतर खाणींच्या माध्यमातून सरकारला दीड लाख कोटींचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे सांगितले होते. पण, खाणीच्या माध्यमातून केवळ १३ हजार कोटी रुपयेच उत्पन्न मिळाले आहे. उर्वरित पैसा गेला कुठे, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. खाणींच्या प्रदूषणाच्या पर्यावरणीय प्रभावाच्या आकलनाबाबत संसदेत प्रस्ताव ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्‍या प्रमाणात कोळशाचे साठे आहेत. खाणीला परवानगी देताना पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या विकासाचा विचार करणे आवश्यक असते. केंद्र सरकारने गडचिरोलीच्या आदिवासींना विकासाची मोठमोठे स्वप्न दाखवले. खाणीतून मिळणारे उत्पन्नातून गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व प्रश्न सुटतील. रोजगार निर्माण होतील, पैसा केळता राहील आणि गरिबी दूर होईल, असे आश्वासन दिले होते.
पर्यावरणासंबंधित कायद्यांना तुडवून खाणी मोकळ्या करण्यात आल्या. मात्र येथील आदिवासींचे दुदैव कायमच आहे. त्यांना ना रोजगार मिळाला ना विकास झाला. व्यावसायिकांच्या तिजोऱ्या मात्र भरला जात आहे. दीड लाख कोटींची रक्कम कमी नाही. संपूर्ण जिल्हा या निधीतून विकसित होऊ शकते. मात्र गोरगरिबांना थापा मारायच्या, विकासाचे स्वप्न दाखवायचे असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे, अशी टीका सुळे यांनी केली.
ज्या भागात खाण असते त्या भागाला खनिकर्म निधी दिला जातो. त्यातून आरोग्य सुविधा, रस्ते व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र गडिचिरोलीत काहीच दिसत नाही. अशा वागण्यांमुळे राजकीय नेत्यांवरचा विश्वास उडतो. दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जात नसल्याने प्रकल्पाला विरोध होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्याचा फटका राज्य शासनाच्या उपक्रमांना बसतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन पाळावे आणि गडचिरोलीचा सर्वांगणी विकास करावा, अशी मागणीही सुप्रिया सुळे यांनी केली.